नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधनी (एनडीए)प्रमाणे आता मुलींना देशातील पाच मिलिटरी स्कूल (आरएमएस) आणि भारतीय मिलिटरी कॉलेजमध्ये (आरआयएमसी) प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारने याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र बुधवारी (दि. 6) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.
2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून याबाबतचे बदल केले जाणार असून, मुलींना सैनिकी कॉलेज आणि मिलिटरी स्कूल मध्ये प्रवेश घेता येणार आहे.
11.5 ते 13 वयोगटातील विद्यार्थिनींना अखिल भारतीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षा पास झाल्यानंतर संस्थेत प्रवेश मिळणार असल्याचे डेहराडूनच्या आरआयएमसीने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
जानेवारी 2023 पासून प्रत्येक सहा महिन्याला 5 मुलींना प्रवेश दिला जाणार असून, त्यासाठी मुलींना जून 2022 मध्ये प्रवेश परीक्षा देण्याची परवानगी दिली जाईल. योजनेच्या पहिल्या टप्प्याबाबत केंद्र सरकारने सांगितले की, यात दरवर्षी 20 टक्के वाढ केली जाईल. या वृद्धीमुळे मूळ रचेनवरही परिणाम होणार आहे. तसेच, जानेवारी 2028 पासून सुरू होणार्‍या शैक्षणिक वर्षांसाठी आरआयएमसीमध्ये प्रवेशासाठी जून 2027 मध्ये प्रवेश परीक्षेत सहभागाची परवानगी देण्यात येईल, असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले.
मुलींसाठी फिजिकल आणि वैद्यकीय मानांकन आणि प्रशिक्षण अभ्यासक्रमासह गोपनियता आणि सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी अभ्यासक्रमात बदल केले जाणार आहेत. अधिकार्‍यांच्या एका समितीकडून सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर अभ्यास केला जात असून, जेणेकरून मुलींसाठी उपयुक्‍त अशी पायाभूत रचना तयार केली जाणार आहे. यासाठी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश प्रतिज्ञापत्राचा अभ्यास करणार आहे.