सुनील माळी :
व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्यांच्या गाभ्याच्या भागांत पर्यटकांना बंदी घालण्याची कडक शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय समितीने नुकतीच केली आहे. आता तरी पर्यटनाची अतिरेकी धुंदी उतरेल, अशी अपेक्षा आहे. प्रश्न असा आहे की, पर्यटन तर जरूर हवेच; पण जंगलसंपत्तीचा बळी देऊन ते होता कामा नये, अशी विवेकी भूमिका घेतली जाणार का?
निसर्ग अनुभवायला जंगलामध्ये जायला हवे. कानांनी, डोळ्यांनी, नाकाने अरण्यवाचन करायला हवे. या अनादी प्रकृती स्वरूपाची शांती अन् त्याचा अनाहत नाद मनाच्या तळापर्यंत अन् आत्म्याच्या गाभ्यापर्यंत झिरपत जायला हवा. प्रत्यक्षात काय घडते? प्रत्यक्षात दिसतो तो वन पर्यटनाचा अतिरेक आणि त्यामुळे वनसंपदेला होत असलेला उपसर्ग. वाघच दिसला पाहिजे अन् त्याचे फोटो सोशल मीडियावर टाकून लाईक मिळाले पाहिजेत, हा अट्टाहास. लोकांच्या या राक्षसी मागण्या पुर्या करण्यासाठीच आपण आहोत, या गैरसमजातून आपले कर्तव्य विसरलेल्या प्रशासनाने फक्त वन्यजीवांच्या अनाघ्रात, कोणत्याही हस्तक्षेप अपेक्षित नसलेल्या जीवनचक्राकरिता राखून ठेवलेल्या वनांच्या भागांमध्येही खासगी वाहनांना परवानगी देण्याचा कळस गाठला; मात्र सुदैव असे की, पर्यटकांपासून शासकीय यंत्रणेपर्यंतचे सर्व घटक बेभान झालेले असताना न्यायदेवता मात्र भानावर होती आणि त्यामुळेच व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्यांच्या गाभ्याच्या भागांत पर्यटकांना बंदी घालण्याची कडक शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय समितीने नुकतीच केली. आता तरी पर्यटनाची अतिरेक धुंदी उतरेल, अशी अपेक्षा आहे. प्रश्न असा आहे की, पर्यटन तर जरूर हवेच; पण जंगलसंपत्तीचा बळी देऊन ते होता कामा नये, अशी विवेकी भूमिका घेतली जाणार का…
पर्यटनाबाबत दखल घेण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर का आली? त्यासाठी याबाबतची पार्श्वभूमी समजावून घेणे योग्य ठरते. आपल्या देशात शतकापूर्वी वाघांची असणारी एक लाखाची संख्या सत्तरीच्या दशकात अवघ्या तेराशेपर्यंत कमी झाल्याची गंभीर नोंद तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घेऊन करणसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली प्रोजेक्ट टायगर प्रकल्पाची स्थापना केली. त्या प्रकल्पाच्या उत्तम कामगिरीमुळेच आज नामशेष होण्याची शक्यता असलेल्या रॉयल बेंगॉल टायगर म्हणजेच पट्टेरी वाघांना नवसंजीवनी मिळाली. त्यावेळी नऊ अभयारण्यांना व्याघ्र प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला.
वाघांच्या शिकारीला आळा घालायचा, हरणांसारखे खाद्य आणि पाणवठे पुरेशा संख्येने मिळण्यासाठी म्हणजेच त्यांच्या जीवनक्रमासाठी योग्य परिसंस्था म्हणजे अधिवास निर्माण करायचा, मानवी हस्तक्षेपमुक्त असे काही भाग राखून ठेवायचे आदी कामे सुरू झाली. त्याचा सुपरिणाम दिसू लागला. त्यामुळे जंगलातील वाघांची संख्या दुपटीपेक्षा अधिक संख्येने वाढून आता तीन हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. देशात 2021 मध्ये केलेल्या व्याघ्रगणनेमध्ये 2,967 वाघांची नोंद झाली आहे. व्याघ— प्रकल्पांची संख्याही आता 41 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
वाघांच्या या समाधानकारक संख्येबरोबरच अभयारण्यातील पर्यटनही वाढू लागले. कोणत्याही अभयारण्याचे दोन भाग पडतात. एक गाभ्याचा (कोअर) भाग आणि दुसरा त्याच्या आसपासचा झालर (बफर) क्षेत्राचा भाग. 1972 च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार गाभ्याचा भाग वन्यप्राण्यांसाठीच राखून ठेवला जातो. त्यातील गावांचे टप्प्याटप्प्याने झालर क्षेत्रात किंवा बाहेर स्थलांतर केले जाते. या गाभ्याच्या भागात केवळ वन विभागाच्या कर्मचार्यांनाच जाण्याची परवानगी असते. झालर क्षेत्रात मात्र पर्यटन करता येते. अर्थात, वन्यप्राण्यांना गाभा-झालर क्षेत्र यातील फरक कळत नाही. कोअर एरिया अशी पाटी वाचून ते काही त्यात राहत नाहीत. त्यामुळे ते झालर क्षेत्रातही येतात आणि त्यांचे सहज दर्शन पर्यटकांना होते; मात्र अनेक राज्य सरकारांनी हा नियम डावलून गाभ्याच्या क्षेत्रातल्या काही भागांतही बिनदिक्कतपणे पर्यटनाला परवानगी दिली. एवढेच नव्हे, तर या भागांत चक्क हॉटेल-दुकाने थाटण्यासही मुभा दिली. याविरोधात 'प्रयत्न' या स्वयंसेवी संस्थेच्या अजय दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि त्याचा निकाल देताना जुलै 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या गाभ्याच्या क्षेत्रातील पर्यटनावर बंदी घातली.
