मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : वांद्रे पश्चिमेकडील बँड स्टँड परिसरातील ताज हॉटेलजवळचा सरकारी मालकीचा भूखंड बिल्डरच्या घशात घालून सुमारे तीन हजार कोटींचा घोटाळा करण्यात आला. या 'पंचतारांकित' जागेवर एसआरए योजना दाखवून बिल्डरला प्रचंड लाभ व एफएसआय देण्यात येणार आहे, असा गंभीर आरोप भाजप नेते आमदार आशीष शेलार यांनी केला. महाविकास आघाडी सरकार हे 'ठग्ज् ऑफ महाराष्ट्र' असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.
आ. शेलार यांनी यापूर्वी 1 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. त्यावर उपनगर जिल्हाधिकार्‍यांनी कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यानंतर आ. शेलार यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन नवा आरोप केला.
ऐतिहासिक वास्तू पाडून परवानगी न घेताच हा भूखंड रुस्तमजी बिल्डरच्या घशात घालण्यात आला. बिल्डर या भूखंडावर 168 कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिरातील घरे बांधून देणार असल्याचे दाखवून एसआरए योजना राबवण्याची परवानगी सरकारने दिली. त्यामुळे विकासकाला एसआरए योजनेचे फायदे मिळणार आहेत, असे ते म्हणाले.
मोकळा भूखंड म्हणून ही जागा विकसित केल्यास विकासकाला 2 एफएसआय आणि 1 लाख 90 हजार चौरस फूट क्षेत्रफळ विक्रीसाठी मिळणार होते. मात्र, या जागेवर एसआरए दाखवून 33 (11) अंतर्गत विकास केल्यास चार एफएसआय आणि 3 लाख चौरस फूट एवढे प्रचंड क्षेत्रफळ विक्रीसाठी मिळेल. या जागेवर आता 42 मजली टॉवर उभा राहणार आहे. त्यामुळे विकासकाला सुमारे 3 हजार कोटींचा फायदा होईल, असे आ. शेलार यांनी सांगितले.
या प्रकरणात धर्मादाय आयुक्त, एसआरए, उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई महानगरपालिका यांचा सहभाग आहे. ज्या वेगाने परवानग्या देण्यात येत आहेत; ते पाहता मंत्रालयातील कोणी उच्चपदस्थच सूत्रे हलवत असल्याचे दिसते. त्यामुळे तातडीने या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी आ. शेलार यांनी केली.
काय आहे प्रकरण?
ताज हॉटेलच्या शेजारील 1 एकर 5 गुंठ्यांचा हा भूखंड 1905 पासून 'द बांद्रा पारसी ट्रस्ट'ला रुग्णसेवेसाठी भाडेपट्ट्ट्यावर देण्यात आला होता. मात्र ट्रस्टने त्या कामासाठी या जागेचा वापर केलाच नाही. दरम्यान, जागेचा भाडेपट्टा 1980 मध्ये संपला. महापलिकेच्या 2034 पर्यंतच्या विकास आराखड्यात या जागेचे आरक्षण 'पुनर्वसन केंद्र' असे आहे. ट्रस्टचा भाडेपट्टा करार संपल्यामुळे ही जागा सरकारच्या ताब्यात येण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच 2020 मध्ये ही जागा विकण्याची जाहिरात प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर 2022 पर्यंत सरकारने ही जागा विकण्यासाठी सर्व परवानग्या दिल्या.