पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे मनपा च्या हद्दीत आलेल्या २३ गावांचा विकास आराखडा मंजूर करण्यासाठी राज्य शासनाने घाईघाईने स्थापन केलेल्या महानगर नियोजन समितीला उच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली.
त्यामुळे पीएमआरडीएने गुरूवारी प्रसिद्ध केलेल्या त्यांच्या हद्दीतील ८०० गावांच्या विकास आराखड्यापैकी महापालिकेत आलेल्या २३ गावांचा विकास आराखडाही थांबणार आहे.
राज्यातील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना-काँग्रेस सरकार आणि महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप यांच्यात या गावांच्या विकास आराखड्यावरून शह-काटशहाचे राजकारण चालले होते.
महापालिकेच्या हद्दीत २३ गावांचा समावेश जूनअखेरीस करण्यात आला. त्यानंतर पुणे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने या गावांच्या विकास आराखड्यासाठी इरादा जाहीर करण्याचा ठराव तातडीने बोलावलेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला.
मात्र तोपर्यंत पीएमआरडीएचा विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात आला होता आणि त्यात त्यांनी या २३ गावांचा आराखडाही केला होता. मात्र गावे महापालिकेत आली असल्याने या गावांचा आराखडा आम्हीच करणार, अशी भूमिका भाजपने घेतली.
तर या गावांचा आराखडा पीएमआरडीएने आधीच केलेला असल्याने तोच मान्य करावा, अशी भूमिका राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी घेतली.
त्यासाठी राज्य सरकारने घाईने आराखड्याच्या प्रक्रियेसाठी कायद्याने आवश्यक असलेली महानगर नियोजन समिती स्थापनही केली.
मात्र या समितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधींचा समावेश करणे कायद्याने आवश्यक असूनही राज्य सरकारने बेकायदेशीररित्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, आमदार तानाजी राऊत आदींना घेण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला.
या समितीची स्थापना बेकायदेशीर असल्याने ती रद्द करावी, या मागणीसाठी महापालिकेतील सभागृहनेते गणेश बिडकर आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायमूर्ती सय्यद यांच्या खंडपीठाने आज त्यास स्थगिती दिली.
याचिकाकर्त्यांतर्फे मिलिंद साठे, प्रल्हाद परांजपे यांनी तर सरकारतर्फे अँडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी काम पाहिले.