'द गव्हर्न्मेंट हॅज नो बिझनेस टू बी इन बिझनेस' ही पंतप्रधान मोदी सरकारच्या धोरणाची दिशा सुरुवातीपासून सुस्पष्ट असल्यामुळेच अगदी महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा अपवाद वगळता इतर क्षेत्रे खासगीकरणासाठी खुली करण्याचे धोरण आतापर्यंत राबविण्याचा प्रयत्न होत आहे. आर्थिक सुधारणांबाबतही सरकार आग्रही असल्यामुळेच जीएसटीसारख्या प्रलंबित सुधारणा अंमलात आणण्याचे धैर्य सरकारने दाखविले. आता सरकारी मालमत्तांची विक्री न करता त्या खासगी संस्थांना चालवायला देऊन त्याद्वारे आर्थिक उत्पन्न मिळविण्याची चलनीकरणाची राष्ट्रीय पातळीवरील जी योजना जाहीर करण्यात आली आहे, ती सरकारच्या मूळ धोरणाशी सुसंगत असून, आर्थिक आघाडीवरील सध्याची आव्हाने लक्षात घेता त्याची आवश्यकता नाकारता येणार नाही.
'नॅशनल अ‍ॅसेट मॉनेटायझेशन पाईपलाईन प्लॅन' या नावाने या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे तपशील आणि रूपरेषा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच जाहीर केली. त्यावरून देशात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटणे अपरिहार्य होते. गेल्या 70 वर्षांत उभ्या केलेल्या मौल्यवान सरकारी मालमत्ता खासगी कंपन्यांना चालवायला देऊन आपल्या भांडवलदार निकटवर्तीयांचे हितसंबंध जपण्याचा डाव यामागे असल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून होत आहे. देश मोदी सरकारने आता विकायला काढला आहे, अशा प्रतिक्रियाही यावर येणार, याची सरकारलाही कल्पना होती; पण आर्थिक स्थितीचे सम्यक भान असेल, तर याला अपप्रचाराचा वास आहे, हे लक्षात येईल. मुळात यात दिशाभूल करण्याचाच अधिक प्रयत्न आहे.
सरकारी मालमत्ता कमी किमतीत विकत घेऊन त्यावर प्रचंड नफा मिळवणारे काही खासगी उद्योजक असले, तरी त्यांनी व्यवस्थापन तंत्रातील आपले कौशल्य आणि कार्यक्षमता दाखवून या एकेकाळी तोट्यात असलेल्या कंपन्या आर्थिकद़ृष्ट्या यशस्वी केल्या ही वस्तुस्थिती आहे. किंबहुना, खासगी क्षेत्राच्या याच कार्यक्षमतेचा वापर करून सरकारला या योजनेतून पुढील चार वर्षांमध्ये सहा लाख कोटी रुपये आर्थिक उत्पन्न मिळवायचे आहे.
कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था अडचणीत असताना तिला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर भर देणे गरजेचे आहे. सरकारची या संकटावरच्या अंदाजित खर्चाची रक्कम 30.42 लाख कोटी डॉलर्सवरून (2,220.66 लाख कोटी रुपये) 34.50 लाख कोटी डॉलर्सवर (2,518.50 लाख कोटी रुपये) गेली आहे. आर्थिक अडचणी असल्यामुळे कर्ज काढण्याचे सरकारी प्रमाण 2.3 पटीने वाढले. हा आकडा 7.96 लाख कोटी डॉलर्सवरून (581.08 लाख कोटी रुपये) 18.49 लाख कोटी डॉलर्सवर (1,349.77 लाख कोटी रुपये) गेला आहे. त्यामुळे व्याजाचा बोजाही वाढला आहे. 2019-20 मध्ये व्याजाची देय रक्कम आणि उत्पन्न यांचे गुणोत्तर 36.3 टक्के होते, ते चालू आर्थिक वर्षात 44.5 टक्क्यांवर गेले आहे. देशाच्या उत्पन्नाचा सुमारे निम्मा भाग जुनी कर्जे फेडण्यात जातो. आपली 2021-22 साठी आर्थिक तूट जीडीपीच्या 6.8 टक्के आहे. त्यातच आपल्याला 1.75 लाख कोटींचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य गाठायचे आहे. मात्र, त्याची प्रगती सध्या तरी मंदावलेली आहे. शिवाय, निर्गुंतवणूक ही राजकीय डोकेदुखी झाली आहे, हे वास्तवही विसरता येत नाही. सरकार करवाढीतूनही पैसे मिळवू शकते; पण त्याची कडवट प्रतिक्रिया उमटत असल्यामुळे त्यालाही मर्यादा पडतात. त्यामुळे या चलनीकरणाच्या मार्गाने आर्थिक भांडवल उभारणे, हा प्राप्त स्थितीतील व्यवहार्य पर्याय आहे.
