रशिया-युक्रेन युद्धाला सहा महिने झाले आहेत. काही आठवड्यांत युक्रेनवर कब्जा मिळेल, अशी पुतीन यांची अटकळ होती. पण रशियाचे मनसुबे पूर्ण झाले नाहीत. आज हे युद्ध एका वेगळ्या वळणावर पोहोचले आहे. या युद्धात अमेरिकेची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
कोव्हिडच्या महामारीचा सामना करताना मेटाकुटीला आलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्धाने मोठा तडाखा दिला. गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेला हा संघर्ष अद्यापही संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीयेत. अलीकडेच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी 'जोपर्यंत निश्चित लक्ष्य पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत रशियन सैन्याची युक्रेनमधील कारवाई सुरूच राहील', असे विधान केल्यामुळे हे युद्ध आणखीही काही काळ चालणार हे स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे अनेक भागातून रशियन सैन्य माघार घेत असून जवळपास 6000 चौरस किलोमीटरचा भूभाग आम्ही परत मिळवला आहे, असा दावा युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी केला आहे.
रशिया आता बॅकफूटवर जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. एक गोष्ट निश्चित आहे, ती म्हणजे आपल्या सामरिक सामर्थ्याच्या जोरावर युक्रेनवर काही आठवड्यांत कब्जा मिळवू असा व्लादिमीर पुतीन यांचा कयास होता, तो पूर्णपणे फोल ठरला आहे. रशियाच्या नव्या रणनीतीनुसार आगामी काळात युक्रेनवर पुन्हा एकदा मोठा हल्ला करण्याची तयारी केली जात आहे. दुसरीकडे युक्रेनचे अध्यक्ष व्होल्दोमीर झेलेन्स्की अजूनही संपूर्ण विजय मिळवण्याची भूमिका मांडत आहेत. दोन्ही देश निर्णयात्मक पाऊल टाकण्यास अपयशी ठरल्यामुळे हे युद्ध लांबले आहे.
युक्रेनने नाटो आणि युरोपियन महासंघामध्ये सहभागी होऊ नये, या उद्देशाने हल्ला करण्यात आल्याचा दावा रशियाने केला; परंतु नाटो आणि युरोपियन महासंघाने युक्रेनला सामावून घेण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे स्पष्टही केले आहे. डोनबास्क आणि लुहान्स्क या दोन्हींवरील कब्जा मिळवल्यानंतर काही तरी तोडगा निघेल अशी अपेक्षा होती; परंतु तसे घडले नाही. आज सहा महिने उलटूनही हे युद्ध थांबण्याची कोणतीही अपेक्षा ठेवता येत नाही अशी स्थिती आहे. याचे कारण म्हणजे हे युद्ध रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरू असले तरी आज अमेरिका आणि नाटोची आर्थिक आणि लष्करी ताकद युक्रेनच्या पाठीशी आहे. त्यामुळेच रशियासारख्या बलाढ्य सामरिक महाशक्तीशी लढताना युक्रेन कुठेही बॅकफूटवर जाताना दिसत नाहीये. अमेरिकेने 40 अब्ज डॉलर्सची प्रचंड मोठी मदत युक्रेनसाठी घोषित केली. त्यामध्ये दोन अब्ज डॉलर्सची शस्त्रास्त्रेही युक्रेनला देण्यात आली. तसेच नाटोकडून मध्यम पल्ल्याची काही क्षेपणास्त्रेही युक्रेनला देण्यात आली. इतकेच नव्हे तर अमेरिका आणि युरोपची गुप्तचर यंत्रणा आज युक्रेनबरोबर काम करत आहे. त्यामुळे युक्रेनची बाजू कमकुवत न राहता बलाढ्य बनताना दिसत आहे.
दुसरीकडे, गेल्या सहा महिन्यांमध्ये रशियाचे जितके लष्करी अधिकारी मारले गेले आहेत, तेवढे कदाचित दुसर्‍या महायुद्धातही मारले गेले नसावेत. त्यामुळे रशियाचेही खूप मोठे नुकसान झाले आहे. दुर्दैवाने प्रचंड आर्थिक, सांपत्तिक, जीवहानी होऊनही दोन्हीही राष्ट्रे माघार घेण्यास तयार नाहीयेत. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांना अत्याधुनिक सॅटेलाईट सर्व्हिसेस मिळालेल्या आहेत. त्यामुळे ते सातत्याने व्हिडीओंच्या माध्यमातून, ऑनलाईन उपस्थितीद्वारे आपली बाजू जगासमोर मांडून जागतिक जनमत आपल्या बाजूने करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत दोन्ही राष्ट्रांमधील युद्ध थांबवण्यासाठी अनेक राष्ट्रांकडून विनंती केली गेली; पण मध्यस्थी कोणीही केलेली नाही. परिणामी आज हे युद्ध एका वेगळ्या वळणावर पोहोचले आहे.
एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे या युद्धामागे अमेरिकेचा एक मोठा डाव असल्याचे दिसून येते. अमेरिकेला रशियाचे पूर्णपणे आर्थिक खच्चीकरण करायचे आहे आणि त्यासाठी हे युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने रशियावर 5000 आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. याचा रशियन अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसत आहे. अमेरिका हे युद्ध तोपर्यंत सुरू ठेवेल किंवा युक्रेनच्या पाठीशी राहील, जोपर्यंत रशिया आर्थिकद़ृष्ट्या कंगाल होत नाही.
