झारखंड हे देशातील अत्यंत गरीब राज्यांपैकी एक. नैसर्गिक साधन संपत्तीने समृद्ध असलेल्या या राज्याची लूट राजकीय नेते आणि काही नोकरशहा यांनी संयुक्तरीत्या कैक वर्षांपासून चालवली आहे. आयएएस अधिकारी पूजा सिंघल यांचे प्रकरण हे प्रशासनातील भ्र्रष्टाचाराच्या हिमनगाचे एक टोक आहे.
सहा मे 2022 हा दिवस झारखंडच्या राजकीय आणि प्रशासकीय इतिहासात भूकंप घडवणारा ठरला. सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच 'ईडी'ने केलेल्या कारवाईमुळे सारी यंत्रणा नखशिखांत हादरली. त्याला कारणही तसेच जबरदस्त होते. कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या या प्रकरणाच्या केंद्रबिंदू ठरल्या आहेत त्या, झारखंड राज्यातील खाण खात्याच्या सचिव पूजा सिंघल. अनेक तास त्यांची कसून चौकशी केल्यानंतर आता 'ईडी'ने त्यांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. 'ईडी'च्या कोठडीत जेव्हा त्यांची आणखी चौकशी केली जाईल तेव्हा त्यातून आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची दाट शक्यता आहे.
हे सगळे प्रकरण सुमारे 150 कोटी रुपयांचे असल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे. वास्तवात ते हिमनगाचे टोक असावे. कारण 2009 पासून त्याची चर्चा सुरू झाली आहे. जाणकारांच्या मते, आणखी धागेदोरे हाती लागल्यानंतर त्याची व्याप्ती वेगाने वाढत जाईल, यात शंका नाही. आपली व्यवस्था आंतर्बाह्य कशी किडली आहे, त्याचे हे मासलेवाईक उदाहरण ठरावे. अर्थात, सगळी नोकरशाही भ्रष्टाचाराने बरबटली आहे, असे अजिबात नाही.
अनेक चांगल्या अधिकार्‍यांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाने प्रशासकीय सेवेवर आपली छाप सोडली आहे. तथापि, सर्वसाधारणपणे भारतीय प्रशासनाची जी प्रतिमा तयार झाली आहे, ती म्हणजे सरकारी काम अन् सहा महिने थांब. शिवाय कायदे आणि नियमांनुसार गेले, तर काम होईलच याची शाश्वती नसते. त्यामुळेच 'टेबलाखालून' होणारे व्यवहार वाढीला लागतात व त्यातून सारी यंत्रणा बदनाम होत जाते. त्याची स्पष्ट कबुुली देशाचे दिवंगत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी दिली होती.
ते म्हणाले होते की, 'केंद्र सरकार जेव्हा एक रुपया उपेक्षित घटकांसाठी असलेल्या योजनांकरिता मंजूर करते, तेव्हा त्यातील कसेबसे वीस पैसेच लाभार्थींपर्यंत पोहोचतात. बाकीचे ऐंशी पैसे मधल्यामध्ये गिळंकृत केेले जातात.' अर्थात, झारखंडमध्ये उजेडात आलेल्या या घोटाळ्याबद्दल तिथल्या भ्रष्ट नोकरशहांना जबाबदार धरता येणार नाही कारण राजकीय वरदहस्त असल्याखेरीज या अधिकार्‍यांची भीड एवढी चेपणार नाही, हेही तेवढेच खरे आहे.
पाळेमुळे खोलवर
झारखंडमध्ये मनी लाँडरिंगचे जे नवे प्रकरण उजेडात आले आहे, त्याची पाळेमुळे खोलवर गेली आहेत. मनरेगा (महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना) आणि झारखंडमधील खाणपट्ट्यांची कंत्राटे बहाल करणे, या दोन्ही विषयांशी संबंधित हा घोटाळा आहे. 2020 साली झारखंडमधील एक ज्युनिअर इंजिनिअर रामबिनोद प्रसाद सिन्हा याच्याविरुद्ध मनी लाँडरिंगच्या एका प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. त्यानंतर झारखंडच्या दक्षता आयोगाने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली आणि एकूण 16 एफआयआर नोंदवण्यात आले. रामबिनोद सिन्हा याला त्यानंतर 17 जून 2020 रोजी अटक करण्यात आली. त्याच्या चौकशीतून या प्रकरणात जवळपास 18.06 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट होताच चौकशीची सूत्रे वेगाने हलू लागली.
