येडियुराप्पांना बाजूला सारून भाजपला पुढे जाण्यास मर्यादा आहेत. त्यामुळेच पुढील निवडणुकीपर्यंत तरी येडियुराप्पा आपले महत्त्व टिकवून असतील यात शंका नाही. परंतु कर्नाटक भाजपमधील 'येडियुराप्पा पर्वा'चा मात्र शेवट सुरू झाला आहे असे नक्‍की म्हणता येईल..!
कर्नाटक हे राज्य भाजपसाठी दक्षिणेतील प्रवेशद्वार आहे. ते दक्षिण भारतातील एकमेव राज्य आहे, जिथे भाजपचा प्रभाव आहे, जिथे भाजप सत्तेच्या खुर्चीपर्यंत पोचली आहे. एकेकाळी विधानसभेत अवघे दोन आमदार असणार्‍या भाजपने 2008 च्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा तीन आकड्यापर्यंत मजल मारली.
भाजपचा हा प्रवास एका नेत्याच्या नेतृत्वाखाली झाला तो नेता म्हणजे बी. एस. येडियुराप्पा. ज्या काळात अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्या सभांना 400-500 लोकांची गर्दीही उत्स्फूर्तपणे जमत नव्हती, त्या काळापासून येडियुराप्पा भाजपसाठी झटत होते. 1988 साली येडियुराप्पा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष झाले.
1989 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अवघी चार मते मिळाली होती. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 1994 ला 17 टक्के, 1999 ला 21 टक्के, 2004 ला 28 टक्के, तर 2008 ला 34 टक्के अशी पक्षाची जी वाढ कर्नाटकमध्ये झाली ती येडियुराप्पांशिवाय होऊ शकली नसती.
2011 मध्ये कर्नाटक लोकायुक्‍तांच्या अहवालात तेव्हा मुख्यमंत्रिपदी असणार्‍या येडियुराप्पांवर बेल्लारीमधील खाणी व इतर जमीन व्यवहारात ठपका ठेवण्यात आला होता.
त्यामळे उठलेल्या वादळात येडियुराप्पांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. पक्षातील त्यांच्या विरोधी भावना लक्षात घेत त्यांनी 2012 मध्ये भाजप सोडली आणि 'कर्नाटक जनता पक्षा'ची स्थापना केली. 2013 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला तब्बल 10 टक्के मते मिळाली. त्याचा जोरदार फटका भाजपला बसला. भाजपची गच्छंती 20 टक्के मतांवर झाली.
परिणामी सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकार सत्तेत आले. या निवडणुकीने येडियुराप्पांशिवाय भाजप सत्ता मिळवू शकत नाही हे सिद्ध केले; तर स्वतंत्र लढून सत्तेपर्यंत पोचण्याचा मार्ग सोपा नाही, हे येडियुराप्पा यांच्या लक्षात आले. त्यामुळेच भाजपने 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी येडियुराप्पांचे पुन्हा पक्षात स्वागत केले.
2018 ची विधानसभा निवडणूक पुन्हा एकदा येडियुराप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने लढवली. भाजपने या निवडणुकीत 36 टक्के मते मिळवली. सर्वात मोठा पक्ष भाजप ठरला खरा; पण काँग्रेस व जेडीएसने एकत्र येत सत्ता स्थापना केली. वर्षभरात ते सरकार कोसळले.
ईडी, सीबीआयची भीती आणि सत्तेचे गाजर दाखवत विरोधी पक्षांचे आमदार फोडणे आणि सत्ता स्थापना करणे, हा पॅटर्न 2014 पासून भाजप देशभर राबवत आहे. यालाच ते 'ऑपरेशन कमल' म्हणतात. तो कर्नाटकमध्ये राबवला जाईल हे पहिल्या दिवसापासून स्पष्ट होते.
