कोणत्याही संगणकीय प्रणालीतील एखाद्या इलेक्ट्रॉनिक माहितीमध्ये घुसखोरी करण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार सरकारला नाही. राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या नावाखाली सर्वच गोष्टी सरकार लपवू शकणार नाही, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयानेही दिला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षिततेची सीमारेषा सरकारला निश्‍चित करावीच लागेल. तशी वेळ आता आली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आलेल्या पेगासस हेरगिरी प्रकरणाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. अमेरिकेतील एका वृत्तपत्राने याबाबत दिलेल्या एका वृत्तामुळे सरकार आणि पेगासस यांच्यातील संबंधांवरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. पेगाससच्या संपूर्ण प्रकरणाने काही नवीन प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत आणि त्यावर विचार करण्याची गरज आहे. यात 'टार्गेट' व्यक्‍तीच्या फोनमध्ये स्पायवेअर सोडून फोन ताब्यात घेतला जातो आणि 'टार्गेट' व्यक्‍तीचा स्मार्टफोनच त्याच्याविरुद्ध हेरगिरी करण्याचे साधन म्हणून वापरला जातो. त्याच्या सर्व हालचालींवर या माध्यमातून लक्ष ठेवले जाते. ही कृती 'ग्रे झोन'मध्ये मोडते. आपण हे स्पायवेअर केवळ सरकारे आणि सरकारी संस्था यांनाच विकतो, असे ते तयार करणार्‍या कंपनीचे म्हणणे आहे. दहशतवादी आणि गुन्हेगारांविरुद्धच्या मोहिमेत हे स्पायवेअर उपयोगात आणले जाते. प्रतिष्ठित अशा आंतरराष्ट्रीय माध्यम संघटनांनी या प्रकरणाची शहानिशा करून काही नवीन तथ्ये समोर आणली आहेत. भारताच्या बाबतीत पेगासस प्रकरण बरेच प्रश्‍न निर्माण करते. सर्वात पहिला प्रश्‍न असा की, भारतात स्पायवेअर अवैध मानले जाते का? याचे थेट उत्तर होकारार्थी आहे. याचे कारण असे, की अशा कृतींचा उद्देश सरळसरळ एखाद्या युजरच्या परवानगीशिवाय त्याच्या संगणकात आणि संदेशवहन प्रणालीत चुकीच्या पद्धतीने घुसखोरी करण्याचा असतो. स्पायवेअरशी संबंधित सर्व घटना या माहिती तंत्रज्ञान 2000 च्या कलम 43 आणि कलम 66 अन्वये बेकायदा आहेत.
एखाद्याच्या संगणकात किंवा मोबाईलमध्ये स्पायवेअर सोडणे हा सायबर गुन्हाच आहे. भारतात स्पायवेअर अवैध मानलेले असल्याने त्याच्या माध्यमातून हस्तक्षेप करणेही अवैध आहे. कोणत्याही संगणकीय प्रणालीतील एखाद्या इलेक्ट्रॉनिक माहितीमध्ये घुसखोरी करण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार सरकारला नाही. अर्थात जेव्हा भारताची स्वायत्तता, अखंडता आणि संरक्षणाच्या द‍ृष्टीने तसे करणे आवश्यक असेल तर अशी परवानगी देता येऊ शकते. याखेरीज राज्यांची सुरक्षितता, इतर राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध किंवा सार्वजनिक व्यवस्था किंवा वरीलपैकी कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी किंवा एखाद्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी असे निर्देश दिले जाऊ शकतात. ही प्रक्रिया कायद्याच्या माध्यमातूनच करता येते. पेगाससच्या बाबतीत हे अवैध आहे.
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 सरकारला स्पायवेअरच्या मदतीने हेरगिरी करता यावी, यासाठी तयार केलेला नव्हता. अशा प्रकारच्या उपकरणांचा वापर सरकारे गुप्‍त आणि प्रत्यक्ष अशा दोन्ही कामांसाठी करतात. परंतु भारतासारख्या देशात जिथे लोकांना गोपनीयतेचा मूलभूत अधिकार आहे, तिथे अशा प्रकारच्या उपकरणांचा उपयोग हे आपोआपच गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पुट्टस्वामी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद 21 अन्वये एक मूलभूत अधिकार म्हणून गोपनीयतेचा अधिकार मानला गेला आहे कारण या अधिकाराची हमी भारतीय राज्यघटनेनेच दिली आहे. त्यामुळे आपल्या नागरिकांच्या माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही उपाययोजना करणे हे सरकारवर अवलंबून आहे.
