रशिया-युक्रेन युद्धाचा तणाव कायम असतानाच तैवानच्या प्रश्‍नावरून चीन आणि अमेरिका या दोन महासत्ता समोरासमोर आल्यामुळे आणखी एका संघर्षाच्या चिंतेने जग चिंताक्रांत बनणे स्वाभाविक आहे. अमेरिकन प्रतिनिधी सभेच्या अध्यक्ष नॅन्सी पॅलोसी यांच्या तैवान दौर्‍यामुळे हा संघर्ष उफाळला. त्यांच्या तैवान दौर्‍याला चीनकडून अनेकदा विरोध जाहीर झाल्यानंतरही आपल्या दौर्‍यावर त्या ठाम राहिल्या आणि त्यांनी तैवानला भेट दिली. अमेरिकेच्या कॅलिफोर्नियामधील डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या खासदार असलेल्या पॅलोसी अमेरिकन प्रतिनिधी सभेच्या अध्यक्ष आहेत. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींनंतर अमेरिकेतील तिसर्‍या क्रमांकाचे ताकदवान पद म्हणून प्रतिनिधी सभेच्या अध्यक्षांना ओळखले जाते. सुमारे पंचवीस वर्षांनी अमेरिकेचे एवढे वरिष्ठ पदाधिकारी तैवानला भेट देत असल्यामुळे या भेटीला ऐतिहासिक महत्त्व होते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये जगाचे राजकारण झपाट्याने बदलताना देशांतील परस्पर संबंधांचे संदर्भही बदलत चालले आहेत. तैवानची अर्थव्यवस्था जगासाठी खूप महत्त्वाची असून, रोजच्या वापरातील इलेक्ट्रॉनिक्स गॅझेट म्हणजे फोन, लॅपटॉप, घड्याळे, गेमिंग उपकरणांमध्ये ज्या चिप वापरतात, त्या तैवानमध्ये तयार होतात. जगातील निम्म्याहून अधिक चिपचे उत्पादन तैवानमधील एक कंपनी करते, त्यावरून तैवानी तंत्रज्ञानाचा प्रभाव लक्षात येईल. 2021 मध्ये जगाचा चिपचा उद्योग जवळपास शंभर अब्ज डॉलर्सचा होता आणि त्यावर तैवानचा दबदबा आहे. यदाकदाचित तैवानवर चीनने कब्जा मिळवला तर या सगळ्या उद्योगांवर चीनचे नियंत्रण येईल. यावरून जागतिक अर्थकारणातील तैवानचे महत्त्व लक्षात यावे, आणि तैवानवर ताबा मिळवण्यासाठीची चीनची धडपड का सुरू आहे, हेही लक्षात येते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळेही जागतिक पातळीवर अनेक बदल झाले. रशियाने आपल्या विस्तारवादी आक्रमक धोरणाचा भाग म्हणून युक्रनेवर हल्ला केला, त्याच पद्धतीने चीनही तैवानवर हल्ला करू शकतो, अशी चर्चा सुरू होती. रशिया आणि चीन यांचे गळ्यात गळे घालणे मधल्या काळात वाढत असल्यामुळे त्या शक्यतांना बळकटी मिळत होती. मात्र, अमेरिकेचा तैवानला असलेला पाठिंबा यामध्ये महत्त्वाचा ठरतोे. दोन महिन्यांपूर्वी 'क्‍वाड' देशांच्या बैठकीच्या निमित्ताने जपानच्या दौर्‍यावर गेलेले अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी, चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास तैवानच्या संरक्षणासाठी अमेरिका लष्करी हस्तक्षेप करेल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर व्हाईट हाऊसने एक निवेदन जारी करून तैवानमध्ये शांतता आणि स्थैर्याला अमेरिकेचे प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याचवेळी चीनने तैवानप्रश्‍नी कुणाही तिसर्‍या घटकाचा हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, आगीशी खेळाल तर जळून खाक व्हाल, असा इशारा दिला होता. या सगळ्या परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवरच पॅलोसी यांच्या तैवान दौर्‍याचा विचार करावा लागतो. तैवानच्या जिवंत लोकशाहीच्या समर्थनासाठी अमेरिकेची अतूट प्रतिबद्धता दर्शविण्यासाठी आमच्या काँग्रेस प्रतिनिधी मंडळाचा तैवान दौरा असल्याचे पॅलोसी यांनी तैवानमध्ये पोहोचल्यानंतर जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
