मुंबई : मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यातर्गंत (पीएमएलए) विशेष पीएमएलए न्यायालयाने ओमकार ग्रुपचे संचालक बाबुलाल वर्मा, अध्यक्ष कमल गुप्ता यांना तब्बल 18 महिन्यांनी जामीन मंजूर केला. हा जामीन रद्द करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, ईडीची याचिका ऐकून घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
विशेष न्यायालयात हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तिथेही अनुभवी न्यायाधीश आहेत. विशेष न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर आम्ही सुनावणी घेऊ, तोपर्यंत या टप्प्यावर आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्या. भारती डांगरे यांनी ईडीला विशेष न्यायालयातच आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले.
येस बँकेला बुडवणार्‍या सुमारे 22 हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात ओमकार ग्रुपचे बाबूलाल वर्मा आणि कमल गुप्ता यांना 18 महिन्यांपूर्वी ईडीने अटक केली होती. विशेष न्यायालयाचे एम.जी देशपांडे यांनी त्यांना जामीन मंजूर केल्याने ईडीला मोठाच धक्‍का बसला आहे.