माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग अशा दोघांचा थांगपत्ता लागत नसल्याने केंद्रातील सीबीआय, राज्यातील गुन्हे अन्वेषण विभाग या तपास यंत्रणांची कोंडी झाली आहे. सीबीआयला अनिल देशमुख कुठे आहेत, ते कळत नाही आणि महाराष्ट्र पोलिसांना त्यांच्याच खात्यात दीर्घकाळ सेवा केलेले परमबीर सापडत नाहीत, असा हा चमत्कारिक गुंता आहे; मात्र दोघांना व इतरांना वाटतो तितका तो जटिल नाही. संबंधित यंत्रणांनी मनात आणले, तर अडचणींमधून मार्ग काढणे अवघड नाही. दोघांनी कोर्टात जाऊन दाद मागितली, तर या दोघांना हजर व्हावे लागेल किंवा त्यांना दडी मारून बसायला मदत करणार्‍यांचे पितळही उघडे पडू शकते. किंबहुना, त्याची सुरुवात झाली आहे. कारण, त्यासाठीच्या प्रारंभिक हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महाराष्ट्र पोलिसांनी नाही, तरी सीबीआयने तशी पावले उचललेली दिसतात. राजकीय डावपेचातून कायदा व्यवस्थेशी चाललेला खेळ त्यातून थांबू शकेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. सीबीआयने अनिल देशमुख हजर होत नसल्याने त्यांच्याही थेट कारभारी संबंध असलेल्यांना साक्षीदार म्हणून बोलावले आहे आणि त्यातून आता नवा वाद उफाळण्याची चिन्हे आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांना जबानीसाठी पाचारण केले आहे. ते कधी हजर होतात वा त्यातून काय परिस्थिती निर्माण होते, ते बघायचे. कारण, गायब देशमुखांना गाठणे शक्य नसले, तरी उपरोक्त वरिष्ठ अधिकार्‍यांना टाळाटाळ करणे अशक्य होणार आहे. ते थेट कुठल्या गडबडीत अडकलेले नाहीत; पण टाळाटाळ केल्यास त्यांच्याकडेही संशयाने बघितले जाण्याचा धोका आहे. म्हणूनच मग ते हात झटकण्याचा प्रयत्न करतील आणि देशमुखांसह राज्यातील आघाडी अधिकच अडचणीत येऊ शकेल. कारण, प्रशासनिक पातळीवर हलगर्जीपणा वा टाळाटाळ झाल्यास संबंधित यंत्रणा कोर्टाचे दार ठोठावू शकते. मग, या अधिकार्‍यांना निमूट यंत्रणांसमोर हजर व्हावे लागेल; पण त्यांच्याविषयीदेखील अकारण संशय निर्माण होईल. मध्यंतरी राज्य सरकारने परमबीर यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याची जबाबदारी पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांच्यावर टाकली होती, तर त्यांनाही त्यात गोवण्याचा उद्योग परमबीर यांनी केला. त्यामुळे पांडे यांनी चौकशीची जबाबदारी नाकारून हात झटकल्याची घटना जुनी नाही. आताही कुंटे व पांडे यांना सीबीआयने बोलावले असेल, तर म्हणूनच ते पुढले पाऊल म्हणावे लागते. त्यानंतर पुढले पाऊल कोर्टाकडून त्यांना पाचारण असू शकते. म्हणूनच राज्याच्या या दोन बड्या अधिकार्‍यांना केलेले पाचारण गंभीर बाब आहे. कायद्याची व प्रशासकीय अधिकाराच्या मर्यादा यातून अधिक स्पष्ट होणार आहेत.
तुमच्याकडे सीबीआय आहे, तर आमच्याकडेही आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग आहे. तुम्ही 'ईडी'कडून राज्याची कोंडी करीत असाल, तर आम्हालाही राज्यातल्या प्रशासन यंत्रणेला वापरून तुमच्या नाकी दम आणता येईल, अशा ताठर भूमिकेतून असे पेचप्रसंग निर्माण होत असतात; पण त्यामुळे राजकारणापासून अलिप्त राहिलेली प्रशासन व्यवस्था मात्र राजकीय गुलामीत जात असते आणि त्यातले तारतम्य रसातळाला जात असते. म्हणूनच असले सर्व धाडसी उपाय योजताना आपले अधिकार व त्यांची व्याप्ती लक्षात घेतली पाहिजे. केंद्र असो किंवा राज्य सरकार असो, त्यांच्या अधिकार मर्यादा राज्यघटनेने घालून दिल्या आहेत. त्यांच्या मर्यादेत राहून प्रत्येकाने कारभार केला, तर असे पेचप्रसंग निर्माण होणार नाहीत. जेव्हा तसे पेच निर्माण होतात, तेव्हा निर्णायक अधिकार न्यायालय आपल्याकडे घेत असते. आरक्षणाचा मुद्दा असो किंवा एखाद्या अटकेचा विषय असो, त्यात अनेकदा केंद्राला किंवा राज्याला न्यायालयाकडून चपराक खावी लागली आहे. राज्यातले पोलिस असोत किंवा सीबीआय असो, त्यांना पिंजर्‍यातले पोपट होऊ नका, असे कोर्टाला सांगायची वेळ आली. देशमुख हजर झाले असते, तर कुंटे-पांडे यांना पाचारणाची वेळ आली नसती. देशमुख प्रशासनाचे अंग नाहीत; पण त्यांनी सत्ताधिकाराचा उपयोग करताना प्रशासनाला हुकूमाचे ताबेदार बनवले आणि त्यातून आता ही मोठी गुंतागूंत तयार झाली आहे. यावर गेल्या वर्षीच माजी ज्येष्ठ अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांनी आपल्या मर्यादा व अधिकाराची व्याप्ती सोडून राज्यकर्त्यांचे 'होयबा' होणारे नोकरशहा धोकादायक असतात, असे एका लेखातून राज्य सरकारला बजावले होते. परमबीर यांच्या आयुक्त म्हणून केलेल्या कारवाईनेच विचलित होऊन रिबेरो यांनी तो प्रक्षोभ व्यक्त केला होता. तेव्हाच देशमुख वा राज्य सरकारने स्वत:ला आवरले असते, तर आज इतकी नामुष्कीची वेळ आली नसती. जे देशमुखांच्या बाबतीत घडत आहे, तेच उलटे परमबीरांच्या बाबतीत घडणार आहे. यातून साठ वर्षांत महाराष्ट्र सरकारला मिळालेली प्रशासकीय शिस्तीची प्रतिष्ठा रसातळाला चालली आहे. कारण, यातले राजकारण तात्पुरते असते आणि न्यायालयीन निवाडे दीर्घकाळ लक्षात राहतात. तेच पुढल्या काळात इतिहास म्हणून वापरले जात असतात. या निमित्ताने राज्याचे पोलिस महासंचालक व राज्याचे प्रधान मुख्य सचिव यांना अशाप्रकारे पाचारण कधी केलेले नव्हते. यापुढे राज्यात अधिकार पदावर येणार्‍या अधिकार्‍यांची, नोकरशहांची प्रतिष्ठा व्यवहारी पातळीवर किती शिल्लक उरलेली असेल, याचाही प्रत्येकाने विचार करणे रास्त ठरावे. आजचे सरकार वा राज्यकर्ते उद्या नसतील; पण प्रशासन तेच असणार आहे आणि त्याचा आजवरचा दबदबा संपत जाणार आहे.