त्यासाठी सरकारने यापूर्वीच नॅशनल इन्फास्ट्रक्चर पाईपलाईनची घोषणा केली असून, त्यावर 111 लाख कोटी रुपये येत्या पाच वर्षांत खर्च केले जाणार आहेत. या नव्या योजनेतून त्याची 6 टक्के प्रकल्पपूर्ती अपेक्षित आहे. अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा आणि मल्टिमोडल कनेक्टिव्हिटी या बाबी नसतील, तर आपली अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट गाठणे अवघड जाईल.
सरकारच्या या योजनेत सरकारी भांडवलाचा वापर न करता मालमत्ता चालवायला देण्याच्या माध्यमातून आर्थिक उत्पन्न अपेक्षित आहे. त्याचा वापर नव्या आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी केला जाऊ शकतो आणि त्याही अशा पद्धतीने चालवायला देऊन आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याचे चक्र अव्याहत पुढे चालू ठेवायला वाव आहे. मुळात या योजनेचे सूतोवाच केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आले असल्याने त्यात नवीन काही नाही. जगातील पुढारलेल्या देशांत या पद्धतीचा वापर यशस्वीपणे करण्यात आलेला आहे. यामध्ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स आणि चीन आदी देशांचा समावेश आहे. या आधीच्या सरकारनेही असे प्रयोग केले होते. पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वे खासगी कंपनीला चालविण्याचा प्रयोगही यशस्वी झाला आहे.
ते या प्रयोगाचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. सध्या देशातील काही विमानतळही खासगी कंपन्या चालवत आहेत. 2012 मध्ये अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सरकारी मालमत्तांचा वापर करून त्याद्वारे उभारलेल्या आर्थिक निधीचा वापर पायाभूत सुविधा विकासासाठी करावा, अशी शिफारस केली होती. त्याचा अधिक अभ्यासपूर्वक नेटाने पाठपुरावा करण्याची इच्छाशक्ती आता प्रथमच दाखविली गेली. नीती आयोगाने यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेली दिसते.
सरकार या मालमत्तांची मालकी आपल्याकडे ठेवणार असून, फक्त काही विशिष्ट कालमर्यादेसाठी संबंधित खासगी कंपनीला त्याच्या उत्पन्नाचे अधिकार देणार आहे. त्यामुळे सरकारी मालमत्ता विकायला काढल्या, असा अपप्रचार हा बिनबुडाचा म्हणावा लागेल. शिवाय, यात राष्ट्रीय महामार्ग, प्रवासी रेल्वेगाड्या, स्टेडियम, गोदामे, विमानतळ, वीज आदी अनेक पर्याय गुंतवणूकदार कंपन्यांना खुले करून दिले आहेत.
इथे सरकारने ग्रीनफील्ड प्रकल्पाचा विचार केला असता, तर त्यात गुंतागुंत वाढली असती; पण इथे जाणीवपूर्वक ब्राऊनफील्ड जोखीमविरहित प्रकल्प निवडलेले आहेत. ब्राऊनफील्ड प्रकल्प तयार अवस्थेत आहेत, त्यावर मुळातून सर्व काही नव्याने उभारायचे नाही. आहे त्यात सुधारणा करून हे प्रकल्प कार्यक्षमतेने चालवायचे आहेत. रस्ते, कारखाने, उद्योग, गोदामे, इमारती आदीद्वारे मोठ्या प्रमाणावर सरकारी मालमत्ता उभ्या असल्या, तरी त्यांच्याकडून सरकारी ढिसाळ कारभारामुळे अपेक्षित आर्थिक लाभ मिळत नाहीत. यात गुंतलेले सरकारी भांडवल निष्क्रिय न राहता त्याचा अधिकाधिक वापर करणे आणि त्यावरचा परतावा वाढवून सरकारी मालमत्ता वाढवत नेणे, हे उद्दिष्ट खचितच स्वागतार्ह आहे. सरकारी यंत्रणा प्रकल्प उभारणीत सरस असतात; पण त्यांची देखभाल आणि ते कार्यक्षमतेने चालविण्यात कमी पडतात, असा अनुभव आहे. सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी करणे, हे सरकारी अधिकार्‍यांचे प्रमुख कार्यक्षेत्र असते.
