प्रियांका तुपे
कला, साहित्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान, राजकारण, उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र अशा सर्वच क्षेत्रांत स्त्रिया प्रगती करू लागल्या. स्त्रियांकरता मोकळा अवकाश मिळणे, त्यांच्याकरता शिक्षण-संशोधनाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध असणे, यातूनच ही प्रगती साधली गेली. मात्र हे स्वातंत्र्य, असा अवकाश कोणत्या आणि किती स्त्रियांना उपलब्ध आहे?
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याचे आनंदी, उत्सवी वातावरण आसमंतात भरून राहिले आहे. हा उत्सव स्वराज्याचा, लोकशाही प्रजासत्ताकाचा, 75 वर्षांत देशाने केलेल्या प्रगतीचा आहे. एक भारतीय नागरिक म्हणून याचा अभिमान आणि आनंद वाटतो. त्याचवेळी एक 'स्त्री' म्हणून स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात आपण कुठपर्यंत पोहोचलो, माझ्या देशातल्या स्त्रियांच्या स्थितीचे आजचे चित्र कसे आहे, याकडेही मला वस्तुनिष्ठ आणि चिकित्सक द़ृष्टीने पाहावेसे वाटते. स्त्रियांच्या आजच्या स्थितीचे, त्यांना या स्वातंत्र्याबद्दल काय वाटत असावे, याचे प्रातिनिधिक चित्र पाहण्याआधी मला त्या सर्व स्त्रियांंचे आदरपूर्वक स्मरण करावेसे वाटते, ज्या स्त्रियांनी या देशासाठी आपले बलिदान दिले. राणी लक्ष्मीबाईंनी त्यांचे संस्थान खालसा करण्यास नकार देऊन त्यासाठी प्राणपणाने लढा दिला.
1942 च्या 'भारत छोडो' आंदोलनात अनेक बड्या नेत्यांना अटक झाल्यानंतर अरुणा असफअलींनी मुंबईतल्या गोवालिया टँक मैदानावर तिरंगा फडकवला होता. बेगम साफिया अब्दुल वाजिद यांनी 'भारत छोडो' आंदोलनासाठी अलाहाबाद विद्यापीठातली आपली प्राध्यापकीची नोकरी सोडली, मादाम भिकाजी कामा यांनी देशाबाहेर भारताला स्वातंत्र्य मिळावे, या विचारांचा प्रसार केला. सरोजिनी नायडू यांचा आंदोलनातला सहभाग, दुसर्‍या गोलमेज परिषदेला त्यांची गांधीजींसोबतची उपस्थिती… इतकेच नाही, तर त्यांची मुलगी पद्मजा नायडू हिने स्वातंत्र्यासाठी एकविसाव्या वर्षी तुरुंगवास भोगला.
कॅप्टन लक्ष्मी सेहगल, कमला नेहरू, कस्तुरबा गांधी, विजयालक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी यांचेही स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाचे योगदान आहे. या सगळ्या स्त्रियांचा उल्लेख आपण केव्हातरी ऐकला असेल, वाचला असेल; पण राणी गाईडिनिलु ही एक नागा क्रांतिकारी स्त्री होती. तिने गनिमी काव्याने ब्रिटिशांशी युद्ध केले. मतांगिनी हजारा ही बंगालातल्या एक गरीब कुटुंबात जन्माला आलेली स्त्री भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढली. ज्योतिर्मय गांगुली यांनी 'भारत छोडो' आंदोलनादरम्यान ब्रिटिशांनी भारतीय स्वातंत्र्यसैनिकांवर केलेल्या फायरिंगमध्ये हौतात्म्य पत्करले. राणी, मतागिंनी यासारख्या आणखी कितीतरी अज्ञात स्त्रियांनी स्वातंत्र्य समरात बलिदान दिले असेल आणि तरी त्यांच्याबद्दल आपल्याला फारसे माहीतही नसेल, म्हणूनच या सार्‍या इतिहासाची कृतज्ञतापूर्वक उजळणी होणे महत्त्वाचे आहे.