अमेरिकेला आजच्या युगात दोन प्रमुख सामरिक आव्हाने आहेत, ज्यामुळे अमेरिकेचे लष्करी आणि व्यापारी हितसंबंध धोक्यात येऊ शकतात. यातील एक आहे रशिया आणि दुसरा आहे चीन. अमेरिकेला प्रामुख्याने चीनचा सर्वाधिक धोका आहे. कारण 2049 पर्यंत चीनला अमेरिकेचे जागतिक पटलावरील आर्थिक महासत्तेचे सर्वोच्च स्थान पटकावयचे आहे. याद़ृष्टीने चीन जोरदार वेगाने पावले टाकत आहे. ते पाहता आज जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणारा चीन येत्या काळात अमेरिकेला धक्का देऊ शकतो. चीनने यासाठी पुढील दोन दशकांच्या योजना आखल्या आहेत. त्यामुळे अमेरिका चीनच्या आव्हानाकडे अधिक गांभीर्याने पाहात आहे. भविष्यात चीनशी संघर्षाची वेळ आल्यास रशिया चीनच्या पाठीशी उभा राहू शकतो याची अमेरिकेला पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळेच आधी रशियाला आर्थिकद़ृष्ट्या उद्ध्वस्त करण्याची अमेरिकेची रणनीती आहे. यामध्ये काही प्रमाणात यश येऊ लागल्याचे दिसताच अमेरिका आता चीनला कोणत्या ना कोणत्या संघर्षात गुंतवण्याच्या प्रयत्नात आहे. तैवानमधील अमेरिकेचा वाढता हस्तक्षेप हे याचे ताजे उदाहरण आहे.
थोडक्यात, रशिया-युक्रेन युद्ध कधी संपणार या प्रश्नाचे उत्तर जोपर्यंत रशिया पूर्णपणे डबघाईला येत नाही, तोपर्यंत असे आहे. त्याद़ृष्टीने अमेरिकेने रणनीती आखली आहे. परंतु या युद्धाचे अत्यंत गंभीर जागतिक परिणाम आता जाणवू लागले आहेत. याचा सर्वांत मोठा प्रतिकूल परिणाम झाला तो कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतींवर. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव शंभरीपर्यंत गेल्यामुळे तेल आयातदार देशांच्या अर्थव्यवस्थांपुढे परकीय गंगाजळीचे प्रचंड मोठे संकट उभे राहिले. जागतिक बँकेने जाहीर केलेल्या एका अहवालानुसार श्रीलंकेमध्ये उद्भवलेल्या आर्थिक आणीबाणीसारखी परिस्थिती जवळपास 70 देशांमध्ये दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कारण तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे आणि डॉलर भक्कम झाल्यामुळे देशांच्या परकीय गंगाजळींचे साठे झपाट्याने घटत चालले आहेत. परिणामी अन्य वस्तूंच्या आयातीसाठी पुरेसे परकीय चलनच उपलब्ध न राहिल्याने श्रीलंका, बांगलादेश यांसारख्या देशांमध्ये आर्थिक समस्या गंभीर बनल्या आहेत. आज संपूर्ण जगापुढे इंधन दरवाढीमुळे महागाईचे आणि ऊर्जासंकटाचे आव्हान उभे राहिले आहे. विशेषतः रशियाने युरोपियन देशांचा होणारा गॅसपुरवठा खंडित केल्यामुळे या देशांमध्ये ऊर्जेचेे संकट भीषण बनले आहे. याचा परिणाम तेथील वीज निर्मिती केंद्रांवर होत आहे.
आधीच कोरोना महामारीमुळे जागतिक उत्पादन घटले असताना, निर्यात कमी झालेली असताना आणि जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झालेली असताना रशियाने जगाला नव्या आर्थिक संकटात ढकलले. आज जागतिक पुरवठा साखळी, आयात-निर्यात व्यवस्था, मागणी-पुरवठ्यातील संतुलन पुन्हा कोलमडून गेले आहे. यामुळे अमेरिका, ब्रिटनसारख्या देशांत महागाईने 40 वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. महागाई नियंत्रणासाठी केंद्रीय बँकांकडून व्याज दरवाढीचा उपाय योजला जात असल्याने कर्जे महाग होऊन, तरलता कमी होऊन क्रयशक्ती मंदावण्याची व पर्यायाने आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता दिसू लागली आहे.
येत्या काळात हे युद्ध लवकरात लवकर थांबले नाही तर परिस्थिती आणखी चिघळू शकते. म्हणूनच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेकडून याबाबत पुढाकार घेतला जाणे अपेक्षित आणि आवश्यक आहे. तसेच जी-7, जी-20 यांसारख्या इतरही बहुराष्ट्रीय प्रभावी संघटनाही यामध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतात. विशेषतः भारताने यामध्ये पुढाकार घ्यायला हवा. कारण युक्रेन, रशिया, अमेरिका या तिन्ही देशांशी भारताचे समान राजकीय संबंध आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ज्यो बायडेन आणि पुतीन या दोघांशीही चांगले सख्य आहे. भारताने सुरुवातीपासूनच हे युद्ध थांबावे अशी भूमिका घेतली आहे. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न गरजेचे आहेत. कारण युद्धाचा काळ वाढत गेल्यास 2008 सारख्या जागतिक आर्थिक महामंदीचा सामना करावा लागू शकतो आणि तो कोणत्याच देशासाठी लाभदायक असणार नाही.
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक