कोल्हापूर ; सचिन टिपकुर्ले : मंगळसूत्र विक….. नाहीतर घर विक…… वस्तू गहाणवट ठेव, पण कंपनीचा हप्ता भर; त्याशिवाय घरातून बाहेर जायचे नाही. गेल्या अनेक महिन्यांपासून अशा वेगवेगळ्या धमक्या देऊन कर्जदार महिलांकडून मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे एजंट कर्जाची वसुली करत होते; पण रात्री-अपरात्री घरात येणे, महिलांना अपशब्द बोलणे.. आर्वाच्च भाषेचा वापर करण्याचे प्रकार वाढू लागले, तसा या महिलांचा अन्याय सहन करण्याचा संयम सुटला आणि त्यांनी कंपन्यांच्या विरोधात एल्गार पुकारला.
ग्रामीण भागातील कर्जाची मागणी ध्यानात घेऊन कमी वेळेत कमी कागदपत्रांमध्ये तत्काळ कर्ज उपलब्ध करून देणार्‍या मायक्रो फायनान्स अर्थात (नॉन बँकिंग फायनान्शियल) कंपन्यांचा जन्म झाला. या कंपन्यांनी शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील महिलांना टार्गेट करण्यास सुरुवात केली. बचत गटांपेक्षा पाच ते दहा महिलांचा गट करून त्यातील महिलांना 50 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्यात येऊ लागले.
या गटातील महिला या एकमेकींच्या कर्जाला जामीनदार होतात. महिलांचा एखादा गट मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या एजंटाच्या हाताला लागला की, त्या गटातील बहुतेक सर्वच महिलांना तो कर्जबाजारी करून सोडतो. नंतर केवळ व्याजाची वसुली करून कंपनीने दिलेले टार्गेट पूर्ण करण्यात धन्यता मानतो.
जिल्ह्यातील लोकसंख्येच्या तुलनेत 40 टक्के महिला मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेत असल्याचा अंदाज आहे. एका संघटनेने याबाबत केलेल्या सर्व्हेमध्ये 12 लाखांहून अधिक महिला या मायक्रो फायनान्स कंपनीचे कर्जदार असल्याची माहिती मिळाली आहे. व्याजाचा दर 25 ते 28 टक्के सांगितला जात असला तरी प्रत्यक्षात 35 टक्के दराने कर्जवसुली केली जात असल्याचे काही महिला कर्जदार सांगतात.
काही महिलांना एका कंपनीचे कर्ज फेडण्यासाठी दुसर्‍या कंपनीचे कर्ज घ्यावे लागत असल्याचे सांगितले जाते. पहिल्या कंपनीचे कमिशन मिळवण्यासाठी व दुसर्‍या कंपनीला कर्जदार महिला मिळत असल्याने मार्केटिंग एजंटचा फायदाच होत असल्याने ते नवे कर्जदार शोधण्यापेक्षा आहे त्या महिलांच्या गळ्यातच दुसरे कर्ज मारतात.
अनेक महिलांनी घेतलेले कर्ज फेडले आहे असे सांगितले तर ते व्याज होते, अजून मुद्दल शिल्लक आहे, असे एजंटांकडून सांगितले जायचे. यातूनच महिला कर्जाच्या चक्रव्यूहात अडकत गेल्या असून, यातून बाहेर पडण्यासाठी आता शासनाची मदत मागत आहेत.