नव्या लष्करप्रमुखाविरोधात सध्या इम्रान चिडीचूप आहेत. कारण, नवे लष्करप्रमुख आपल्याविरोधात उभे राहिले; तर आपली लोकप्रियता कमी होऊ शकते, अशी भीती इम्रान खान यांना वाटत आहे. खरे तर लष्करात इम्रान खान यांच्या समर्थकांची संख्या काही कमी नाही तसेच जनरल मुनीर हेसुद्धा इम्रान यांच्याप्रति बदला घेण्याच्या मूडमध्ये नाहीत. कारण, इम्रान यांच्याविरोधात गेल्यास लष्करातच बंड होण्याचा धोका संभवतो, असे पाकिस्तान आणि लष्कराचा अभ्यास असणार्‍या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
भारताचा शेजारी देश असणार्‍या पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखपदी जनरल आसीम मुनीर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यमान लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा त्यांच्या हाती कमान सोपवून लवकरच सेवानिवृत्त होतील. पाकिस्तानात लष्कर ही सर्वाधिक शक्तिमान संस्था राहिल्याने आणि सत्तेची सूत्रे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे ताब्यात ठेवत आल्याने त्याच्या प्रमुखपदाच्या नियुक्तीकडे जगाचे लक्ष असते. विशेषतः, भारतासाठी या निवडीचे महत्त्व वेगळे असते. मुनीर यांचा विचार करता ते भारतासाठी 'खलनायक' आहेत, यात शंकाच नाही. पाकिस्तानात सध्या नव्या लष्करप्रमुखांची निवड आणि नियुक्ती सर्वसंमतीने झाल्याचे दाखवले जात असले, तरी या संमतीबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. कारण, पंतप्रधानपदी असताना इम्रान खान यांनी मुनीर यांना पाकिस्तानची गुप्तहेर संस्था 'आयएसआय'च्या महासंचालकपदावरून बरखास्त केले होते. त्यावेळी विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल बाजवा यांनीही त्याविषयी आक्षेप घेतला नव्हता. कारण, इम्रान खान हे बाजवांच्या पसंतीचे आणि मर्जीतले पंतप्रधान मानले जात.
इम्रान खान हे जनरल मुनीर यांना 'शंकास्पद जनरल' मानत. कारण, मुनीर हे पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचे निकटवर्तीय आणि विश्वासू म्हणून ओळखले जातात. जनरल मुनीर यांच्या नियुक्तीवरून पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अल्वी आणि इम्रान खान यांच्यात चर्चासुद्धा झाली आहे. नव्या लष्करप्रमुखाविरोधात सध्या इम्रान चिडीचूप आहेत. कारण, नवे लष्करप्रमुख आपल्याविरोधात उभे राहिले; तर आपली लोकप्रियता कमी होऊ शकते, अशी भीती इम्रानखान यांना वाटत आहे. त्यामुळे आता इम्रानखान हे आपल्यावर केल्या गेलेल्या प्राणघातक हल्ल्याच्या षड्यंत्राविरोधात जास्त आक्रमक होताना दिसून येणार नाहीत. त्वरित निवडणुकांची मागणीही ते अधिक ताणून धरणार नाहीत. खरे तर लष्करात इम्रानखान यांच्या समर्थकांची संख्या काही कमी नाही. जनरल मुनीर हेदेखील इम्रानयांचा बदला घेण्याच्या मूडमध्ये नाहीत. कारण, इम्रानयांच्याविरोधात गेल्यास लष्करातच बंड होण्याचा धोका आहे, याची त्यांना पुरेपूर जाणीव आहे.
जनरल मुनीर यांना कट्टर भारतद्वेष्टे मानले जाते. फेब्रुवारी 2019 मध्ये भारतात पुलवामा येथे जो दहशतवादी हल्ला झाला होता, त्यात 'सीआरपीएफ'चे 40 सैनिक शहीद झाले होते. त्यावेळी जनरल मुनीर 'आयएसआय'चे प्रमुख होते. त्यामुळे त्यांना पुलवामा हल्ल्याची माहिती नसावी, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. उलटपक्षी पुलवामा हल्ल्याचे नियोजनकार म्हणून मुनीर यांचे नाव चर्चेत आले होते. जनरल मुनीर 'आयएसआय'चे प्रमुख असतानाच भारत-पाकिस्तान सीमेवरील दहशतवाद मोठ्या प्रमाणात वाढला. दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देणे आणि त्यांना शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा पुरविण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरली. जनरल मुनीर 'नॉर्दन एरिया'मध्ये लष्करात कमांडर होते आणि गुजरांवालामध्ये 'कार्प्स कमांडर' होते. भारतीय सेना आणि सेनेची ताकद, याबाबत त्यांना पुरेपूर माहिती आहे.
