वर्धा : मराठा तरुणांना 'ईडब्ल्यूएस' आरक्षणांतर्गत महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने दिलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय 'मॅट'ने दिला असला, तरी त्यांना न्याय देण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबी केल्या जातील, असे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निर्णयाला आव्हान देण्याचे संकेत वर्धा येथे पत्रकारांशी बोलताना दिले.
'मॅट'चा निर्णय येताच या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. 'मॅट'च्या निर्णयावर न्यायालयात स्थगिती मिळवून नियुक्ती मिळालेल्या तरुणांच्या नोकर्या वाचविणे ही सरकारची पहिली प्राथमिकता असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. निवड झालेल्या; परंतु नियुक्त्या न मिळालेल्या तरुणांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून नोकर्यांत सामावून घेतले आहे. आता 'मॅट'ने 'ईडब्ल्यूएस'अंतर्गत मराठा तरुणांना दिलेल्या नियुक्त्या स्थगित केल्या असल्या, तरी राज्य सरकार त्यांच्या पाठीशी आहे. त्यांना न्याय देण्यासाठी जे काही आवश्यक असेल ते केले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.