बहार-विशेष : लोकसंख्या लाभांश कसा मिळवणार?

डॉ. योगेश प्र. जाधव

सध्या 'लोकसंख्येचा विस्फोट' असे म्हटले न जाता वाढती लोकसंख्या ही अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला कशी लाभदायक आहे, हे पटवून  सांगण्याकडे राजकीय नेतृत्वाचा कल आहे. त्यासाठी ते आधार घेतात डेमोग्राफिक डिव्हिडंड या संकल्पनेचा. या देशातील काम करण्यायोग्य वयातील लोकांची म्हणजे प्रामुख्याने तरुणांची संख्या वाढणे याच्याशी त्याचा संबंध येतो. जन्म दर आणि मृत्यू दर दोन्ही घटले तर काम करण्यायोग्य वयातील लोकांची संख्या अधिक असते. देशाच्या लोकसंख्येच्या संरचनेतील अशा बदलाचा अर्थव्यवस्था वाढीस लाभ होतो. कारण अशा स्थितीत काम न करू शकणार्‍या वयोगटातील म्हणजे लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक तुलनेने लोकसंख्येत कमी असतात. त्यामुळे दुसर्‍यावर अवलंबून असणार्‍यांची संख्याही कमी होते. तरुणांच्या मोठ्या संख्येमुळे उत्पादन वाढायला मदत होते. त्या अर्थाने लोकसंख्याशास्त्र आणि अर्थशास्त्र याच्याशी जोडलेली ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी देऊ शकते. त्या अर्थाने लोकसंख्या संरचनेतील बदलाने दिलेला हा लाभांश आहे, असे त्याचे सोपे अर्थशास्त्रीय विश्लेषण मांडता येते.

विकास दर हवा 12 टक्के

आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था 2025 पर्यंत 5 लाख कोटी डॉलर्सवर नेण्याचा मोदी सरकारचा संकल्प आहे. त्यासाठी तर डेमोग्राफिक डिव्हिडंड हा डेमोग्राफिक डिझास्टर होऊ नये, यासाठी काही ठाम पावले उचलावी लागतील. सध्या आपली अर्थव्यवस्था सुमारे 2.8 लाख कोटी डॉलर्सची आहे. अपेक्षित लक्ष्य गाठण्यासाठी तिचा 11.5 ते 12 टक्के दराने विकास होणे गरजेचे आहे. हे साध्य झाले तरी आपले दरडोई जीडीपीचे स्थान 190 देशांमध्ये 135 वे असेल. आपण दरडोई जीडीपीत बांगलादेश, भूतान, श्रीलंका यांच्यापेक्षा सध्या खालच्या स्थानावर आहोत. त्यामुळे आपल्यापुढे आव्हान आहे ते उभरत्या अर्थव्यवस्थेतून विकसित अर्थव्यवस्थेत जाण्याचे.

याशिवाय आपण अर्थव्यवस्थेबाबतचे निर्धारित ध्येय साध्य केले तरी देशातील सर्वांना त्या अर्थिक भरभराटीचा लाभ मिळायला हवा. वर्ल्ड इनइन्क्वालिटी अहवाल 2022 नुसार देशातील सर्वोच्च स्तरावरील 1 टक्क्यांकडे देशाची 33 टक्के तर सर्वोच्च स्तरावरील 10 टक्के लोकांकडे 64 टक्के संपत्ती एकवटलेली आहे. अलीकडील 'ऑक्सफॅम'च्या अहवालातही ही विषमता निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. कोरोना काळात सारेच बडे भांडवलदार श्रीमंत झाले. अतिश्रीमंतांनी संपत्ती मिळविण्याचे उच्चांक केले. देशातील 10 भांडवलदारांची मालमत्ता प्रचंड प्रमाणात वा़ढत असताना देशातील 84 टक्के कुटुंबांचे एकत्रित उत्पन्न मात्र गेले 24 ते 30 महिने सतत घटत आहे, ही स्थिती चिंताजनक आणि कठोर आत्मपरीक्षण करण्याजोगी नाही का? भारतात असंख्य अब्जाधीश जन्माला येत असताना आणि मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती निर्माण होत असताना त्याच्या वाटपाचे काय? विषमतेची ही मोठी दरी कमी करण्यासाठी काही उपाय येत्या अर्थसंकल्पात केले जातील, अशी आशा आपण करूया. हे सारे वास्तव लक्षात घेता संपत्तीतील, आर्थिक उत्पन्नातील वाढ ही सर्वसमावेशक असायला हवी. नाही तर 'इंडिया वुईल ग्रो रिच विदाऊट इंडियन्स गेटिंग रिच' अशी स्थिती यायची.

