नवी दिल्ली : भारतातील कुटीरोद्योगा आणि लघुउद्योगांमध्ये तयार केल्या जात असलेल्या खेळणींना देश- विदेशातून मागणी वाढत चालली आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात भारताने तब्बल ३२६.६३ दशलक्ष डॉलर्सची खेळणी निर्यात केली, अशी माहिती केंद्रीय एमएसएमई राज्यमंत्री भानुप्रतापसिंह वर्मा यांनी दिली आहे.
खेळणींच्या उत्पादनासाठी देशात १९ क्लस्टर्स मंजूर करण्यात आले असून, त्यासाठी ५५.६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या क्लस्टर्सचा लाभ ११ हजार ७४९ कारागिरांना होत आहे. खेळणी तयार करणाऱ्यांना अर्थसाह्य करण्यासाठी विविध योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. यातून तंत्रज्ञानाचा आणि पायाभूत सुविधांचा विकास साधला जात आहे. याचाच परिणाम म्हणून खेळणींची निर्यात वाढली असल्याचे वर्मा यांनी सांगितले.
२०१४-१५मध्ये खेळणींच्या निर्यातीचा आकडा ९६.१७ दशलक्ष डॉलर्स होता, त्यात तिपटीहून अधिक वाढ झाल्याची माहिती त्यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरातून दिली. याबरोबरच खेळणींची आयात २०२१ २२ मध्ये १०९.७२ दशलक्ष डॉलर्स एवढी झाली, जी २०१४-१५ मध्ये तब्बल ३३२.५५ दशलक्ष डॉलर्स होती. देशातील खेळणी उत्पादकांना प्रोत्साहन दिल्यामुळेच आयात कमी झाली आणि निर्यात वाढली, असे ते म्हणाले. दर्जाहीन आणि असुरक्षित खेळणींच्या आयातीवर सरकारने लगाम घातला आहे. देशात तयार झालेल्या खेळणींचाच वापर वाढावा, यासाठीही अनेक पाउले उचलली आहेत. भारत इंडस्ट्री स्टँडर्ड (बीआयएस) मानांकनांतर्गत स्थानिक उद्योगांना १,००१ आणि परदेशी उद्योगांना २८ परवाने देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्यमंत्री वर्मा यांनी दिली.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत (पीएमइजीपी) ५० लाखांपर्यंतच्या उद्योगांना ३५ टक्के अर्थसाह्य दिले जात असून, सेवा क्षेत्रात २० लाख रुपयांची मदत दिली जात आहे. पारंपरिक उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनासाठी स्फूर्ती योजनेअंतर्गत अत्याधुनिक यंत्रांचा अंतर्भाव असलेली सुविधा केंद्रे, डिझाइन केंद्रे, कौशल्य विकास केंद्रे उभारण्यात आली आहेत.