योगायोगाने त्याचवेळी पूजा सिंघल या खुंटीच्या जिल्हाधिकारी होत्या. सिन्हा याने 'आपण सिंघल यांच्या सूचनेवरून काम करत होतो,' अशी माहिती चौकशी अधिकार्‍यांना दिली आहे. यात वेल्फेअर पॉईंट आणि प्रेरणा निकेतन नामक एनजीओंवर (बिगर सरकारी संघटना) विशेष कृपा दाखवली गेल्याचे उजेडात आले आहे. कोट्यवधींची खिरापत या एनजीओंवर उधळण्यात आल्याचा आरोप आहे. एवढेच नव्हे, तर वनखात्याचे नियम धाब्यावर बसवून तब्बल 83 एकर क्षेत्रातील खाणक्षेत्रही या एनजीओंना बहाल करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
झारखंड उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन 'ईडी'ला तातडीने यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर भाजपचे झारखंडमधील नेते निशिकांत दुबे यांनी केलेले ट्विट लक्षवेधी ठरले आहे. ते म्हणतात, 'पूजा सिंघल या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या विशेष मर्जीतील अधिकारी असल्यामुळे, खाणपट्ट्यांचे वाटप या मंडळींच्या निकटच्या व्यक्तींना केले जाणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. त्यात आश्चर्यजनक असे काहीही नाही.' माझ्या माहितीप्रमाणे, हा घोटाळा किमान 300 कोटी रुपयांचा असावा. यातील लक्षवेधी गोष्ट म्हणजे मलईदार खाण खाते सोरोन यांनी स्वतःकडे ठेवले आहे.
त्याद्वारे आपल्या आप्तस्वकीयांचे कल्याण करवून घेतल्याचे आरोप वारंवार झाले आहेत. एवढेच नव्हे, तर 2 मे रोजी निवडणूक आयोगानेही त्यांना सणसणीत चपराक लगावणारी नोटीस पाठवली होती. त्याचे कारण म्हणजे सोरेन यांच्या नावानेच काही खाणपट्ट्यांचे वाटप झाले असून, लोकप्रतिनिधी कायदा 1955 च्या कलम 9-अ चे हे उघड उघड उल्लंघन होय. या नोटिसीवर सोरेन यांनी कोणतेही भाष्य केलेले नाही, हे येथे उल्लेखनीय. यातील गंमतीशीर भाग असा की, आता या प्रकरणांची चौकशी राज्यातील तपास यंत्रणा करतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री सोरेन यांनी केली आहे!
पैशाच्या राशी मोजायच्या कशा?
या घोटाळ्याला अनुसरून 'ईडी'ने देशात जवळपास 21 ठिकाणी छापे घातले. तथापि, सर्वाधिक चर्चा झाली ती पूजा सिंघल यांचे दुसरे पती अभिषेक झा यांचा चार्टर्ड अकौटंट सुमन सिंह याच्या घरावर टाकलेल्या छाप्याची. तिथे 'ईडी'च्या अधिकार्‍यांनी रांचीतील हनुमान नगर भागात सुमन सिंह याच्या घरावर छापा घातला, तेव्हा तिथे नोटांच्या राशी अस्ताव्यस्त पडल्या होत्या.
ही रक्कम होती 19.31 कोटी रुपये. एवढी अवाढव्य रक्कम हाताने मोजणे शक्य नसल्यामुळे त्यासाठी नोटा मोजणारी यंत्रे मागवावी लागली. त्यानंतर कुठे हे मोजणीचे काम संपले. आता या सुमन सिंह यालाही 'ईडी'ने ताब्यात घेतले असून, त्याच्या चौकशीतून अनेक धक्कादायक गोष्टी बाहेर येऊ लागल्या आहेत. सुरुवातीला हे महाशय स्वतःला ज्योतिषी म्हणवून घेत होते. नंतर ते सनदी लेखापाल म्हणजेच चार्टर्ड अकौटंट बनले. काळाच्या ओघात त्यांचा दोस्ताना अभिषेक झा यांच्याशी झाला. हे झा नामक गृहस्थ वैद्यकीय व्यवसायाशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते.
रांचीतील बरियातू रोडवर या झा यांच्या मालकीचे पल्स हॉस्पिटल आहे. ते ज्या जागेवर बांधण्यात आले आहे; ती जमीन अशा विशेष प्रवर्गातील आहे की, संबंधित भूखंडाची खरेदी किंवा विक्री करण्यास कायद्यान्वये बंदी आहे. तरीदेखील कायदे आणि नियमांची मोडतोड करून हे टोेलेजंग हॉस्पिटल त्या जागेवर उभारले गेले आहे. यातील आणखी एक उपकथानक असे की, या बोगस कंपन्या स्थापन करून त्याद्वारे काळ्या पैशाचे रूपांतर पांढर्‍या पैशात केले जात होते. या कंपन्यांसदर्भात 'ईडी'च्या अधिकार्‍यांनी अभिषेक झा आणि सुमन सिंह यांना समोरासमोर बसवून त्यांची चौकशी केली.