लाखो लोकांना दारिद्य्र आणि गरिबीतून बाहेर काढावयाचे असेल तर मोठ्या प्रमाणावर त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी पावले टाकावी लागतील. त्यासाठी सर्वात आधी रोजगार आणि नोकर्‍यांची निर्मिती करावयास लागेल. एकीकडे 'जॉबलेस ग्रोथ' आणि दुसरीकडे संबंधित व्यवस्थेच्या संरचनेत अपेक्षित बदलाचा अभाव या कात्रीत सध्या देश आहे. रोजगारात कृषी क्षेत्राचा वाटा वाढणे, हे लोकसंख्येच्या लाभांश संकल्पनेच्या संदर्भात चांगले नाही. पूर्व आशियाई देशात जे परिवर्तन घडले ते या लोकसंख्या लाभांशच्या आधारावर. शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य. उत्पादक स्वरुपाच्या नोकर्‍या आणि संरचनात्मक बदल यामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळाला. 1990 आणि 2000 च्या दशकात चीनचा विकास दर दुहेरी आकड्यात राहण्याचे कारण हा लोकसंख्येचा लाभांश होता. आता त्या लाभापासून चीन हळूहळू वंचित होत असताना आणि त्यांची अर्थव्यवस्था मंदावलेल्या गतीत असताना भारताला मोठी संधी आहे. त्यासाठी अर्थव्यवस्थेच्या स्थूल मूलभूत बाबी भक्कम पायावर कशा उभ्या राहतील, हे पाहावे लागेल. मानवी विकास निर्देशांकात आपला देश 131 व्या स्थानावर आहे. त्यात अव्वल स्तरावर जाण्यासाठी सर्वसामान्यांच्या विकासाकडे आणि प्रगतीकडे कानाडोळा करता येणार नाही.

रोजगार निर्मितीला हवा अग्रक्रम

डेमोग्राफिक डिव्हिडंड हा वारंवार वाट्याला येणारा लाभांश नाही. आपल्या देशातील काम करण्यायोग्य वयोगटातील लोकांची संख्या 2021 मध्ये 64.2 टक्के होती. 2031 पर्यंत ती सुमारे 65.1 टक्के होईल, असा अंदाज आहे. त्यानंतर तिच्यात घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. सुदैवाने भारत अजूनही तरुण बहुसंख्य असलेला देश आहे (15 ते 29 हे तरुण आहेत, असे इथे गृहीत धरले आहे). संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार 15 ते 64 हा काम करण्यायोग्य वयोगट 93 कोटीच्या (लोकसंख्येच्या 67 टक्के) घरात आहे. प्रजनन दर घटला तरी पुढील दशकात हा आकडा 100 कोटींवर जाईल, असा हा अहवाल सांगतो. त्यामुळे पुढील दशकात वाढीव जागतिक वर्कफोर्समध्ये भारताचा वाटा तब्बल 22.5 टक्के असेल. याच कालावधीत चीनची काम करण्यायोग्य वयाची लोकसंख्या अडीच कोटींनी कमी होणार आहे.

