मतांची टक्केवारी वाढविण्यासाठी पर्यटनस्थळांवर एक दिवसासाठी पर्यटकांना मज्जाव करण्याचे धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी सुरू झाली आहे. शिवाय, मतदान केल्याची खूण हा नागरी सुविधांसाठी पुरावा म्हणून उपयोगात आणावा, असाही जागरूक मतदारांचा सूर आहे.
जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असणार्‍या भारतात सध्या पंचवार्षिक निवडणूक सुरू आहे. या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये मोठ्या संख्येने मतदारांनी सहभागी व्हावे, यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर जनजागृती अभियान उभारण्यात आले. पहिल्या टप्प्यामध्ये झालेल्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी 2019 च्या तुलनेत सरासरी 69.9 टक्क्यांवरून 65.5 टक्क्यांवर खाली आली आहे. 102 जागांसाठी झालेल्या मतदानात 93 मतदार संघांमध्ये मतांच्या टक्केवारीमध्ये घसरण झाली, तर अवघ्या 9 मतदारसंघांत टक्केवारीत वाढ दिसून आली आहे. केवळ 2019 च्या तुलनेत घट नाही, तर 2014 च्या तुलनेतही घट आहे. यामुळे आगामी टप्प्यातील निवडणुकीत मतदारांनी मतदान प्रक्रिया सोडून सुट्टीचा उपयोग पर्यटनस्थळांवरील मौजमजेसाठी करू नये, याकरिता पर्यटनस्थळांवरच कडक निर्बंध आणल्यास त्याचा लाभ होऊ शकेल, असा राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांचा सूर आहे.
मतदारांच्या असहभागामागे राजकीय पक्षांच्या विश्वासार्हतेविषयी असलेली नाराजी जशी कारणीभूत आहे, तसे मतदार संघांतील प्रतिस्पर्धी उमेदवारांविषयी असलेल्या पसंतीचा अभावही जबाबदार आहे. याखेरीज मतदानाच्या दिवशी जाहीर होणार्‍या सुट्टीला जोडून रजा घेऊन, मतदानाकडे पाठ फिरवून पर्यटनस्थळे गाठणार्‍या मतदारांची संख्याही लक्षणीय आहे. पर्यटनस्थळे, तीर्थयात्रा यांच्यावर एका दिवसासाठी बंधने आणली, तर ही टक्केवारी वाढू शकेल आणि मोठ्या पसंतीचे सरकार सत्तेत आरूढ होऊन लोकशाहीची बूज राखली जाऊ शकते.
कॉर्पोरेट क्षेत्राचे उपक्रम
कॉर्पोरेट जगतातही मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्यासाठी उद्योगसमूहांनी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू केले आहेत. आपल्या कर्मचार्‍यांना पगारी रजा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. आपल्या मूळ गावी जाऊन मतदान करता यावे, याकरिता वर्क फ्रॉम होमची सुविधाही देण्यात आल्या आहे. काही उद्योग समूहांनी तरुणांना मतदानाकरिता प्रोत्साहित करण्यासाठी ई-मेलद्वारे आवाहन करण्याची जबाबदारी आपल्या उद्योगातील कर्मचार्‍यांवर सोपविली आहे. डाबर इंडिया उद्योग समूहाने जनजागृती अभियानासाठी 40 रेडिओ स्टेशन्सबरोबर सहयोगाचा करार केला आहे.
सिमेंट उद्योजगातील श्री सिमेंट या उद्योगाने 'मतदान भक्कम तर देश भक्कम' असे अभियान राबविण्यास सुरुवात केली आहे. रॅपिडो या वाहन उद्योगातील कंपनीने मतदानाच्या पुराव्यावर आपल्या मोटारसायकल्सची मोफत सफर (फ्री राईड) देऊ केली आहे, तर टिंडर या मोबाईल अ‍ॅपने 'मतदानासाठी सहकारी हवा आहे,' 'मी पहिल्यांदाच मतदान केले,' आणि 'मी मतदान केले' अशा आशयाची मोबाईल स्टिकर्सही बनविली आहेत. यामुळे सरासरी 70 टक्क्यांवरून 65 टक्क्यांवर घसरलेली मतदानाची टक्केवारी 80 टक्क्यांवर नेण्याची जबाबदारी सर्वसामान्य मतदारांना उचलायची आहे.