या महान स्त्री-पुरुषांनी केलेल्या त्यागातून आपला देश स्वतंत्र झाला. स्वतंत्र भारतात हरित क्रांती झाली, धवल क्रांती झाली. पारतंत्र्यातला भारत आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचा भारत यातलं अंतर हळूहळू वाढत गेले. एकीकडे अन्नधान्य, तंत्रज्ञान, सुरक्षा-सामग्री यात टप्प्याटप्प्याने प्रगती होत होती. तर दुसर्‍या बाजूला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखे कायदेपंडित हिंदू कोड बिलाद्वारे स्त्रियांना कुटुंबात वारसा हक्काने संपत्ती मिळण्याचा अधिकार प्राप्त व्हावा, यासाठी झगडत होते. अखेरीस आंबेडकरांच्या झगड्यानंतर स्त्रियांना वारसा हक्काचे कायदेशीर संरक्षण प्राप्त झाले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मोठ्या प्रमाणावर राबवल्या गेलेल्या प्रौढ साक्षरता अभियानातून पुरुषांबरोबरच स्त्रियाही मोठ्या प्रमाणात साक्षर झाल्या. उदारीकरणानंतर झालेल्या मुक्त बाजारपेठी अर्थव्यवस्थेत विविध क्षेत्रे त्यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खुली झाली.
कला, साहित्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान, राजकारण, उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र अशा सर्वच क्षेत्रांत स्त्रिया प्रगती करू लागल्या, हे निश्चितपणे स्त्रियांची प्रगती झाल्याचे द्योतक आहे. स्त्रियांकरिता मोकळा, पुरोगामी अवकाश मिळणे, त्यांच्याकरिता शिक्षण-संशोधनाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध असणे, यातूनच ही प्रगती साधली गेली. मात्र हे स्वातंत्र्य, असा अवकाश कोणत्या आणि किती स्त्रियांना उपलब्ध आहे? केवळ उच्च-जातवर्गीय स्त्रियांनाच असा अवकाश उपलब्ध असेल, तर आपण स्वातंत्र्याचा गौरवच करत बसायचा की गावाखेड्यांतल्या, वाड्यापाड्यांतल्या शेवटच्या स्त्रीपर्यंत हा स्वातंत्र्याचा उजेड पोहोचवायचा? स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या उत्सवी गजबजाटात या स्त्रियांचे आवाज विरून जायला नकोत.
स्वतंत्र भारतातल्या स्त्रिया एवढी प्रगती करत असल्या तरी इथल्याच खेड्यांत अनेक विरोधाभास दिसतात. तीन-चार वर्षांपूर्वी आठवी-नववीत शिकत असलेल्या लातूरच्या शीतल वायाळ या मुलीने – शाळेत जाण्यासाठी बस-पासला पैसे नाहीत म्हणून आत्महत्या केली. साधा बसचा पास. तो असा किती रुपयांना मिळतो? पण दोनशे-पाचशे रुपयांच्या अभावी एखाद्या होतकरू शाळकरी मुलीला आत्महत्या करावी लागणे, तेही स्वातंत्र्याला 70 वर्षे झाल्यानंतरच्या काळात ही घटना माझ्या मनात खोलवर रुतून बसली. त्यामुळेच असे वाटते की, केवळ उत्सव हे आपले उद्दिष्ट असू नये. स्त्रियांसाठी आजही अगदी मुंबईसारख्या मेट्रो सिटीत सार्वजनिक प्रसाधनगृहे उपलब्ध नाहीत.
अपंग स्त्रियांकरता सार्वजनिक जागांवर रॅम्पसारख्या वा अन्य आवश्यक त्या सुविधा आज 2022 मध्येही उपलब्ध नाहीत. अशा प्रश्नांमुळे कितीतरी स्त्रियांच्या सार्वजनिक अवकाशातल्या वावरावर बंधने येतात. मच्छी बाजारात, भाजी बाजारात दिवस-दिवसभर दुकानावर बसणार्‍या स्त्रियांसाठीही शौचालयांची सोय उपलब्ध नाही. गरिबीमुळे, पुरेसे अन्न न मिळाल्याने, सार्वजनिक वितरण प्रणालीतल्या भ्रष्टाचारामुळे कितीतरी स्त्रिया कुपोषित राहतात, एनिमियाच्या शिकार होतात. परिणामी मातामृत्यू, बालकांमधले कुपोषण असे त्याच्याशी निगडित समस्यांचे दुष्टचक्र सुरूच राहते आणि या सगळ्या प्रश्नांवर उत्तम तसेच सर्वसमावेशक धोरणे बनवण्याच्या नावाने मात्र वानवाच आहे.