वस्तुस्थिती वेगाने बदलत आहे आणि लोकांनी जागे होण्याची गरज आहे. 'न्यू सायबर वर्ल्ड ऑर्डर पोस्ट कोविड-19' या पुस्तकात मी सायबर स्पेसवर कोविड-19 च्या होणार्‍या अपरिवर्तनीय परिणामांचे विश्‍लेषण केले आहे आणि असा युक्‍तिवादही केला आहे, की जोपर्यंत विविध देश कोविडच्या विद्यमान आणि भविष्यातील लाटांमधून बाहेर पडतील, तोपर्यंत जगाने नवीन सायबर विश्‍वात प्रवेश केला असेल आणि न्यू सायबर वर्ल्ड ऑर्डरमध्येही! या नव्या जागतिक व्यवस्थेत सरकारे अधिक शक्‍तिशाली होण्याची शक्यता आहे आणि व्यक्‍तींचे डिजिटल स्वातंत्र्य संभाव्य धोके आणि हल्ल्यांमुळे विचलित होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा, की लोकांची गोपनीयता धोक्यात येईल अशा कोणत्याही उपकरणांचा वापर सरकारने करता कामा नये. सरकारकडून अशी अपेक्षा केली जाते, की लोकांची होणारी हेरगिरी रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जाव्यात. माझ्या मते, पेगाससचा तपास करणार्‍या समितीच्या मार्गात बरीच आव्हाने आहेत. मागील वर्षी या समितीची स्थापना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. ज्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मौन राखले, ते सरकार समितीसमोर काही बोलेल अशी अपेक्षा करता येईल का? शिवाय या प्रकरणात कोणतीही एफआयआर दाखल झालेली नाही.
सरन्यायाधीश रामण्णा यांनी जॉर्ज ऑरवेल यांच्या वक्‍तव्याची आठवण करून देऊन असे सांगितले होते, की जर आपल्याला एखाद्या गोष्टीतील रहस्य कायम राखायचे असेल तर ती स्वतःपासूनही लपवून ठेवा. यावरूनच पेगासस प्रकरणाच्या गांभीर्याचा अंदाज येतो. गोपनीयतेच्या अधिकाराचे हनन करता येत नाही. हा अधिकार आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याची आवश्यकता आहे. सध्याच्या वातावरणात केंद्र सरकारचे म्हणणे फेटाळून पेगासस प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्‍त करणे, हा एक ऐतिहासिक निकाल होता. राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या छत्रीखाली सर्वच गोष्टी सरकार लपवू शकणार नाही, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षिततेची सीमारेषा सरकारला निश्‍चित करावीच लागेल. तशी वेळ आता आली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षितता आणि गोपनीयता यांच्यात जर विरोधाभास निर्माण झाला तर तिथे समन्वय साधावा लागेल. पेगासस हेरगिरी प्रकरणात नागरिकांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका चोख बजावली आहे.
अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्‍त केलेली समिती ही काही जादूची छडी नव्हे. अजून बरीच आव्हाने समोर आहेत. चौकशी कशी पुढे जाते, चौकशीची पद्धत काय असेल आणि समितीला तपशील कसा मिळेल, अशा अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे मिळावी लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा सरकारला यासंदर्भात कागदपत्रे किंवा अन्य काही माहिती देण्यास सांगितले तेव्हा सरकार मौन राहिले. आता तेच सरकार चौकशी समितीसमोर सर्वकाही आणून ठेवेल, अशी अपेक्षा खरोखरच करता येते का? सरकारने जी भूमिका न्यायालयात घेतली, त्याच भूमिकेवर सरकार समितीसमोरही ठाम राहण्याची शक्यता आहे. सरकार आपली भूमिका बदलेल असे मला तरी वाटत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर तपास समितीच्या कामात अडचणी येणे अपेक्षितच आहे. त्यामुळे ज्यांची नावे पेगासस हेरगिरी प्रकरणाच्या यादीत समाविष्ट होती, अशा युजर्सनी समोर येणे, पुरावे देणे आणि पूर्ण सहकार्य करणे आवश्यक आहे. चौकशी समितीला एकाच वेळी अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. समितीच्या अधिकारकक्षा किती आहेत यावर बरेच अवलंबून असेल. जर तपासासाठी इस्रायल सरकारकडून समितीने मदत मागितली तर ती मिळेल की नाही, याबाबत अनिश्‍चितता आहे. स्पायवेअर तयार करणार्‍या कंपनीचे प्रतिनिधी समितीसमोर हजर होणार का, याबाबतही शंका आहे. वस्तुतः सर्वोच्च न्यायालयाला असे वाटते की, पेगासस प्रकरणाच्या निमित्ताने असा एक कायदा अस्तित्वात यावा, ज्याच्या आधारे या देशातील लोकांच्या गोपनीयतेच्या मौलिक अधिकाराचे हनन होऊ नये. त्यामुळे मागील वर्षी नेमलेल्या समितीला असे काही निर्देश दिले जाऊ शकतात, ज्याच्या आधारावर समितीकडून याबाबतीत सशक्‍त कायद्याची शिफारस केली जाऊ शकेल.