सध्या आपल्या देशाचे सरासरी वय 28.3 आहे. पण 2026 पर्यंत ते 30.2 आणि 2036 पर्यंत ते 34.5 पर्यंत वाढेल, असेही सांगितले जाते. तसेच अलीकडेच पाचव्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणीतून देशातील महिलेचा सरासरी प्रजनन दर 2 पर्यंत खाली आल्याचे स्पष्ट झाले. म्हणजे स्त्री तिच्या हयातीत सरासरी 2 मुले जन्माला घालू शकते. 2031 ते 2035 पर्यंत हा दर आणखी खाली म्हणजे 1.73 वर जाईल, असेही यातून लक्षात आणून दिले आहे. त्यातच 15 ते 49 या वयोगटातील घटकांपैकी 10 वर्षांहून अधिक वर्षे शाळा शिकलेल्या महिलांचे प्रमाण 41 टक्के असून पुरुषांचे प्रमाण 50 टक्क्यांवर आहे. देशाला शिक्षित, कौशल्यप्राप्त आणि उत्पादक स्वरूपाची कामगिरी करू शकणारा वर्ग हवा असेल तर निम्म्याहून अधिक अल्पशिक्षित किंवा निरक्षर असतील तर आर्थिक प्रगतीला ते मारक होणार नाही का?
पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हे 2019-20 च्या आकडेवारीवर नजर टाकली तरी त्याचे गांभीर्य लक्षात येते. त्यानुसार 15 वर्षांवरील 38.5 टक्क्यांनी माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले. त्यापैकी 11.8 टक्क्यांनी पदवी शिक्षण घेतले. 2019-20 मधील तरुणांच्या (वयोगट 15 ते 29) बेरोजगारीचे प्रमाण 15 टक्के होते. 15 वर्षांवरील 96.9 टक्क्यांनी तंत्रज्ञान शिक्षण घेतले नव्हते. औपचारिक व्यावसायिक आणि तंत्रज्ञान शिक्षण घेणार्‍यांचे प्रमाण अवघे 4.1 टक्के होते. काम करण्यायोग्य वयातील लोकांचे व्यावसायिक शिक्षण प्रामुख्याने आयटी आणि आयटी एनेबल्ड सर्व्हिसेस या क्षेत्रात दिसते. त्यापाठोपाठ कापड वस्त्रोद्योग, हातमाग, इलेक्ट्रिकल, वीज आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात आढळते. याखेरीज अनेक क्षेत्रात नव्याने कौशल्य विकासाची सुविधा मिळाली पाहिजे.

मॅन्युफॅक्चरिंगवर भर 

उत्तम आणि मुबलक नोकर्‍यांसाठी उत्पादनावर म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंगवर भर देण्याचा रास्त आग्रह काही अर्थतज्ज्ञ धरत आहेत. कृषी क्षेत्रातील जादा मजूर सामावून घेण्याची ताकद या क्षेत्रात आहे. चीन आणि बहुसंख्य पूर्व युरोपीय देशांनी मॅन्युफॅक्चरिंग आणि निर्यात यावर अधिक लक्ष केंद्रित करून विकास आणि रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य साध्य केले. भारताने मॅन्युफॅक्चरिंगकडे दुर्लक्ष करून सेवा क्षेत्रावर भर दिला. सरकारने नवीन उत्पादन धोरण आणले तरी उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा 16 ते 18 टक्क्यांच्या पुढे गेलेला नाही. त्यामुळे मजूर शेती क्षेत्राबाहेर जाऊ शकले नाहीत. परिणामी उत्पादकतेत सुधारणा झाली नाही आणि दर डोई उत्पन्नही खालच्या स्तरावर राहिले. अर्थात हे क्षेत्र वाढविणे हे दिसते तितके सोपे नाही. कारण वाढत्या स्वयंचलितीकरणाने उत्पादन क्षेत्रात मजूर आणि कामगारांची फारशी गरज उरलेली नाही. जुनाट कामगार कायदेही यात अडसर झाले आहेत. मात्र सरकारने जी उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) जाहीर केली, ती मात्र मूळ उद्दिष्टाला पूरक ठरेल. यात चायना वन पॉलिसीचा फायदा घेऊन भारताला जागतिक व्हॅल्यू साखळीला जोडून घेण्याची आणि देशात उत्पादन क्षेत्र वाढविण्याची संधी मिळणार आहे. देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास करून त्याद्वारे उत्पादनाची स्पर्धात्मकता वाढविणे, कामगार कायद्यात सुधारणा, तंटा निवारण यंत्रणा बळकट करणे, व्यवसाय कमी खर्चात करण्याची सुविधा याही बाबी उत्पादन क्षेत्र वाढीला उपयुक्त ठरतील. वस्त्रोद्योग, जेम्स आणि ज्वेलरी, अन्न प्रक्रिया उद्योग, चामडे आणि त्यापासून बनविलेल्या वस्तू या भरपूर कामगार आणि मजूर लागणार्‍या क्षेत्राकडेही आवर्जून लक्ष द्यायला हवे. सूक्ष्म, लघु अणि मध्यम उद्योगांना कोरोनाची तीव्र झळ पोहोचली आहे. त्यांना मिळालेली मदत खूपच तुटपुंजी आहे. ती वाढवायला हवी. अधिकाधिक रोजगार हे क्षेत्र देऊ शकते. बांधकाम क्षेत्रातही कौशल्यप्राप्त मजुरांना मोठा वाव आहे. सेवा क्षेत्रात आरोग्य निगा, शिक्षण आणि आतिथ्यशीलता क्षेत्रही मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीची संधी आहे. त्यामुळे शिक्षण आणि आरोग्य निगा क्षेत्रात भरीव सरकारी गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल. लोकसंख्येचा लाभांश मिळविण्यासाठी महिलांनाही या प्रक्रियेत सामावून घेऊन विकासात भागीदार बनवायला हवे.