'ऑपरेशन कमल'नंतर येडियुराप्पा पुन्हा एकदा जुलै 2019 मध्ये मुख्यमंत्री झाले. 2014 नंतर भाजपने 75 वर्षे निवृत्तीचे वय ठरवले आहे. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांना बाजूला करताना याचाच आधार घेतला गेला. परंतु हा नियम येडियुराप्पांसाठी वाकवण्यात आला. तेव्हा त्यांचे वय 76 झाले होते.
येडियुराप्पांना वगळून सत्ता स्थापन करता येणार नाही या अपरिहार्यतेमुळे भाजप नेतृत्वाला तसा निर्णय घेणे भाग होते हे उघड आहे. पण पक्षनेतृत्व म्हणजेच नरेंद्र मोदी – अमित शहा हे येडियुराप्पांना कार्यकाळ पूर्ण करून देणार नाहीत, पुढील निवडणुकीपूर्वीच मुख्यमंत्रिपदाचा वेगळा चेहरा असेल याची येडियुराप्पा मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासूनच चर्चा सुरू झाली होती.
त्यांनी वयाची पंचाहत्तरी ओलांडली हे वरवरचे कारण आहे. मुळात 75 वर्षे चा निकषच आधीच्या पिढीतील नेत्यांना बाद करण्यासाठी तयार केला गेला होता. येडियुराप्पांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले म्हणून पक्षनेतृत्वाने हा निर्णय घेतला हेही सबळ कारण नाही.
ते पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून त्यांची प्रतिमा डागाळलेली आहे. दोन कारणांमुळे पक्षनेतृत्वाला येडियुराप्पांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवायचे होते. एक म्हणजे मोदी-शहा यांनी स्वयंभू, जनाधार असणार्‍या नेत्यांना बाजूला सारण्याचे धोरण 2014 पासून राबवले आहे.
दिल्लीच्या आज्ञेत राहणार्‍या नेत्यांना भाजप पक्षनेतृत्व प्राधान्य देत आले आहे. येडियुराप्पा हे स्वतंत्र वृत्तीचे आणि आपल्या मनाप्रमाणे कारभार करणारे नेते आहेत. दुसरे म्हणजे येडियुराप्पांच्या छायेत दुसर्‍या पिढीचे नेतृत्व पुढे येण्याची शक्यता सूतराम नाही.
शिवाय आज त्यांचे वय 78 आहे. त्यामुळे भविष्यात मजबूत पक्षबांधणी करू शकतील अशा पक्षनेतृत्वाच्या मर्जीतील नेत्यांना पुढे आणण्यासाठी, येडियुराप्पांना बाजूला केल्याशिवाय पर्याय नाही याचीही पक्षनेतृत्वाला जाणीव होती.
परंतु उत्तराखंडमध्ये ज्या प्रकारे तडकाफडकी दोन मुख्यमंत्री सहा महिन्याच्या कालावधीत पक्षनेतृत्वाने बाजूला केले, ती पद्धत मात्र त्यांनी कर्नाटकमध्ये वापरली नाही. कारण 2012 ची पक्षाला पुनरावृत्ती नको होती.
शिवाय लिंगायत समाजाची व्होटबँक येडियुराप्पा यांनी अशा प्रकारे बांधली आहे की, समाजातील त्यांच्या प्रभावाला इतर कोणत्याही लिंगायत नेत्याला शह देता आलेला नाही. एकूण मतदारांमध्ये लिंगायत समाजाचे प्रमाण 15-17 टक्के आहे.
आता देखील मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा चालू असताना लिंगायत धार्मिक गुरू व मठांच्या प्रमुखांनी येडियुराप्पांना जाहीर पाठिंबा दिला होता. लिंगायत समाजातील मठांच्या प्रमुखांचे महत्त्व फक्‍त धर्मापुरते मर्यादित नाही.
या मठांकडून शैक्षणिक संस्था तसेच हॉस्पिटल्स चालवले जातात. त्यामुळे त्यांचा सामाजिक प्रभाव मोठा आहे. या मठांना सरकारच्या माध्यमातून भरघोस निधी उपलब्ध करून देऊन येडियुराप्पांनी मजबूत बांधणी केलेली आहे.
