पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: वीजहानी कमी करण्यासाठी 39 हजार 602 कोटींच्या महावितरणच्या सुधारित योजनेला राज्य शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. भविष्यातील वाढणारी विजेची मागणी व त्याची पूर्तता करण्यासाठी सध्याच्या वीज वितरण प्रणालीचे आणखी सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण करण्याची गरज लक्षात घेऊन ही योजना आखण्यात आली आहे. वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता व ग्राहकसेवा अधिक दर्जेदार करणे व राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढवून आर्थिक स्थिरता सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) राबविण्यात येणार असून, या योजनेमुळे वितरण प्रणालीत आमूलाग्र बदल घडून येणार आहे.
सशर्त आर्थिक सहाय्याद्वारे आर्थिक स्थिरता व परिचालन कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे, वीज वितरण पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करणे, वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता व उपलब्धता यात सुधारणा करणे, स्मार्ट मीटरिंग करून ऊर्जा अंकेक्षणावर भर देणे आणि वीजहानी कमी करण्याच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे अशी या योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत. या योजनेत स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार असल्यामुळे ग्राहकांना अचूक वीजबिल मिळणार आहे. परिणामी महावितरणची वीजहानी कमी होऊन महसुलात वाढ होईल; तसेच या योजनेमुळे ग्राहकांना अखंडित व दर्जेदार वीजपुरवठा करणे सोयीचे होईल. या योजनेच्या मंजुरीसाठी राज्याचे प्रधान सचिव (ऊर्जा) तथा महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत.