यंदाचा नोबेल शांतता पुरस्कार एक व्यक्ती आणि दोन संस्थांना जाहीर झाला आहे. पुरस्कार मिळालेली दुसरी संस्था रशियामधील आहे, तिचे नाव – मेमोरियल. रशियामध्ये मानवी हक्कांसाठी ही संघटना काम करत असे. तर बेन बर्नेन्की, डग्लस डायमंड आणि फिलिप डिबविग या तीन नोबेल पुरस्कार विजेत्या अर्थतज्ज्ञांनी बँकिंग व्यवस्थेच्या महत्त्वाविषयी मोलाची सैद्धांतिक मांडणी केली आहे. त्यांच्याविषयी…
यंदाचा नोबेल शांतता पुरस्कार एक व्यक्ती आणि दोन संस्थांना जाहीर झाला आहे. बेलारूसमधील लोकशाहीवादी चळवळीचे पुरस्कर्ते अ‍ॅलेस बियालत्स्की आणि युक्रेनमधील सेंटर फॉर सिव्हिल लिबर्टीज् या संस्थेचा पुरस्कार विजेत्यांमध्ये समावेश आहे. पुरस्कार मिळालेली दुसरी संस्था रशियामधील आहे, तिचे नाव – मेमोरियल. रशियामध्ये मानवी हक्कांसाठी ही संघटना काम करत असे. रशियातील सर्वात जुनी मानवी हक्क संघटना असून, गतवर्षी संघटनेचे कामकाज सरकारी दडपशाहीने बंद करण्यात आले. काम बंद झाल्यानंतर एक वर्षाने संस्थेला शांततेसाठीचा नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे. याचा अर्थ या संघटनेने निश्चितच विशेष कामगिरी केली आहे.
मेमोरियल संस्थेचे एक प्रमुख ओलेग ऑर्लोव्ह यांनी पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर संस्थेचे संस्थापक डॉ. आंद्रो सखारोव्ह यांचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख केला. शांतता, प्रगती आणि मानवाधिकार ही तीन अतूटपणे जोडलेली उद्दिष्टे असल्याचे सांगून ऑर्लोव्ह म्हणाले, जेव्हा एखाद्या देशात मानवी हक्क दडपले जातात – उदाहरणार्थ, रशियामध्ये – तेव्हा तो देश शांततेसाठी धोका बनतो. आर्लोव्ह यांचे हे विधान रशियातील सध्याच्या परिस्थितीचे नेमके विश्लेषण करणारे आहे. नवीन गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी भूतकाळातील गुन्ह्यांचा सामना करणे आवश्यक असते, या कल्पनेवर मेमोरियल संस्थेचे काम आधारित आहे, असे नोबेल समितीने म्हटले आहे.
1987 मध्ये मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांच्या काळात पेरेस्त्राईका आणि ग्लासनोस्त घडले. त्यानंतर देशात सुधारणांचे वारे वाहू लागले, त्या काळात आंद्रो सखारोव्ह नामक वैज्ञानिकाने मेमोरियल या संघटनेेची स्थापना केली होती. स्टॅलिनच्या दहशतवादाला बळी पडलेल्यांच्या स्मरणार्थ सुरू झालेल्या चळवळीच्या लोकप्रियतेवर स्वार झालेला गट मेमोरियलच्या निमित्ताने एकत्र आला. 1929 ते 1953 या काळात स्टॅलिनच्या राजवटीत जे अत्याचार झाले होते, त्यांचे वास्तव चित्र लोकांसमोर आणण्याच्या उद्देशाने संघटनेची स्थापना करण्यात आली होती. मेमोरियल संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी त्या काळातील अत्याचारांचा शोध घेतला आणि स्टॅलिन युगातील पीडितांचे स्मारक उभारले. त्यांनी युद्धग्रस्त चेचेन्या प्रजासत्ताकातील अपहरण आणि हत्यांचेही दस्तऐवजीकरण केले. रशियाला त्याच्या व्यापक सौहार्दपूर्ण भूतकाळाशी जुळवून घेण्यासाठीचा दबाव निर्माण करण्यामध्ये मेमोरियल संस्थेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
गेल्यावर्षीच्या शेवटी, क्रेमलिनने मेमोरियल संघटनेला बेकायदेशीर ठरवले आणि संघटना बंद केली. मेमोरियलचे मानवी हक्क केंद्र दहशतवादी कारवायांचे समर्थन करते, असा ठपका ठेवण्यात आला. गेल्यावर्षी मेमोरियल संघटना बंद झाली, तेव्हा त्याविरोधात जगभरातून प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. परंतु, या संघटनेने सरकारी आदेशांचा अवमान केल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. या संघटनेने सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये विदेशी हस्तक असल्याचे डिस्क्लेमर देणे कायद्याने बंधनकारक होते; परंतु त्याचे पालन केले नसल्याचाही सरकारी अधिकार्‍यांंचा आरोप होता. मेमोरियलचे काही कर्मचारी देश सोडून गेले, तर काही रशियामध्येच आहेत. मॉस्को शहराच्या मध्यवर्ती भागात मेमोरियल संस्थेची जागा आहे, ही जागा ताब्यात घेण्यावरून सरकार आणि संस्थेमध्ये न्यायालयीन लढाई सुरू होती. त्यामध्ये न्यायालयानेही मेमोरियल संघटनेविरोधात निकाल दिला.
सोव्हिएत गुलाग सिस्टीम आणि केजीबीच्या टॉर्चर चेंबर्सचे दस्तऐवजीकरण, इतिहासाची पुस्तके प्रकाशित करणे, शाळकरी मुलांना शिक्षण देणे, प्रदर्शने आयोजित करणे, असे अनेक उद्देश मेमोरियलच्या स्थापनेमागे होते. संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना त्यांच्या कामाची मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. मेमोरियल हक्क गटाच्या संशोधक नताल्या एस्टेमिरोवा यांनी चेचन्यामधील अपहरण आणि हत्यांचे दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी आपल्या आयुष्यातील एक दशक खर्च केले.
2009 मध्ये त्यांचे अपहरण करण्यात आले आणि नंतर डोक्यावर तसेच छातीवर बंदुकीच्या गोळ्या लागलेला त्यांचा मृतदेह सापडला. इतरही अनेकांना जोखीम घेऊन काम करावे लागले. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला आहे आणि संपूर्ण जगाला संकटाच्या खाईत लोटले आहे. ज्या देशाचा राष्ट्रप्रमुख युद्धखोर आहे, त्या राष्ट्रात शांततेसाठी काम करणार्‍या संघटनेला नोबेल शांतता पुरस्कार देऊन सन्मानित केले आहे. त्याअर्थाने नोबेल पुरस्काराने व्लादिमीर पुतीन यांनाही फटकारले आहे.
डॉ. विजय चोरमारे