दीर्घकाळ रेंगाळलेल्या राज्यातील पंधरा महानगरपालिका निवडणुका आणि उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका उरकण्याचा आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय चांगला म्हणायला हरकत नाही. त्यामुळे निदान राज्यातील राजकीय गढुळलेले वातावरण शांत व मोकळे व्हायला मदत होऊ शकेल. विधानसभेच्या निकालानंतर अकस्मात राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलली आणि मतदारांनी दिलेला कौल बाजूला सारून विजयी झालेल्या उमेदवार वा पक्षांनी त्यांच्या इच्छेनुसार सरकार स्थापन केले. तिथपासून राजकारण इतके विखारी आणि विषारी झाले आहे, की लहानसहान बाबतीतही राजकीय हेवेदावे होतच राहिले आहेत. सत्तेत बसलेले व सत्तेच्या बाहेर फेकले गेलेले, दोघेही आपल्याला जनतेचा कौल असल्याचा दावा करीत राहिलेले आहेत, तसेच दुसर्‍याने जनतेचा विश्‍वासघात केल्याचेही आरोप कायम होत राहिलेले आहेत. यावर राज्यातील जनतेला नेमके काय वाटते, याचा विचार करताना कोणीही दिसत नाही. आता जनतेची प्रतिक्रियाच ही गोंधळाची लाट थांबवू शकेल. म्हणजे पुन्हा विधानसभा निवडणूक घेता येत नाहीत; पण त्याच्याशी तुलना होऊ शकेल असा काही जनमत कौल घेता येणार आहे. आगामी जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका निवडणुका त्याचा नमुना होऊ शकतात. म्हणूनच येत्या काही महिन्यांत ठरल्या मुदतीत या निवडणुका घेण्याच्या दिशेने सरकारने टाकलेले पाऊल स्वागतार्ह म्हटले पाहिजे. कारण, आधीच पाच महापालिका बरखास्त झालेल्या असून कोरोनाचे निमित्त करून तिथल्या निवडणुका टाळल्या गेलेल्या आहेत. त्याबाबत विरोधकांनी आरोप करणे स्वाभाविक आहे; पण अलीकडेच आघाडीचे जनक खुद्द शरद पवार यांनीदेखील त्याकडे लक्ष वेधले होते. कोरोनाचे कारण सांगून महानगरपालिका निवडणुका टाळता कामा नयेत, असे पवारच म्हणाले होते आणि त्यानंतर सरकारने त्यामध्ये लक्ष घातलेले असावे. त्यातून जनमताचा कौल येऊ शकेल आणि जनता कोणाच्या पाठीशी आहे, त्याचा निवाडा स्पष्ट होऊन जाईल. निदान मागल्या विधानसभा मतदानात जिथे जो पक्ष जिंकला आहे, तिथेच त्याने विजय मिळवला, तरी जे काही समीकरण विधानसभा निकालानंतर तयार झाले, त्याला जनतेचाही पाठिंबा असल्याचे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होऊन जाईल. कोणी कोणावर संधिसाधूपणा वा गद्दारीचा आरोप तरी करू शकणार नाही! म्हणूनच या निवडणुका अतिशय आवश्यक आहेत. कारण, मागल्या दोन वर्षांत माध्यमांतून जी तोंडपाटीलकी सर्वच पक्षांचे नेते करीत आहेत, त्यात जनभावना किती आणि प्रत्येकाचे आपापले राजकीय मतलब किती सामावलेले आहेत, त्याचाही निचरा होऊन जाणार आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन कोरोना काळात सरकारने ज्याप्रकारे स्थिती हाताळली, त्यावरही जनतेचे मतप्रदर्शन होऊन जाऊ शकेल. अर्थात, निवडणुका घोषित झाल्या म्हणून राजकारण सोपे झाले वा मार्गी लागले, असे मानणे मूर्खपणाचे ठरेल.