महिला बालविकास विभागाच्या 'अंगत पंगत' योजनेचेच उदाहरण पाहा. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातल्या गरोदर महिलांनी – आपल्या गावातल्या अंगणवाडीत जाऊन दुपारचे जेवण इतर स्त्रियांसोबत घेणे अपेक्षित आहे. पण हे जेवण सरकार देत असेल, असे तुम्हाला वाटत असेल तर तो तुमचा मोठा गैरसमज आहे. या स्त्रियांनीच आपापल्या घरी जे बनते, ते बांधून घेऊन जाऊन अंगणवाडीत बसून इतर गरोदर स्त्रियांच्यासोबत अंगत-पंगत करून खायचे आहे. आता ज्या बाईच्या घरी चूल पेटणेच कठीण आहे किंवा दिवसभर मजुरीला गेल्याशिवाय तिला संध्याकाळचा भातही शिजवता येत नाही, अशा स्त्रियांनी डब्यात काय बरे घेऊन जावे? आणि समजा तिच्याकडे शिजवून नेण्यासाठी चिपटं-मापटं धान्य असलेच आणि दुपारी ती अंगणवाडीत 'अंगत-पंगत' करायला गेली, तर तिचा दिवसाचा बुडलेला रोज तिला कोण देणार? याचा काहीही विचार आपल्या धोरणकर्त्यांनी केलेला दिसत नाही.
साहजिकच अशा स्त्रिया या सर्व प्रकारच्या योजनांच्या लाभांपासून दूर फेकल्या जातात. मग मिळणारे स्वातंत्र्य, प्रगतीसाठीचा अवकाश, सोयीसुविधा हे कुणाला मिळणार? या प्रश्नाचा तुम्ही विचार करून पाहा. आणि समाजातल्या अशाच सगळ्यात दुर्लक्षित स्तरातल्या लोकांसाठी नि:स्वार्थीपणे काम करणार्‍या सुधा भारद्वाज दोन वर्षे 'अर्बन नक्षल' असल्याच्या आरोपाखाली तुरुंगात होत्या (काही महिन्यांपूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना बर्‍याच अटी-शर्तींसह जामीन दिला) आणि प्रक्षोभक वक्तव्य करणार्‍या नुपूर शर्मा मात्र मुक्त-स्वतंत्र. तेव्हा स्वातंत्र्य हे – तुम्ही कोणत्या जात-वर्गातून येता, स्त्री आहात की पुरुष वा अन्य लिंगभावी व्यक्ती यावर अवलंबून असते. तसेच ते तुम्ही राजसत्तेच्या बाजूने उभे की विरोधात, यावरही अवलंबून असते.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात स्त्रियांची, शोषित समाजघटकांची स्थिती सुधारावी, त्यांच्या विविध प्रश्नांची सोडवणूक केली जावी म्हणून गोदावरी परूळेकर, अहिल्या रांगणेकर, प्रमिला दंडवते यांच्यापासून आताच्या सोनी सोरी, बेला भाटिया, वृंदा करात यांसारख्या स्त्रिया लढत आहेत. शेतकरी कायद्यांविरोधातल्या आंदोलनात स्त्रियांचा महत्त्वाचा सहभाग राहिला. विषमतामूलक व्यवहाराने स्त्रियांना मंदिर प्रवेश नाकारणारे शबरीमला असो की हाजीअली हे प्रार्थनास्थळ. स्त्रियांनी नेहमीच ही विषमता नाकारणारा विरोधाचा आवाज बुलंद करून संघर्षासाठी मुठी वळल्या आहेत. आज मात्र स्त्रियांसाठीही विरोध नोंदवण्याचा हा अवकाशही क्रमाक्रमाने क्षीण केला जातोय. या समतेच्या मूल्यांची कास धरत स्त्रिया आणि सर्व शोषित घटकांकरता मुक्तिदायी अवकाश निर्माण करणे, तो वृद्धिंगत करण्याचा ध्येय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात उराशी बाळगणे, समर्पक ठरेल.