परिणामी त्यांना तडकाफडकी काढून टाकले असते तर लिंगायत व्होटबँक दुरावली असती. म्हणून चर्चेच्या मार्गाला पक्षनेतृत्वाने प्राधान्य दिले. दुसरीकडे काही मंत्र्यांनी येडियुराप्पांच्या कारभारावर जाहीर टीका करत दबाव निर्माण केला होताच. येडियुराप्पा पद सोडण्यास सहजासहजी तयार झाले असे नाही.
परंतु स्वतंत्र पक्ष सत्ता मिळवून देऊ शकत नाही हे त्यांना 2013 मध्येच लक्षात आले होते. शिवाय आताची भाजप म्हणजे 'वाजपेयी-अडवाणी' यांची भाजप नव्हे हे त्यांना चांगले माहीत आहे.
आजच्या भाजप पक्षनेतृत्वविरोधात बंडखोरी करणे म्हणजे ईडी, सीबीआय यांना निमंत्रण देणे. त्यात त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे इतके आरोप आहेत की, ईडी, सीबीआयच्या ससेमिर्‍याने त्यांच्या नाकी नऊ येतील हेही त्यांना माहीत होते. त्यामुळेच येडियुराप्पा नाईलाजाने तडजोडीस तयार झाले हे उघड गुपित आहे.
येडियुराप्पांनी मुख्यमंत्रिपद सोडण्याच्या बदल्यात त्यांना राज्यपालपद दिले जाईल, अशी चर्चा आहे. मुख्य म्हणजे त्यांचे विश्‍वासू, लिंगायत समाजाचे बसवराज बोम्मई यांची, त्यांच्या इच्छेनुसार मुख्यमंत्रिपदी नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. अर्थात ही व्यवस्था 2023 च्या निवडणुकीपर्यंत आहे.
2023 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर निकाल काहीही असो, पक्षनेतृत्वाच्या मर्जीतील नेत्याकडेच कर्नाटक भाजपची सूत्रे जातील, असे मानण्यास जागा आहे. आता निवडणुका 21 महिन्यांवर आल्या असताना, पक्षनेतृत्व कोणतीही जोखीम घेऊन इच्छित नाही.
परंतु पुढील निवडणुकीच्या वेळी आणि त्यानंतर सोशल इंजिनिअरिंगचा वेगळा डाव खेळण्यास भाजपकडे अवधी असेल. लिंगायत व्होटबँकेला फोडण्याचे डावपेच आतापासूनच खेळायला सुरुवात झाली आहे.
लिंगायत अंतर्गत पंचमसाळी समाजाने स्वतंत्र आरक्षणासाठी मागणी लावून धरली आहे. हा लिंगायत समाजाची एकसंधता तोडण्याचा एक भाग आहे, असे म्हटले जाते.
येडियुराप्पांसारखा जनाधार असणारा नेता भाजपकडे या क्षणाला नाही. हिंदी पट्ट्यात ज्या प्रकारे मोदींचा करिष्मा चालतो, त्या प्रमाणात तो कर्नाटकमध्ये चालत नाही हेही वास्तव आहे.
शिवाय विरोधात सिद्धरामय्या, डी. के. शिवकुमार, कुमारस्वामी असे मातब्बर नेते आहेत. त्यामुळे येडियुराप्पांना बाजूला सारून भाजपला पुढे जाण्यास मर्यादा आहेत.
त्यामुळेच पुढील निवडणुकीपर्यंत तरी येडियुराप्पा आपले महत्त्व टिकवून असतील यात शंका नाही. परंतु कर्नाटक भाजपमधील 'येडियुराप्पा पर्वा'चा मात्र शेवट सुरू झाला आहे असे नक्‍की म्हणता येईल.
भाऊसाहेब आजबे