श्रीनगर; वृत्तसंस्था : राज्य सरकारांची तयारी आणि मान्यता असेल, तर पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या अखत्यारीत आणण्याची केंद्राची तयारी आहे, अशी माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी सोमवारी दिली.
जम्मू-काश्मीरच्या दौर्‍यावर आलेल्या पुरी यांनी पत्रकार परिषदेत इंधन दराबाबत सविस्तर भाष्य केले. ते म्हणाले की, पेट्रोल, डिझेल जीएसटीखाली आणण्याची आमची पूर्ण तयारी आहे; पण आधी त्यासाठी राज्यांनी तयारी दर्शवली पाहिजे. दारू आणि पेट्रोल, डिझेल हे राज्यांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. कोणते राज्य हातात येणारे उत्पन्न सोडायला तयार होईल, हाही प्रश्नच आहे. केवळ केंद्रालाच चलनवाढ आणि इतर विषयांना तोंड द्यावे लागते.
गेल्यावेळी लखनौ येथे झालेल्या जीएसटी परिषदेत हा विषय मांडा, असे केरळ उच्च न्यायालयाने सूचित केले होते; पण राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची त्याला सहमती नव्हती. तुमची आणि माझी इच्छा असून उपयोग नाही, येथे सहकारी केंद्रीय पद्धत आहे.
जनतेला आगामी काळात पेट्रोल, डिझेलच्या दर कपातीचा दिलासा मिळेल का, या प्रश्नावर पुरी म्हणाले की, अमेरिकेत इंधनाच्या किमती 43 टक्क्यांनी वाढल्या, तर भारतात अवघ्या दोन टक्क्यांनी वाढल्या. इंधन दराबाबत चांगले चित्र जगात भारतातच बघायला मिळते, हे मी नव्हे; तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि 'मॉर्गन स्टँले'सारखी संस्था सांगते.
केंद्राने अबकारी शुल्क घटवण्यासारखे उपाय योजत वाढत्या इंधन दरांना आळा घातला आहे. आपल्या शेजारच्या देशांत इंधनाची टंचाई आणि प्रचंड दरवाढ दिसते; पण भारतात दुर्गम भागातही पेट्रोल, डिझेलटंचाई दिसून येत नाही.