प्रत्यक्ष या स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका डावपेचात जितक्या भाजपसाठी सोप्या आहेत, तितक्या सत्ताधारी आघाडीतील पक्षांसाठी अजिबात सोप्या नाहीत. किंबहुना अधिकच किचकट व डोकेदुखीच्या ठरणार आहेत. जितक्या जागांसाठी मतदान व्हायचे असेल, त्या सर्व जागा लढवण्याची मोकळीक भाजपला आहे; पण सत्तेत बसलेल्या तीन पक्षांना या निवडणुकांना एकजुटीने सामोरे जाणे केवळ अशक्य आहे. निकाल लागल्यावर झालेली युती वा आघाडी सोपी असते. कारण, निवडून आलेल्या उमेदवारांची गणिते मांडली जातात; पण निवडणूकपूर्व युती, आघाडी म्हणजे जिंकून येऊ शकणारे आपले उमेदवार किंवा त्यांच्यासाठी मित्रपक्षांकडून एखादी जागा मिळवणे जिकिरीचे काम असते. प्रत्येक पक्षात प्रत्येक जागेसाठी दोन-तीन इच्छुक असतात आणि त्यातून मार्ग काढताना नाकी दम येत असतो. त्यात वाटेकरी म्हणून मित्रपक्षांशी जागावाटप असले, मग प्रत्येक जागेसाठी किमान पाच ते दहा इच्छुक होऊन जातात. अशा परिस्थितीत आपलेच निष्ठावान कार्यकर्ते उमेदवारी नाकारली म्हणून बंडखोर होणे वा थेट विरोधी पक्षात जाऊन उमेदवारी घेण्याचा धोका वाढत असतो. म्हणूनच सत्ताधारी आघाडीसाठी या महानगरपालिका निवडणुका सोप्या नाहीत आणि विरोधी भाजपसाठी सोप्या असल्या, तरी अनेक ठिकाणी आव्हान असेल. महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसने ही निवडणूक स्थानिक पातळीवर परिस्थिती पाहून कशी लढवायची, ते ठरवले आहे. काँग्रेसने तर आधीपासून स्वबळाची भाषा केलेली आहे. यामुळे या आघाड्या आणि स्वबळाचे चित्र हळूहळू स्पष्ट होत जाईल. महाविकास आघाडीच्या एकजुटीचे हवाले देणारेच सातत्याने सर्व निवडणुका स्वबळावर लढण्याच्याही डरकाळ्या फोडत आले. त्याचे परिणाम प्रत्यक्ष मैदानावर काय असतील, ते दिसेल. म्हणजेच ते सत्तेसाठी भाजप विरोधक नक्‍की आहेत; पण जेव्हा मतदाराला सामोरे जाण्याची वेळ येईल, तेव्हा ते आपसातलेही शत्रूच असल्याचीही ग्वाही देत असतात. हीच आघाडीची डोकेदुखी व विरोधकांची सोय म्हणावी लागेल. त्या रणधुमाळीला आता आरंभ होईल. अजून नुसता निर्णय झाला आहे आणि त्यात निवडणुकीचे स्वरूप ठरले आहे. त्या ठरल्या वेळेत होतील, याची कुठलीही ग्वाही सत्तेत बसलेल्यांनी दिलेली नाही. कदाचित त्या निवडणुका प्रत्यक्ष होण्यापूर्वीही अनेक समीकरणे बदलली जाऊ शकतात. हल्ली राजकारण जितके मतलबी झाले आहे, तितकेच स्पर्धात्मक झाले आहे. विविध पक्षांत स्पर्धा आहे, तशीच ती प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांमध्ये व तळापर्यंत पोहोचलेल्या त्यांच्या अनुयायांमध्येही भयंकर जीवघेणी विस्तारलेली आहे. घोडामैदान दूर नाही. ठरल्याप्रमाणे निवडणुका वेळेत झाल्याच, तर या 'मिनी विधानसभे'त राजकीय पक्षांचे शक्‍तिपरीक्षण होणार, हे नक्‍की!