गाभ्याच्या भागातील पर्यटन बंद झाल्याने ही बंदी उठवण्याची मागणी अनेक राज्य सरकारे आणि पर्यटन क्षेत्रातील मंडळींनी थेट केंद्र सरकारकडे केली. त्यामुळे ही बंदी उठवण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज केला. 'केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी चर्चा करून पर्यटनाची नवी नियमावली सादर करावी,' असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानुसार राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने नियमावली तयार केली. त्यात 'गाभ्याच्या क्षेत्रापैकी वीस टक्के क्षेत्रावर पर्यटनाला परवानगी असावी, पर्यटनाचा उद्देश केवळ वन्यजीव पाहणे एवढाच न ठेवता पर्यावरणस्नेही पर्यटन असावे, वन्यजीवांना उपसर्ग होता कामा नये, जंगलात एकावेळी किती पर्यटक सोडायचे याची मर्यादा ठरवावी, पर्यटकांच्या निवास आदी सुविधांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर, कचर्याचा पुनर्वापर आदी पर्यावरण सुसंगत पद्धतींचा अवलंब करावा' आदी तरतुदींचा समावेश होता. ती नियमावली मान्य करून
न्यायालयाने ऑक्टोबर 2012 मध्ये गाभ्याच्या क्षेत्रातील पर्यटनावरील बंदी उठवली.
सर्वोच्च न्यायालयाने अभयारण्यातील पर्यटनावरील निर्बंध शिथिल करून नवी नियमावली मान्य केल्यानंतर गाभ्याच्या भागातही पर्यटन सुरू झाले आणि ते आतापर्यंत सुरू आहे; मात्र या पर्यटनाने आपली मर्यादा ओलांडली असल्याचा तसेच नियमावली लाथाडली असल्याचा अनुभव देशातील जंगलांमध्ये जाणारे अनेक वन्यप्रेमी आपल्याला सांगतात.
वन्यप्राण्यांना डिवचल्यामुळेच त्यांनी हल्ला केल्याच्या बातम्या आपण वाचतो. त्यांचा दोष वन्यप्राण्यांना देणे कितपत योग्य ठरते? सगळा दोष या आततायी पर्यटनाचा आहे. दिवसा सकाळ आणि संध्याकाळच्या सत्रात वन खात्याने मान्यता दिलेल्या आणि प्रशिक्षित ड्रायव्हर आणि गाईड असलेल्या मर्यादित संख्येच्या जीपमधून पर्यटन अपेक्षित असते; मात्र सध्या मध्य प्रदेशातील कान्हा आणि महाराष्ट्रातील ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात चक्क नाईट सफारीसारखा अत्यंत घातक प्रकार सुरू झाला आहे.
जंगल अनुभवणे, पक्ष्यांपासून ते मोरापर्यंतच्या आणि चितळ-सांबरापासून ते मुंगसापर्यंतच्या अनेक प्राण्यांचे दुरून दर्शन घेत असताना, त्यांच्या नैसर्गिक लीला डोळ्यांत साठवत असताना अवचित व्याघ्रदर्शन घडण्यातला आनंद पर्यटक घेत नाहीत, तर फक्त आणि फक्त वाघासाठीच डोळे-कान उघडे ठेवतात. त्याच्या फोटोसाठी धडपडतात. नि:शब्द होऊन जंगल ऐकणे आणि पाहणे सोडून गाणी वाजवणे, जोरजोरात बोलणे, असे आक्षेपार्ह प्रकार पर्यटक करतात. याचा कळस गाठला गेला तो गाभ्याच्या भागात केवळ वन खात्याने नेमून दिलेल्या जीपमधून जाणेच अपेक्षित असताना जिम कॉर्बेटच्या जंगलातील गाभ्याच्या भागात खासगी बसेसनाही परवानगी दिली तेव्हा. तसेच वन क्षेत्रात चक्क प्राणिसंग्रहालय उभारण्याचेही प्रयत्न काही ठिकाणी झाले. त्यामुळेच त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाकडे पुन्हा दाद मागण्यात आली आणि न्यायालयाने या खासगी बसेसवर बंदी घालून उच्चाधिकार समितीला (सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटी-सीईसी) अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. या समितीने आपला अहवाल आता न्यायालयाला सादर केला असून, गाभ्याच्या भागात पर्यटकांना संपूर्णपणे बंदी घालण्याची तसेच प्राणिसंग्रहालय उभारण्यास परवानगी न देण्याची शिफारस केली आहे.