स्थलांतर धोरणाचा अभाव 

रोजगार आणि चांगल्या नोकर्‍यांसाठी देशात आणि देशाबाहेर होणारे स्थलांतर हाही लोकसंख्या लाभांशाचा लाभ हिरावून घेणारा घटक होऊ पाहत आहे. एनएसएस (64 वी फेरी) आकडेवारीनुसार 20 ते 24 या वयोगटातून सर्वाधिक स्थलांतर आपल्या देशात होते. त्यात मुलींपेक्षा मुलांची संख्या अधिक असते. 10 पैकी 8 कुटुंबातील तरुण चरितार्थासाठी स्थलांतर करतात. वाढती बेकारी, नोकर्‍यांबाबतच्या धोरणांचा अभाव, ग्रामीण-शहरी भागातील मोठी दरी, स्थलांतरिताबाबतचे धोरण इत्यादींकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज त्यातून अधोरेखित होते. सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षण यासाठी सरकार सध्या जो खर्च करीत आहे, त्यातही भरीव वाढ करायला हवी. भारत लोकसंख्येबाबत 2025 पर्यंत किंवा त्याच्या नजीकच्या काळात चीनला मागे टाकणार असल्याचे पाहणी सांगते. त्यामुळे डेमोग्राफिक डिव्हिडंडचा लाभ घेण्याचा कालावधी संपण्याच्या आत विकासाचा रोडमॅप तयार करावा लागेल. आपण औद्योगिक क्रांती 4 च्या उंबरठ्यावर आहोत. कोव्हिड काळात नोकर्‍यांचे चित्र अधिक बिकट झाले आहे. स्वयंचलितीकरणाने (ऑटोमेशनने) वेग पकडला आहे. या सर्वांचा वरच्या आणि खालच्या स्तरावरील नोकर्‍यांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे देशापुढे डिसेंट जॉब्ज मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करण्याचे आव्हान आहे. अनेकांना या काळात नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या. त्यामुळे नव्याने कौशल्य विकसनावर भर देण्यावाचून पर्याय नाही. भारताला जगाची 'कौशल्य प्रदान करणारी राजधानी' (स्कील कॅपिटल) बनवायची असेल तर स्थलांतर धोरण नजरेपुढे ठेवून नोकर्‍या आणि रोजगाराचे धोरण निश्चित करावे लागेल. नोक र्‍या विना विकास लोकसंख्या लाभांशाला मारक ठरू शकतो. देश श्रीमंत न होताच म्हातारा होऊन चालणे आपल्याला परवडणारे नाही.