मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय व्यावसायिक प्रवीण राऊत यांच्या दोन कथित सहकार्‍यांच्या ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांतील मालमत्तांवर छापे टाकले. या सहकार्‍यांच्या माध्यमातून प्रवीण राऊत रायगड जिल्ह्यात तब्बल 1 हजार कोटी रुपयांची जमीन बाळगून असल्याचे ईडीच्या तपासात निष्पन्‍न झाल्याचा दावा सूत्रांनी केला.
दिल्‍ली आणि मुुंबईचे मिळून ईडीच्या किमान 24 अधिकार्‍यांचे पथक रायगड जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी प्रवीण राऊत यांच्या या जमीन खरेदीचा शोध घेत आहेत.
'पाँझी स्कीम'द्वारे देशभरातील पाच कोटी गुंतवणूकदारांना गंडा घालणार्‍या पीएसीएल लि. कंपनीत प्रवीण राऊत यांची गुंतवणूक होती. ही कंपनी गुंतवणुकदारांना बुडवून दिवाळखोर होण्यापूर्वी 1 हजार कोटी रुपये प्रवीण राऊत यांच्याकडे ट्रान्सफर झाले. त्यातून प्रवीण राऊत यांनी अलिबाग जिल्ह्यात बेनामी मालमत्ता म्हणून ही जमीन खरेदी केली, या निष्कर्षाप्रत ईडीचा तपास आला आहे. पीएमसी बँकेला बुडवणार्‍या हाऊसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्‍चर लिमिटेड तथा एचडीआयएलच्या घोटाळ्यात प्रवीण राऊत यांची चौकशी केली असता रायगड जिल्ह्यातील या जमिनीचे धागेदोरे ईडीच्या हाती लागले.
गोरेगावमधील जमीन व्यवहारात चटईक्षेत्र घोटाळा केल्याच्या आरोपाखाली ईडीने 2 फेब्रुवारीला राऊत यांना अटक करून मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे. प्रवीण राऊत यांच्या कोठडीत वाढ मागताना ईडीने विशेष न्यायालयात असाही दावा केला की, रायगड जिल्ह्यातील जमीन खरेदी करताना प्रवीण राऊत यांनी एका राजकीय व्यक्‍तीला रक्‍कम मोजली. ही व्यक्‍ती फ्रंटमॅन म्हणून काम करते. शिवाय अनेक मातब्बर लोकांसोबत या व्यक्‍तीचे व्यवहार आहेत. ईडीच्या युक्‍तीवादानंतर विशेष न्यायालयाने राऊत यांची 7 मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली.
2015 मध्ये सेबीने गुंतवणूक दारांचे तब्बल 49,100 कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश पीएसीएलला दिले होते. सुमारे 15 वर्षे 5.85 कोटी गुंतवणूकदारांकडून ही रक्‍कम कंपनीने गुंतवणूक म्हणून जमा केली. देशाच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी फसवणूक ठरली. ही रक्‍कम गुंतवणूकदारांना परत करण्यात पीएसीएल अपयशी ठरल्याने या कंपनीचा प्रवर्तक निर्मल सिंग भांगु याला सीबीआयने जानेवारी 2016 मध्ये अटक केली. गुंतवणूकदारांना गंडवून जमा केलेल्या या रक्‍कमेतील 1000 कोटी रुपये प्रवीण राऊत यांच्याकडे वळते झाले आणि त्यातून रायगडची जमीन खरेदी झाली. त्याचा शोध आता ईडी घेत आहे.