नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : सध्या जागतिक मंदीची स्थिती आहे. कोरोनानंतर रशिया-युक्रेन युद्ध तसेच अमेरिकन फेडरलने वाढविलेल्या व्याज दराचा परिणाम आर्थिक आघाडीवर सर्वत्र दिसत असताना भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत आहे. यादरम्यानच भारतासाठी आणखी एक खूश खबर आलेली आहे. अर्थव्यवस्थांच्या क्रमवारीत भारताने नुकतेच ब्रिटनला मागे टाकले आहे. आता आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्था एस अँड पी ग्लोबल तसेच मॉर्गन स्टॅनलीने भारताबद्दल एक सुखद भाकीत वर्तविले आहे. नजीकच्या काळात जपान आणि जर्मनीला मागे टाकून भारत जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे, असे या मानांकन संस्थांनी म्हटलेले आहे.
भारत हे उद्दिष्ट येत्या 2030 पर्यंत प्राप्त करू शकतो, असे एस अँड पीचे म्हणणे आहे. भारताची जीडीपी (सकल देशांतर्गत उत्पादन) वाढ 2030 पर्यंत सरासरी 6.3 टक्के असेल, या आधारावर एस अँड पीने हा अंदाज वर्तविलेला आहे. दुसरीकडे भारतातील जीडीपीने आज जी पातळी गाठलेली आहे, त्यापेक्षा दुप्पट पातळी 2030 पर्यंत गाठलेली असेल, असा मॉर्गन स्टॅनलीचा होरा आहे.
जगभरात अमेरिका, ब्रिटनसह सर्वत्र वाढत्या महागाईने जनता त्राही त्राही असल्याच्या काळात तसेच व्याज दर वाढीमुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडण्याच्या स्थितीत असताना या दोन्ही आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थांनी भारताच्या उज्ज्वल आर्थिक भवितव्याबद्दल आश्वस्त केलेले आहे, हे विशेषच म्हणावे लागेल. जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या यादीत 2030 पर्यंत भारताने तिसरा क्रमांक प्राप्त केलेला असेल, असे भाकीत, तेही कुठल्याही जर-तरशिवाय या दोन्ही नामांकित संस्थांनी वर्तविणे, ही मोठी गोष्ट मानली जात आहे.
भारतामध्ये सुरू असलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे गुंतवणूक वाढतच जाणार आहे आणि त्याचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था द्रुतगतीने पुढे सरकण्यात होणार आहे, असे जगभरातील अनेक मानांकन संस्थाच नव्हे, तर अर्थतज्ज्ञांचेही म्हणणे आहे. व्यापारातील वाढ, मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि अनुषंगिक सुधारणा, अद्ययावत डिजिटल सुविधा ही कारणेही अर्थातच भारताच्या या घोडदौडीमागे आहेत.
शुक्रवारीच सरकारने चालू आर्थिक वर्षातील दुसर्‍या तिमाहीच्या विकास दराचे आकडे जारी केले होते. जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 6.3 टक्के होता. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या या आकडेवारीनुसार दुसर्‍या तिमाहीतील विकास दर पहिल्या तिमाहीपेक्षा कमी असला तरी जागतिक परिस्थिती पाहता तो समाधानकारकच मानला जात आहे.
भारत हे गुंतवणूकदारांचे, उत्पादकांचे जागतिक हब व्हावे, यावर भारत सरकारने आपले संपूर्ण लक्ष केंद्रित केलेले आहे. उत्पादन अधिक व्हावे आणि निर्यातही अधिक व्हावी म्हणून प्रोत्साहक योजना भारत सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्याचाही चांगला परिणाम झालेला आहे. देशांतर्गत आणि परकीय गुंतवणूकदारांना करांसह विविध प्रकारच्या सवलती सरकारने दिल्या आहेत. परवाना पद्धत सुलभ केली आहे. भारत सरकार देशाची अर्थव्यवस्था निर्यातकेंद्रित व्हावी आणि जागतिक पुरवठा साखळीचा महत्त्वपूर्ण घटक असावी या उद्देशानेच हा सारा डाव मांडत आहे, असे एस अँड पीने म्हटलेले आहे.
भारतातील जीडीपीत उत्पादन क्षेत्राचा वाटा सध्या 15.6 आहे. तो 2031 पर्यंत 21 टक्के झालेला असेल. उत्पादन महसूलही साहजिकच 447 अब्ज डॉलरवरून 1 हजार 490 अब्ज डॉलरवर गेलेला असेल. जवळपास तीन पटींनी वाढ त्यात होईल, असे मॉर्गन स्टॅनलीचे म्हणणे आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या कधी नव्हे इतक्या भारतात गुंतवणूक करण्यास सध्या उत्सुक दिसत आहेत. पायाभूत सुविधांची उभारणी तसेच उत्पादन प्रकल्पांसाठी जमिनीची उपलब्धता करून देणे, अशा दोन्ही आघाड्यांवर भारत सरकार अत्यंत प्रभावीपणे काम करत आहे, असेही या संस्थेने स्पष्ट केले आहे.