मात्र, उद्योग-धंदे चालविण्यात त्यातील बहुसंख्य अपयशी ठरल्याचे दिसून आले आहे. कधी कधी व्यापारी हिताचे निर्णय त्या उद्योगाच्या भल्यासाठी आवश्यक असतात; पण त्यातून आपल्यावर आरोप होतील आणि भलतेच कायद्याचे लचांड आपल्यामागे लागेल, याची त्यांना भीती असल्याने हे निर्णय घेण्यास ते कचरतात. आपल्यानंतरचा अधिकारी हा निर्णय घेईल, असे ठरवून ते निष्क्रिय राहतात; पण अशा पद्धतीने उद्योग चालवता येत नाहीत. सरकारच्या या मर्यादांमुळे सरकारी मालमत्तांचा पुरेपूर कार्यक्षमतेने वापर होत नाही. खासगी कंपन्यांना या मर्यादा नाहीत. त्या त्यात पुरेसे भांडवल घालू शकतात. उद्योग नफ्यात कसे आणायचे, याची जाण असलेले व्यवस्थापन तज्ज्ञ त्यांच्याकडे आहेत. जगातील सर्वोत्तम व्यवस्थापन पद्धतीचा वापर त्या करू शकतात. त्याच्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीही होऊ शकते. सरकारला यातून वेगवेगळ्या प्रकारे पैसे मिळू शकतात. अपफ्रंट मनी, महसुलातील वाटा किंवा प्रकल्पात नव्या गुंतवणुकीची हमी इत्यादी मार्गे सरकार कंपन्यांशी कसा करार करणार आहे, यावर त्याचे यश अवलंबून असेल.
सरकारने ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस, थेट परकीय गुंतवणूकस्नेही धोरण, प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह आदी आघाड्यांवर स्वागतार्ह पावले उचलली आहेत. पूर्वलक्षी प्रभावाने करआकारणी रद्द करू न विदेशी कंपन्यांना देशातील गुंतवणूक वातावरण अनुकूल असेल, असा सूचक संदेश दिला आहे. या योजनेत परकीय कंपन्याही सहभागी होतील, अशी आशा आहे. पेन्शन फंड, प्रायव्हेट इक्विटी, इन्श्युरन्स फंड यांना देशाच्या सुप्त आर्थिक ताकदीची कल्पना असल्याने ते व इतर गुंतवणूकदार यात सक्रिय सहभागासाठी उत्सुक असतील. कॅनडाच्या एका बड्या पेन्शन फंडाच्या 15 हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेतील थेट परकीय गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली ही आश्वासक बातमी म्हणायला हवी.
खासगी गुंतवणूदार इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्विट किंवा रिटज्च्या माध्यमातून गुंतवणूक करू शकतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांनाही संधी मिळू शकते. चलनीकरणासाठी सरकार गुंतवणुकीचे कोणते मॉडेल निवडते आणि त्याची कितपत परिणामकारक अंमलबजावणी करते, यावर अवलंबून आहे. सरकारला चार वर्षांत सहा लाख कोटी रुपये म्हणजे देशाच्या एकूण बजेटच्या एक सष्टांश रक्कम यातून मिळवायची असून, चालू आर्थिक वर्षात 88 हजार कोटी रुपये मिळविण्याचे लक्ष्य आहे. योजनेची आखणी, नियमावली अधिक व्यवहारवादी आणि व्यावसायिक ठेवली तसेच करार करताना पारदर्शकता ठेवली, तरच उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने वेगवान वाटचाल करता येईल. याबाबतीत भक्कम तंटा निवारण यंत्रणाही हवी. राज्य सरकारांनाही याबाबत विश्वासात घ्यावे लागेल.
अनेक बिगरभाजप सरकारे असलेल्या राज्यांचे केंद्र सरकारशी असलेले संबंध तणावपूर्ण आहेत. त्यांनी सरकारी मालकीच्या मालमत्तांचे चलनीकरण केल्यास किंवा त्यांची विक्री केल्यास त्यांना विशिष्ट रकमेचे अनुदान देण्याची केंद्राची भूमिका त्यांना प्रोत्साहित क रण्यास किती पुरेशी आहे, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. चलनीकरण धोरणाचे यश अखेर ते कसे राबविले जाते, यावर ठरणार असल्याने त्याला अधिक महत्त्व द्यायला हवे.
खासगी सरकारी भागीदारीच्या मॉडेलच्या आधीच्या प्रयोगातील चुका टाळायला हव्यात. या नव्या व्यवहारात नव्या मक्तेदारी निर्माण होणार नाहीत, याची खबरदारी घ्यायला हवी. एअर इंडिया आणि 'बीपीसीएल'सारख्या सरकारी कंपन्यांची मंदगतीने सुरू असलेली खासगीकरणाची प्रक्रिया, रेल्वे पीपीपी बोलीला अलीकडे मिळालेला अपेक्षेपेक्षा कमी प्रतिसाद, ही चिंतेची बाब आहे. खासगी गुंतवणूकदार आकर्षित करण्याबाबत सरकार कमी पडले, असे चित्र निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घ्यायला हवी. गुंतवणूकदारांना विविध क्षेत्रांतील कोणत्या गुंतवणुकीत रस आहे, हे लवकरच कळून येईल. या प्रयत्नांना यश मिळणे हे आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळ देणारे ठरेल, हे नि:संशय.