देशात सर्वाधिक बेवारस मुले आढळणार्‍या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यातही इथे-तिथे, रस्त्यांवर, कचराकुंडीत अन् उकिरड्यांवर लहान मुले, अर्भके सापडतात अशी जी पाच शहरे या देशात आहेत त्यात दिल्ली आणि बंगळुरूपाठोपाठ तिसर्‍या क्रमांकावर मुंबईचा क्रम लागतो. अशा मुलांचे पुनर्वसन करणारा कायदा या देशात आणि महाराष्ट्रातही नाही. कायदाच नाही म्हणून पुन्हा पुन्हा बेवारस होणार्‍या या मुलांचा अक्षरश: संहार आपल्या समाजव्यवस्थेने मांडला. हा संहार रोखण्यासाठी सरकार, आता शंकरबाबा व्हा!
महाराष्ट्राचा हा लौकिक नाही. नावलौकिकदेखील नाही, तरीही सर्वाधिक अनाथांचे, बेवारस मुलांचे राज्य म्हणून महाराष्ट्र देशात पुढे येत आहे. सर्वाधिक बेवारस मुले आढळणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आणि महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई शहर हे त्यातही आघाडीवर आहे. इथे-तिथे, रस्त्यांवर कचराकुंडीत अन् उकिरड्यांवर लहान मुले, अर्भके सापडतात अशी जी पाच शहरे या देशात आहेत त्यात दिल्ली आणि बंगळुरूपाठोपाठ तिसर्‍या क्रमांकावर मुंबई आहे. त्याखालोखाल अहमदाबाद आहे आणि देशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून दरवर्षी बक्षीस जिंकणारे इंदूरदेखील आहे. माणसांची विल्हेवाट लावणारे नियम आणि कायदे करता करता आपण आपल्या समाजव्यवस्थेतून माणूसपणाची विल्हेवाट कधी आणि कशी लावली, हे आपल्याही ध्यानी आलेले नाही. कुठेही टाकून दिलेले मूल सापडले की, आधी ते खाकी वर्दीच्या कुशीत विसावते. तिथून कुठल्या तरी अनाथालयात जमा होते. वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंतच त्याचा कोणतेही सरकारी अनाथालय सांभाळ करते. त्यानंतर या मुलांना पुन्हा जिथे सापडले त्याच रस्त्यावर सरकारच सोडून देते. यात मुलगा आणि मुलगी असा भेद केला जात नाही. मुलांचे काय होते? त्यातही सोडून दिलेल्या मुलींचे पुढे काय होते, हे प्रश्न आपल्या समाजव्यवस्थेचे म्हणण्यापेक्षा आपल्या माणूसपणाचे वस्त्रहरण करणारे आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे देता देता समाजव्यवस्थेच्या अंगावर एकही वस्त्र शिल्लक नाही आणि तरीही या उघड्यानागड्या समाजव्यवस्थेला वाकुल्या दाखवणारे अनाथाश्रम मुळात आम्हाला दिसत नाहीत. स्वच्छतेच्या स्पर्धेत आमचा झाडू कचरा झाडता झाडता टाकून दिलेली मुलेही टोपलीत जमा करून अनाथालयांमध्ये फेकतो. या भीषण वास्तवावर स्वत:चे आयुष्य वेचून उपाय शोधणारे शंकरबाबा पापळकर अनाथांची, बेवारसांची, टाकून दिलेल्या मुलांची राजधानी असलेल्या मुंबईत अलीकडेच येऊन गेले. शंकरबाबा म्हणजे 123 अनाथ मुलांचा बाप. सरकारी अनुदान घेतले, तर रस्त्यावर सापडलेल्या मुलाला किंवा मुलीला वयाच्या 18 व्या वर्षांपर्यंतच सांभाळता येते. म्हणून बाबांनी सरकारचा एक पैसा न घेता 123 बेवारस मुला-मुलींच्या आजीवन पुनर्वसनाची सोय केली. या मुलांना स्वत:चे नाव बाप म्हणून दिले. त्यांचे आधार कार्ड काढले. बँक खाती उघडली. शंकरबाबांनी आपले उभे आयुष्य जाळले म्हणून या शे-सव्वाशे अनाथ मुलांचा प्रश्न सुटला. हे नशीब मुंबईसह महाराष्ट्रात शहराशहरांमध्ये आणि गावखेड्यांमध्ये आढळणार्‍या सार्‍याच अनाथांच्या आयुष्यात नाही. ही मुले सज्ञान होईपर्यंत अनाथालयांत, बालआश्रमांत राहतात आणि मग कायद्यावर बोट ठेवून सरकारच त्यांना हाकलून