सातारा : पुढारी वृत्‍तसेवा जिल्ह्यातील महाईसेवाकेंद्रांकडून विविध दाखल्यांसाठी ग्रामीण भागातील लोकांची प्रचंड आर्थिक लूट सुरु असल्याच्या तक्रारी आहेत. 100 रुपये दर असणार्‍या जातीच्या दाखल्यासाठी 500 ते 900 रुपये उकळले जात आहेत. इतर दाखल्यांतही अशीच वाटमारी सुरु आहे. दाखल्याच्या सरकारने निश्‍चित केलेल्या मूळ किंमतीच्या 10 पट रक्‍कम आकारली जात असल्याने तीव्र संताप व्यक्‍त होत आहे. प्रशासन आणि जनता यांच्यात असलेले हे 'टोलनाके' उठवा, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
ग्रामीण भागातील लोकांना विविध दाखले सहज मिळावेत, यासाठी सरकारने महाईसेवा केंद्रे, संग्राम केंद्रांना मान्यता दिली. महसूल विभागाने या केंद्रांना परवानेही दिले. त्यामुळे जिल्हा व तालुक्याचे ठिकाण, बाजारपेठांचा निमशहरी भाग याठिकाणी महाईसेवा केंद्रे सुरु झाली. सध्या या महाईसेवा केंद्रांत भ्रष्टाचार माजल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. महाईसेवा केंद्राचा परवाना देताना सरकारने विविध दाखल्यांचे दर निश्‍चित केले. दाखल्यांचे सरकारी दर जाहीर करणारे फलक केंद्र चालकांनी अडगळीत टाकले आहेत. महाईसेवा केंद्रांच्या चालकांकडून ग्रामीण भागातील नागरिकांची जादा पैशांसाठी अडवाअडवी सुरु आहे. आम्हाला परवड नाही असा सूर आळवत केंद्र चालक प्रत्येक दाखल्यामागे अव्वाच्या सव्वा दर आकारत आहेत. तत्कालीन परिस्थितीचा विचार करुन भविष्यातील नुकसान टाळावे यासाठी नागरिकही त्या केंद्रचालकांना पैसे देतात. मात्र पैसे उकळाउकळीची ही प्रवृत्‍ती फोफावली आहे.
केंद्र चालकाने मागितलेल्या पैशांवर एखाद्या व्यक्‍तीने आक्षेप घेतल्यास तुम्हाला किती द्यायचे तेवढे द्या किंवा आमचा हाच दर आहे. तुम्हाला कुठे तक्रार करायची असेल तिथे करा, अशी उर्मट आणि गुर्मीची भाषा केली जाते. दाखल्यांची सतत असणारी गरज ओळखून महाईसेवा केंद्रांची तक्रार करण्याच्या फंदात कुणी पडत नाही. शाळा व महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया, निवडणुका, विविध विभागांच्या भरती प्रक्रिया, जाहीर होणार्‍या सरकारी योजना हे तर महाईसेवा केंद्रांसाठी सुगीचे दिवस असतात. रहिवास, उत्पन्न, जात, डोंगरी, नॉन क्रिमिलियर हे दाखले शाळा व महाविद्यालय प्रवेशासाठी आवश्यक असतात. त्यामुळे नागरिकांची मोठी गर्दी केंद्रांवर पहायला मिळते. सैन्य व पोलिस भरतीसाठी, सरकारी योजना, शालेय शिष्यवृत्‍ती, निवडणुकांतील उमेदवारी अर्ज दाखल करताना विविध दाखल्यांची मागणी केली जाते. ही परिस्थिती लुटीसाठी अत्यंत पोषक असते. किंबहुना केंद्रचालकांना या परिस्थितीची प्रतिक्षा असते.
महाईसेवा केंद्रातून दाखल्यासाठी ऑनलाईन विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन घेतले जातात. त्यानंतर अर्जदाराशी संबंधित कागदपत्रे त्यासोबत जोडली जातात. सॉफ्टवेअरमध्ये अर्ज दाखल केल्यानंतर तहसीलदार, नायब तहसीलदार व इतर प्राधिकृत अधिकारी दाखला मागणी अर्जाची ऑनलाईन पडताळणी करतात. त्यांच्या मंजुरीनंतर डिजिटल सहीने केंद्रातूनच दाखला मिळतो. अर्ज भरणे, कागदपत्रे जोडणे आणि अर्ज दाखल करुन दाखल्याची प्रिंट देणे या केंद्रातून चालणार्‍या एवढ्याशा कामासाठी केंद्र चालक दाखल्यासाठी दुप्पट ते दहापट रक्‍कम नागरिकांकडून वसूल करतात. जिल्ह्यात केंद्रचालकांनी चालवलेल्या या लुटीच्या सत्रावर महसूल विभागाने नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या येणार्‍या तक्रारींच्या अनुषंगाने महाईसेवा केंद्रांच्या तपासण्या करुन त्यांचे परवाने निलंबित करावेत. भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनलेली महाईसेवा केंद्रे बंद करावीत, अशी मागणीही नागरिकांतून होत आहे.