मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्यासह मुंबई शहरात उभी राहणारी बेकायदा होर्डिंग्ज आणि बॅनरबाजी रोखण्यासाठी क्यूआर कोडचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. भविष्यात प्रत्येक होर्डिंगवर क्यूआर कोड लावणे बंधनकारक असेल. तसे आदेश देण्यात येतील असे संकेतच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. बेकायदा होर्डिंग संदर्भातील याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हे संकेत देताना राज्यभरातील बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरोधात आदेश देऊनही कारवाई न करणार्‍या पालिका, आणि नगरपालिकांना खंडपीठाने अखेरची संधी देत भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले .
राज्यभरात राजकीय पक्षांनी लावलेल्या बेकायदेशीर बॅनर, होर्डिंग्ज आणि पोस्टर्सच्या मुद्द्यावर दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर पाच वर्षापूर्वी जानेवारी 2017 मध्ये सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना बेकायदा होर्डिंग, बॅनरविरोधात कारवाई करावी, नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी याबाबत सविस्तर आदेश दिले आहेत. असे असतानाही गेल्या पाच वर्षात या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने हायकोर्टाने स्वतःहून अवमान याचिका दाखल करून घेतली आहे.या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पुढील सुनाणीदरम्यान या क्यूआर कोड संदर्भात योग्य ते आदेश देण्याचे संकेतच देत सुनावणी 13 ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली.
न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, राज्यभरात विशेष मोहीम राबविण्यात आली आणि त्याअंतर्गत सुमारे 27 हजार बेकायदेशीर होर्डिंग्जवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिली. या बेकायदा होर्डिंगविरोधात धडक मोहीम आखून सुमारे 7 कोटी 23 लाख रुपये दंड वसूल केला.तर मुंबई महापालिकेने 3ऑगस्ट ते 20 ऑगस्ट या कालावधीत विशेष मोहीम राबवून 1693 होर्डिंग्ज हटविले. तर 168 फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले, अशी माहिती न्यायालयाला दिली.
विविध पालिका आणि नगरपालिकांकडून न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा अवमान केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यात औरंगाबाद, लातूर, कोल्हापूर, धुळे, नांदेड, अहमदनगर, चंद्रपूरसह पनवेल, वसई विरार, उल्हासनगर पालिकांचा समावेश असून लहान होर्डिंग्ज आणि बॅनरबाजीवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही तसेच अहवाल सादर करून काहीच होणार नाही न्यायालयाने यावर जाब विचारणे आवश्यक असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.