देते. रस्त्यावर आणते. रस्त्यावर ही मुले मग एक तर भीक मागतात, नाही तर गुन्हेगार होतात. सरकारच्या कृपेने रस्त्यावर येणार्‍या अनाथ मुली मग रेड लाईट एरियामध्ये जमा होतात. देशभर बेवारसांचा हा नरसंहार सुरू आहे. बेवारस, अनाथ, विकलांग, बहुविकलांग मुला-मुलींचा आजन्म सांभाळ करणारी अनाथालये हवीत, त्यांच्या पुनर्वसनाची हमी देणारी व्यवस्था हवी, त्यासाठी कायदा बदलावा लागेल, हे शंकरबाबा गेली 40 वर्षे सांगत आहेत. त्यांचे शब्द आजवर सत्तेच्या कानात कधी शिरले नाहीत. परिणामी, अनाथांचा सांभाळ करून त्यांचे पुनर्वसन करणारा कायदा आजवर अस्तित्वात आला नाही. बेवारसांना जगवणारा, आयुष्यात उभे करणारा कायदाच या देशात अस्तित्वात नाही आणि अशी बेवारस मुले जन्माला घालून उकिरड्यावर फेकणार्‍यांना शिक्षा देणारा कायदाही नाही. परिणामी, या वर्षात देशभरात 6 हजार 459 बेवारस मुले, अर्भके आणि हत्या करून टाकलेली बालके आढळली. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक तब्बल 18.3 टक्के आहे. त्याखालोखाल मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक आणि गुजरातचा क्रम लागतो. महाराष्ट्रासाठी हे भूषणावह नाही. दगडांच्या देशा हा लौकिक महाराष्ट्राचा फार वेगळ्या अर्थाने देश जाणतो. हाच महाराष्ट्र अनाथांचाही देश म्हणून आता पुढे आला. याला काय म्हणावे?
दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या लोकशाही यंत्रणेत बाल व कल्याण खाते काम करताना दिसते. मात्र, या नवजात बेवारसांकडे सामाजिक, आर्थिक प्रश्न म्हणून आजवर कुणाला बघता आलेले नाही. मूल पोसणे परवडत नाही हे एक कारण, लग्न न करता मूल झाले हे दुसरे कारण. या दोन कारणांमुळे महाराष्ट्राची आणि देशाची माणुसकी अशी सतत उकिरड्यावर फेकून दिलेली बघावी लागते. या फेकून दिलेल्या मुलांच्या आई-बापांपर्यंत पोहोचणे पोलिसांना कधीच शक्य होत नाही. एखादी माता चुकून हाती लागते आणि मग तिच्यावर गुन्हे दाखल होतात. बेवारस मूल फेकून देणारी आई म्हणून तिची मग कोर्टापर्यंत धिंड निघते. अशा महिलांचे पुनर्वसन करावे, असे इथल्या राजसत्तेला आणि समाजव्यवस्थेलाही कधी वाटले नाही. सामाजिक न्याय आणि महिला व बालकल्याण हे शब्द अर्थसंकल्पात जन्म घेतात आणि रस्त्यावर जन्म घेणार्‍या मुलांच्या कल्याणाचा, जगण्याचा प्रश्न कधी सुटत नाही. या मुलांच्या आईला किंवा कुटुंबाला मदत करण्याचे धोरण सरकारने आखले, तर कचर्‍यागत उकिरड्यावर नवजात बालके फेकून देण्याचे प्रकार थांबतील.
आपल्या समाजव्यवस्थेचे आणखी एक दुर्दैव असे की, महाराष्ट्राच्या कुठल्या कुठल्या उकिरड्यावर सापडलेल्या अनाथ मुलांना स्वत:चे नाव देत त्यांचा बाप होणारा शंकरबाबा पापळकर हा एखादाच निपजतो. गेल्या 40 वर्षांत हा एकच बाबा अनाथांचा बाप म्हणून उभा राहिला. सरकारी भिंतीवर डोके आपटत राहिला. या भिंतीला कधी पाझर फुटला नाही. बेवारसांना पुनर्वसनापर्यंत सांभाळणारे कायदे झाले नाहीत. दुसरीकडे बेवारस मुलांचे जन्म मात्र होत राहिले. आजही होत आहेत. एक शंकरबाबा कुठे कुठे पुरा पडणार?
शंकरबाबाचा चेहरा आणि शंकरबाबाचे हृदय असलेला एक कायदा करा. रस्त्यावर सापडणार्‍या बेवारसांना पुनर्वसनापर्यंत सांभाळण्याची हमी देणारा कायदा करा. बेवारसांचा जन्म रोखणे सरकारच्या हाती नाही. बेवारसांची विटंबना मात्र रोखता येईल. त्यासाठी सरकार, शंकरबाबा व्हा!
-विवेक गिरधारी