आपल्या इंडो-पॅसिफिक दौर्‍याचा हा भाग असून, यामध्ये सिंगापूर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया आणि जपानचा समावेश आहे. हा दौरा सुरक्षितता, आर्थिक सहकार्य आणि लोकशाही शासनव्यवस्था आदी मुद्द्यांशी संबंधित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तैवानच्या दोन कोटी तीस लाख लोकांप्रती अमेरिकेची एकजूटता आजच्या काळात अधिक महत्त्वाची असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, या दौर्‍यामुळे चीनचा तीळपापड झाला असून, चीनकडून एकापाठोपाठ एक तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत. चीन आणि अमेरिकेच्या राजकीय संबंधांवर या दौर्‍याचे गंभीर परिणाम होणार असल्याचा इशारा चीनकडून देण्यात आला. चीनच्या एकता आणि अखंडतेचे हे गंभीर उल्लंघन असून, स्वतंत्र तैवानची भूमिका घेणार्‍या विघटनवादी शक्‍तींना चुकीचा संदेश त्यामुळे मिळत आहे. तैवानमधील शांतता आणि स्थैर्य कमकुवत करणारा हा दौरा असल्याचेही चीनकडून स्पष्ट करण्यात आलेे. चीनकडून याचा तीव्र निषेध करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करताना, जगामध्ये चीन एक असून तैवान हा चीनचा हिस्सा असल्याचे म्हटले. या संघर्षाच्या मुळाकडे जाऊन काही बाबींचा विचारही करणे इष्ट ठरते. तैवान हे पूर्व चीनच्या किनार्‍यापासून सुमारे शंभर मैल दूर असलेले एक द्वीप. दुसर्‍या महायुद्धापासून चीन आणि तैवानमध्ये अंतर निर्माण झाल्याचे मानले जाते. त्यावेळी चीनच्या मुख्य भूमीमध्ये चिनी कम्युनिस्ट पार्टीची सत्ताधारी नॅशनलिस्ट पार्टीशी (कुओमिंतांग) लढाई सुरू होती. 1949 मध्ये माओत्से तुंगच्या नेतृत्वाखालील चिनी कम्युनिस्ट पार्टीचा विजय झाला आणि त्यांनी राजधानी बीजिंगवर ताबा मिळवला. त्यानंतर कुओमिंतांगचे लोक दक्षिण-पश्‍चिम द्वीप तैवानला पळून गेले. तेव्हापासून आजपर्यंत कुओमिंतांग हा तैवानचा सर्वात मोठा पक्ष. तैवानच्या इतिहासात जास्तीत जास्त काळ याच पक्षाचे सरकार राहिलेे. अमेरिका समर्थक अनेक देश असलेल्या पहिल्या द्वीप साखळीत तैवानचा समावेश आहे आणि अमेरिकन परराष्ट्र धोरणांमध्ये या द्वीपांना विशेष महत्त्व आहे. चीनच्या म्हणण्यानुसार, तैवान हा त्यांचा एक प्रदेश असून, एक ना एक दिवस तो चीनचा भाग बनेल. दुसरीकडे तैवान स्वतःला स्वतंत्र राष्ट्र मानते. त्यांची स्वतःची राज्यघटना असून, तिथे स्थानिक लोकांनी निवडून दिलेले सरकार कारभार करते. चीनने तैवानवर कब्जा मिळवला तर पश्‍चिम प्रशांत महासागरात त्यांचे वर्चस्व वाढेल. त्यामुळे गुआम आणि हवाई द्वीपांवर असलेल्या अमेरिकन सैन्य ठिकाणांना धोका निर्माण होईल. चीनची लष्करी ताकद तैवानहून बारा पटींनी अधिक असल्यामुळे चीनच्या हल्ल्यापुढे तैवानचा निभाव लागणार नाही. अशा परिस्थितीत अमेरिकेचा तैवानला आधार वाटणे स्वाभाविक आहे; परंतु अमेरिकेचा आधार आहे म्हणून भलते साहस ओढवून घेणे तैवानसाठी धोक्याचे ठरेल. कारण, त्यांच्यापुढे युक्रेनचे ताजे धगधगते उदाहरण आहे!