ही पार्श्वभूमी पाहिल्यावर एक गोष्ट लक्षात येते की, आपल्या मर्यादेत राहून पर्यटनाचा आनंद न लुटता वनसंपदेला त्रास देणारे आततायी प्रकार पर्यटकांनी केले नसते, तर सर्वोच्च न्यायालयाला याची दखल घेण्याची गरज उरली नसती. पर्यावरणाचे भान राखून गाभ्याच्या काही मर्यादित क्षेत्रात पर्यटन करणार्यांवर हा अन्यायच नव्हे का? सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर झालेल्या उच्चाधिकार समितीने आपल्या शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवल्यानंतर आता काय होऊ शकेल? आता केंद्र सरकारकडून त्यांचे म्हणणे न्यायालयाला सादर होईल. पर्यटन क्षेत्राचा, राज्य सरकारांच्या मागण्यांचा रेटा असल्याने योग्य नियम पाळण्याचे आश्वासन देऊन पुन्हा नवी नियमावली न्यायालयाला सादर होईल.
न्यायालय एखाद्या वेळेला काही निर्बंध घालत पुन्हा राखीव क्षेत्रात पर्यटनाला परवानगी देऊही शकेल. प्रश्न असा आहे की, या नियमावलीचे काटेकोर पालन होईल की, पुन्हा येरे माझ्या मागल्याप्रमाणे ती धाब्यावर बसवली जाईल? आततायी पर्यटकांची आणि त्यातून आर्थिक प्राप्ती होणार असल्याने अवाजवी सुविधा पुरविणार्यांची खात्री कोणीच देऊ शकणार नाही. रोजगारनिर्मितीसाठी पर्यटन आवश्यक आहेच; पण योग्य मर्यादेतील पर्यटनाने अभयारण्याची सुरक्षितताही राखली जाते. झालर क्षेत्रातही वन्यप्राणी सहजी दिसू शकत असल्याने पर्यटन केवळ त्या क्षेत्रापुरतेच मर्यादित ठेवण्याचा पर्याय योग्य ठरेल, हे शहाण्या, विवेकी वन्यप्रेमींचे म्हणणे अधिक संयुक्तिक वाटते. सर्वोच्च न्यायालय योग्य निर्णय करेल, अशी आशा आहे.
अस्वस्थ करणारे अनुभव
मी कान्हा अभयारण्याला भेट दिली तेव्हाचा अनुभव अस्वस्थ करणारा होता. तेथे वन खात्याकडून पाळीव हत्तींवरून जंगल दर्शन घडवण्यात येते. अचानक जंगलाच्या वाटेने संथपणाने पुढे सरकणारा वाघ दिसला. त्याबरोबर हत्तीच्या माहुताने हत्तीला खूण केली आणि चक्क त्याने हत्तीला वाघाच्या नको इतक्या जवळ नेले. गुरगुरत आपली नाराजी व्यक्त करीत वाघाने दोन्ही पंजे हत्तीपुढे नाचवले तसा हत्ती मागे सरकला. हत्तीवरच्या पर्यटकांना मात्र पंजे उगारलेल्या वाघाचे फोटो सोशल मीडियासाठी मिळाले होते. तसाच माझा दुसरा अनुभव मदुमलाईच्या जंगलातला आहे.
आशियाई हत्तींसाठी ते जंगल प्रसिद्ध आहे. कळपापासून वेगळा झालेल्या एकांड्या नर हत्तीला टस्कर म्हटले जाते. असा मोठे सुळेवाला हत्ती स्वत:च्याच मस्तीत चरत होता अन् मधूनच हुंकारत होता. अशा एकांड्याजवळ जाणे धोक्याचे असते; पण आमच्या जीपमधल्या गार्डने ड्रायव्हरला दाक्षिणात्य भाषेत काही तरी सूचना केली आणि त्या पठ्ठ्याने इंजिनचा थोडा आवाज करत हत्तीच्या रोखाने जीप नेली. त्यासरशी हत्तीने सोंड उंचावली अन् तो जीपकडे पळत येऊ लागला. ड्रायव्हरने जीप भरधाव सोडली. त्याच्या मागोमाग थोडे अंतर हत्तीने पाठलाग केला. सोंड उंचावत पळत येणार्या हत्तीचे फोटो चांगले आले; पण मनात प्रश्न आला, असे पर्यटन योग्य आहे का?