इचलकरंजी : पुढारी वृत्तसेवा : सध्या मार्केटमध्ये सुताच्या दरात प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली आढळून येते. त्या पटीत कापडाला दर मिळत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापडाच्या किंमतीबाबत शासनाच्या वतीने नियंत्रण आणू शकत नाही. तर यातून मार्ग काढण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगातील कामगार व इतर घटकांच्या उत्पादन खर्चाचे सूत्र तयार करून कापडाला योग्य भाव मिळवून देणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत वेगवेगळ्या संघटनांच्या वतीने शासनाकडे याबाबत मागणी करण्यात आलेली आहे.
परंतु शासनाने सर्वसमावेशक घटकांना न्याय मिळेल, अशी तरतूद अद्यापपर्यंत केलेली नाही. सध्या कापडामध्ये 10 रुपये मीटरपासून 1 हजार रुपये मीटरपर्यंत क्वालिटीनुसार कापड निर्माण होते. त्यामुळे कापडाच्या हमीभावाबाबत विचार केला तर संबंधित कापड क्वालिटीनुसार उत्पादन खर्चानुसार आधारित किंमत ठरविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कापडाला योग्य भाव मिळेल. तसेच यंत्रमाग व्यावसायिकांना दराच्या अनिश्चिततेच्या गर्तेची चिंता करावी लागणार नाही.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्धाला सुरुवात होताच कापसाचे दर काही प्रमाणात कमी झाले होते. पण पुन्हा स्थिरावले आहेत. युद्ध हे दोन देशांतच असल्याने जगभरातील बाजारपेठेवर परिणाम होईल, असे चित्र नाही. त्यामुळे आता घसरण तर होणार नाही; पण भविष्यात कापसाचे दर वाढणार आहेत. हे युद्ध जागतिक पातळीवर पसरते की काय, अशी परस्थिती निर्माण झाल्याने बाजारपेठेतही अनिश्चितता निर्माण झाली होती.
इचलकरंजी शहराचा प्रमुख व्यवसाय असलेला वस्त्रोद्योग नोटाबंदी, महापूर, जीएसटी, कोरोना यानंतर वीज दरवाढ, कापड दर, दुरुस्तीचा वाढलेला खर्च अशा अनेक समस्यांनी ग्रासला आहे. त्यातच सूत काऊंटमध्ये असणारी तूट कारखानदारांची डोकेदुखी बनली आहे. या तुटीचा भार कारखानादारांवर पडत असल्याने त्यांना नुकसान सहन करावे लागत आहे.
वस्त्रोद्योगामध्ये कापडाची किंमत ठरवताना सूत अत्यंत महत्त्वाचे असते. कापड निर्मिती करताना वार्प व वेफ्ट अशा दोन्ही प्रकारचे सूत लागते. इचलकरंजीत विविध प्रकारचे कापड तयार केले जाते. त्यामध्ये कॉटन सूत, मानवनिर्मित सूत व दोघांचे मिश्रण करून (पीसी, पीव्ही) सुताचा समावेश आहे.
कॉटन यार्न मोजण्याचे एकक काऊंट तर मॅनमेड मानवनिर्मित सुताचे एकक डेनियर आहे. कॉटन धागा काऊंट 10 पासून ते 120 पर्यंत तर मानवनिर्मित सूत 75 डेनियरपासून 600 डेनियरपर्यंत इचलकरंजीत उपलब्ध आहे.
तमिळनाडू, गुजरात व महाराष्ट्रातील विविध भागांतून सुमारे 15 ते 20 टन सूत इचलकरंजीमध्ये येते. यामध्ये मुख्यतः सुती (कॉटन) धाग्याची मोठ्या प्रमाणात उलाढाल होते. कॉटन सुतामध्ये 32, 40, 60, 64, 80, 92 या काऊंटच्या सुताला मागणी आहे.
सूत खरेदी करत असताना सुताच्या काऊंटला खूप महत्त्व असते. सुताचा काऊंट कमी झाल्यास त्याचा परिणाम हा कारखानदारांवर होतो व त्याची कापडाची किंमत गणित चुकत जाते. परिणामी कापड अंडर कॉस्टमध्ये जाते. त्यामुळे कारखानदारास मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागते.
इचलकरंजी शहरात काऊंट मोजण्याची सुविधा बिट्रा, डीकेटीई कॉलेज व अन्य तीन ठिकाणी उपलब्ध आहे. अर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी कारखानदारांनी काऊंट मोजणे आवश्यक आहे. सूत खरेदी करत असताना सुताची गुणवत्ता म्हणजेच काऊंट, सुताची ताकद (सीएसपी) इम्परफेशनस या बाबीही महत्त्वाच्या असतात.
अतिवृष्टी आणि बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाने कापूस उत्पादन घटले. उत्पादन घटल्यामुळे प्रचंड मागणी असल्याने कापसाच्या दरात तेजी आली. मात्र याचा फायदा शेतकर्‍यांऐवजी साठेबाज, सूत गिरणी आणि सूत व्यापार्‍यांनी उठवला. कापसाच्या तेजीच्या चक्रव्यूहात कापड उत्पादन करणार्‍या यंत्रमागधारकांना मात्र अपेक्षित भाव मिळालाच नाही.
राज्यात यावर्षी साधारण 4 कोटी क्विंटल कापूस उत्पादन अपेक्षित होते. मात्र अतिवृष्टीमुळे कापसाचे उत्पादन घेणार्‍या शेतकर्यांना फटका बसला. अतिवृष्टीच्या संकटाबरोबर बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाने शेतकरी पुरता हवालदिल झाला. आतापर्यंत साधारण अडीच कोटी क्विंटल कापूस बाजारात आला आहे.
कापसाचे जवळपास 40 ते 45 टक्के उत्पादन कमी झाल्यामुळे कापसाची मागणी प्रचंड वाढली आहे. गतवर्षी जिनिंग करणार्‍या खासगी कंपन्या, सूत गिरण्या यांनी शेतकर्यांना साधारण प्रतिक्विंटल 4500 ते 4700 रुपये भाव दिला होता. केंद्र सरकारच्या क्वाटन
कार्पोरेशन ऑफ इंडियाने किमान हमी भाव 5200 रुपये दिला होता.
कापसाचे उत्पादन कमी असल्याने भविष्यात चांगला भाव मिळणार हे निश्चित असल्याने यावर्षी शेतकर्‍यांकडून जिनिंग करणारे व सूत गिरण्यांनी प्रतिक्विंटल साधारण 5500 रुपयांपासून 8000 पर्यंत दर देऊन कापूस खरेदी केला. अनेकांनी स्टॉक ठेवून नंतर तो 10 हजार ते 10 हजार 500 रुपयांपर्यंत विक्री केल्याची चर्चा आहे.
कापसाच्या दरवाढीच्या तुलनेत साधारण 75 टक्के सूत दरात वाढ झाली. सूत दरात वाढ झाल्याने त्याचा परिणाम यंत्रमागधारकांना सहन करावा लागला. सूत दरवाढीच्या तुलनेत कापडाला दर मिळाला नाही. त्यामुळे उत्पादकच अडचणीत सापडला. कापूस आणि सूत दरावाढीच्या चक्रव्यूवहात मात्र कापड उत्पादन करणार्‍या यंत्रमागधारकांला आर्थिक झळ सोसावी लागते हे वास्तव आहे.