चौकशीदरम्यान विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना दोघांचीही बोबडी वळली. शिवाय 'ईडी'ने या सुमनचा भाऊ पवन सिंह यालाही ताब्यात घेतले आहे. तो पत्रकार असल्याचे सांगितले जाते. 'ईडी'च्या मते, पवन याच्याकडून सुमनबाबत आणखी सनसनाटी माहिती हाती येऊ शकते. यातील दखल घेण्याजोगी बाब म्हणजे जेव्हापासून सुमन सिंह याची अभिषेक झासोबत दोस्ती झाली, तेव्हापासून दोघांचीही भरभराट होत गेली. अल्पवधीतच सुमन सिंह याने आलिशान सदनिका आणि फॉर्च्युनरसारख्या महागड्या गाड्या खरेदी करण्याचा सपाटा लावला.
'ईडी'ने जेव्हा पूजा सिंघल यांच्याशी संबंधित अनेक ठिकाणी छापेमारी केली, तेव्हा एका डायरीसह काही महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज अधिकार्‍यांच्या हाती लागले आहेत. त्यामध्ये काही राजकीय नेत्यांची नावे, काही पत्रकारांची नावे व त्यांचे मोबाईल नंबर तसेच कोणाकोणाला किती पैसे दिले, याच्या नोंदी आढळल्या आहेत. ज्या बोगस कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या, त्याचाही साद्यंत तपशील या डायरीमध्ये असल्याची माहिती उजेडात आली आहे. विशेष म्हणजे या सर्व कंपन्यांवर पूजा सिंघल यांच्या जवळच्या नातेवाईकांची वर्णी लावण्यात आली आहे.
कोण आहेत पूजा सिंघल?
मूळच्या डेहराडूनच्या असलेल्या पूजा सिंघल यांनी वयाच्या केवळ 21 व्या वर्षी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. तेव्हा त्यांच्या नावाची नोंद 'लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डस्'मध्ये झाली होती. त्यानंतर लगेचच त्यांना झारखंड केडर मिळाले. सुरुवातीला त्यांनी हजारीभागमध्ये उपजिल्हाधिकारी या नात्याने चांगले काम केले. पुस्तक पुरवठा घोटाळा उघडकीला आणून त्यांनी जनतेची वाहवा मिळवली. मात्र, नंतरच्या काळात त्यांच्यावर आर्थिक गोलमाल केल्याच्या आरोपांची सरबत्ती होऊ लागली.
22 वर्षांच्या आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेकविध पदांवर काम केले. त्या जेव्हा उत्तराखंडमधील मसुरी येथे प्रशिक्षण घेत होत्या, तेव्हा त्यांच्या सहकारी त्यांचा उल्लेख कौतुकाने भावी कॅबिनेट सेक्रेटरी असा करायच्या. यामध्ये आयपीएस अधिकारी डी. रूपा यांचाही समावेश होता. आता जेव्हा पूजा सिंघल यांचे कारनामे बाहेर येऊ लागले, तेव्हा या रूपा यांनी 'अत्यंत वेदनादायी' या दोनच शब्दांत पूजा यांच्याबद्दल आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. पूजा सिंघल यांचा विवाह राहुल पुरवार यांच्याशी झाला होता.
विशेष म्हणजे हे पुरवारदेखील 1999 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असून, तेसुद्धा झारखंड केडरचे आहेत. हे पुरवारदेखील अनेकदा वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत. बारा वर्षांपूर्वी राहुल पुरवार आणि पूजा यांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर पूजा यांनी अभिषेक झा यांच्याशी विवाह केला. आता राहुल पुरवार यांचीही चौकशी होऊ शकते. कारण, तेदेखील पूजा यांच्या संपत्तीचे भागीदार राहिले आहेत. शिवाय हे जेव्हा झारखंडच्या वीज विभागात कार्यरत होते, तेव्हा त्यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे आरोप झाले होते. त्यामुळे त्यांना तिथून त्वरेने हटवण्यात आले होते.
लूटमारीचे सत्र सुरूच
वास्तविक, झारखंड हे देशातील अत्यंत गरीब राज्यांपैकी एक होय. नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या या राज्याची लूट राजकीय नेते आणि काही नोकरशहा यांनी संयुक्तरीत्या कैक वर्षांपासून चालवली आहे. येथे हेही सांगितले पाहिजे की, केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंगच्या वेबसाईटवर सर्व अधिकार्‍यांना त्यांच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेचा तपशील सार्वजनिकरीत्या जाहीर करण्याचा आदेश जारी केला होता.
त्यानुसार 120 हून अधिक अधिकार्‍यांनी आपल्या संपत्तीचा तपशील सादर केला. त्याचा अभ्यास केला तर असे दिसून येते की, यातील काही अधिकार्‍यांनी दिल्ली, डेहराडून, नोएडा, कन्याकुमारी आणि पुणे आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी केली आहे. मात्र आता, पूजा सिंघल यांच्याविरुद्ध धडाकेबाज कारवाई सुरू झाल्यानंतर हे सुपात असलेले अधिकारी कमालीचे धास्तावले आहेत. एकूणच, गरीब झारखंडची ही श्रीमंत कहाणी जेवढी वेदनादायी तेवढीच ती संतापजनक आहे.
सुनील डोळे