2022-23 च्या अर्थसंकल्पात जलजीवन मिशनसाठी 60 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. ही योजना महत्त्वाची आहे. कारण, आजही ग्रामीण भारतात पिण्याच्या पाण्यासाठी कोणतीही ठोस व्यवस्था नाही. जलसंधारण आणि साठवणुकीवर भर देऊन आपण 2025 पर्यंत देशात होऊ घातलेल्या वॉटर ट्रॅजेडीची संयुक्त राष्ट्रांची भविष्यवाणी खोटी ठरवू शकतो.
जलजीवन मिशन म्हणजेच प्रत्येक घरात पाणी पोहोचविण्याची योजना हा केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मोदी सरकारने 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व घरांना पिण्याच्या पाण्यासाठी नळ जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 15 ऑगस्ट 2019 रोजी पंतप्रधानांनी या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील 9 कोटी ग्रामीण कुटुंबांपर्यंत घरगुती नळजोड पोहोचले आहेत. गोवा, तेलंगणा, हरियाणा, तसेच अंदमान आणि निकोबार बेटे, पुड्डूचेरी आणि दादरा-नगर हवेली, दमण आणि दीव ही अनुक्रमे तीन राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेश असे आहेत, ज्यांनी त्यांच्या संपूर्ण ग्रामीण लोकसंख्येसाठी ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. बहुतांश घरांमध्ये नळजोड पुरवण्याच्या तयारीत बिहार दहाव्या क्रमांकावर आहे. तिथे 90 टक्के कुटुंबे या योजनेच्या कक्षेत आली आहेत.
दुसरीकडे, झारखंडमध्ये हा आकडा केवळ 12.74 टक्के असून, पश्चिम बंगालमध्ये 19.16 टक्के आहे. शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरविणे ही विद्यमान केंद्र सरकारची राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमाची बाब आहे. त्यामुळे 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात जलजीवन मिशनसाठी 60 हजार कोटींची तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला पुरेशा प्रमाणात आणि निर्धारित गुणवत्तेचे पिण्याचे पाणी दीर्घ कालावधीसाठी नियमितपणे पुरविले जाते. या अंतर्गत ग्रामीण भागात प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 55 लिटर स्वच्छ आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी पुरविले जाते. ही योजनादेखील महत्त्वाची आहे. कारण, आजही ग्रामीण भारताच्या मोठ्या भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी कोणतीही ठोस व्यवस्था नाही. आजही लोक सामूहिक नळ, विहिरी किंवा नद्यांवर पाण्यासाठी अवलंबून आहेत.
अशा स्थितीत या योजनेचा सकारात्मक परिणाम होईल. त्यामुळे महिलांचा वेळ वाचेल आणि त्यांच्या आरोग्याचेही रक्षण होईल. घरातील पाण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी सर्वसाधारणपणे महिलांच्या खांद्यावर असते. स्वयंपाकघरापासून स्वच्छतेपर्यंतचे कोणतेही काम पाण्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे सकाळी उठल्याबरोबरच महिलांना पाण्याची चिंता सतावू लागते. पहाट होताच महिलांचे समूह पाणी भरण्यासाठी सार्वजनिक नळ किंवा विहिरींवर रांगा लावतात. अनेक भागांत महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी खूप दूरवर जावे लागते. अशा महिलांना आरोग्यासंबंधीच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. मान, मणके, हात आणि खांद्यांचे दुखणे रोजचेच होऊन बसते आणि त्यातूनच कधी-कधी मोठ्या समस्या निर्माण होतात. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ग्रामीण महिलांना सक्तीने चुलीच्या धुरात राहण्यापासून मोकळीक मिळाली. त्याचप्रमाणे आता त्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकण्यापासून मोकळीक मिळेल. कारण, केंद्र सरकारने प्रत्येक घरात शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प केला आहे.
महत्त्वाची बाब अशी की, मूलभूत सुविधाही लोकांना दर्जेदार स्वरूपात मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत सरकारची ही योजना खूपच खास ठरते. त्यामुळे कोट्यवधी ग्रामस्थांची मूळ चिंता दूर होईल. देशात वर्षभर पाणी टंचाई आणि स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची समस्या अद्याप कायम आहे. त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी सरकार तयारी करीत आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला वर्षभर बंदिस्त वाहिनीतून शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरविण्यात सरकार पूर्ण ताकदीनिशी गुंतले आहे. सहसा ही सुविधा फक्त शहरातील रहिवाशांसाठी उपलब्ध असते. मात्र, आता गावकर्‍यांनाही या सुविधेचा लाभ मिळणार आहे. आता त्यांना स्वच्छ पाणी कुठून आणायचे, या विचारात भटकावे लागणार नाही आणि शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा शोधही घ्यावा लागणार नाही. त्यामुळेच केंद्रिकृत योजनेद्वारे ग्रामीण भारताला पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत स्वावलंबी बनविण्यावर सरकार भर देत आहे.
यापूर्वी यूपीए सरकारने 2009 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सुरू केला होता. परंतु, त्याचे उद्देश पूर्णपणे यशस्वी होऊ शकले नव्हते. जलजीवन मिशनअंतर्गत ग्रामीण भागात केवळ पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठाच केला जातो, असे नाही, तर भूजल पातळी पुनर्भरण, पाण्याचा पुनर्वापर, पावसाचे पाणी साठविणे आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण यावरही भर दिला जात आहे. या अभियानांतर्गत मर्यादित प्रमाणात आणि थेट ग्राहकांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे जलसंधारणाचा संकल्पही पूर्ण होत आहे. या अभियानांतर्गत देशभरात पाईपलाईनचे जाळे टाकले जाणार आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारही निर्माण होत आहे. 2024 पर्यंत योजनेचे लक्ष्य पूर्ण होईपर्यंत मोठ्या संख्येने लोकांना रोजगार मिळेल.
जगातील एकूण उपलब्ध स्वच्छ पाण्यापैकी फक्त चार टक्के पाणी भारतात उपलब्ध आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या असमान वितरणामुळे आणि गुणवत्तेतील तफावतीमुळे मोठ्या लोकसंख्येला पिण्याच्या पाण्याशी संबंधित विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे वाढती लोकसंख्या आणि वेगाने होणारे औद्योगीकरण यामुळे जलस्रोतांवरील ताण वाढत आहे. जलजीवन मिशन नागरिकांच्या जीवनात स्वावलंबन घेऊन येईल. वर्षभर पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देणे हे निश्चितच अवघड काम आहे. केंद्र सरकारच्या जिद्दीचा आणि दूरद़ृष्टीचा परिणाम म्हणून प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचविण्याचे काम सुरू आहे. सर्वांसाठी पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देणे हा एक स्तुत्य उपक्रम आहे. परंतु, पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठीही ठोस धोरण तयार करावे लागेल. जलसंधारण आणि साठवणुकीवर भर देऊन आपण 2025 पर्यंत देशात होऊ घातलेल्या वॉटर ट्रॅजेडीची संयुक्त राष्ट्रांची भविष्यवाणी खोटी ठरवू शकतो.
– विनिता शाह