नुकतेच 'एफएटीएफ' (फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टाक्स फोर्स) ने पाकिस्तानला 'ग्रे' लिस्टमधून बाहेर काढण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी 'एफएटीएफ'च्या 15 सदस्यांचे मंडळ पाकिस्तानात आले होते. मात्र, ही बाब गुप्त ठेवण्यात आली. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये 'एफएटीएफ' सचिवालयात जी बैठक झाली, त्यात पाकिस्तानात गेलेल्या मंडळाच्या निष्कर्षांवर विचारविमर्श केला गेला. पाकिस्तानला 2018 मध्ये 'ग्रे' लिस्टमध्ये टाकण्यात आले होते आणि त्यावेळी 'ब्लॅक लिस्ट'मध्ये टाकले जाण्याची टांगती तलवारही पाकिस्तानच्या डोक्यावर कायम होती. मात्र, आता पाकिस्तानची 'ग्रे' लिस्टमधूनच सुटका झाल्यामुळे हा निर्णय जनरल मुनीर यांच्या पथ्यावर पडणार आहे. कारण, यामुळे वास्तव काहीही असले, तरी पाकिस्तान हा दहशतवादाचे समर्थन करणारा देश नाही, असा डांगोरा
पिटण्याचे हत्यार त्यांना मिळाले आहे. जनरल मुनीर याचा पुरेपूर वापर करून घेतील यात शंकाच नाही.
पाकिस्तानात तहरिक-ए-तालिबान आणि इतर दहशतवादी संघटना सक्रिय असून, त्यांचे काम असेच सुरू राहणार आहे. खासकरून बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वा या प्रदेशात हे दहशतवादी अधिक सक्रिय आहेत. 'तहरिक'चे दहशतवादी स्वात खोर्‍यात पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. या ठिकाणी पाकिस्तान लष्कराने ऑपरेशन मोहीम उघडली होती; मात्र याचा प्रभाव आता नाहीसा झाला आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबान्यांकडून पाकिस्तानला काहीही फायदा झालेला नाही.
तालिबान सरकारने 'पाकिस्तान तहरिक-ए-तालिबान'च्या विरोधात कारवाई करण्यासही नकार दर्शविला आहे. या आव्हानांशिवाय पाकिस्तानमध्ये 'लष्कर विरुद्ध जनता' अशीसुद्धा स्थिती निर्माण होत आहे. सरकार अस्थिर करण्यास लष्करच जबाबदार आहे, असे तेथील जनता मानते. लष्करातील गटबाजीमुळे नवे लष्करप्रमुख आणि माजी पंतप्रधान इम्रानखान हे आपापसातच भांडण मिटवतील, असे मानले जाते. अर्थात, हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न असल्याने त्याबाबत आपण फारसा विचार करण्याची गरज नाही.
भारताच्या द़ृष्टीने नव्या लष्करप्रमुखांची रणनीती कशी असेल, भारत-पाकिस्तान संबंध आणखी ताणले जातील का, यासारख्या मुद्द्यांचा विचार महत्त्वाचा आहे. मावळते लष्करप्रमुख बाजवा यांनी भारतासोबतचे व्यापारीसंबंध कायम ठेवले गेले पाहिजेत, असे मत व्यक्त केले होते. तसेच 2003 मध्ये घोषित करण्यात आलेली शस्त्रसंधी अधिक प्रकर्षाने लागू करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. भारतद्वेष्टे म्हणून ओळखले जाणारे जनरल मुनीर हे बाजवा यांची भूमिका घेऊन पुढे जातील का? भारताला आवाहन करून शांतता आणि स्थैर्य राखण्यास हात पुढे करतील का?
भारत सरकारने नुकतेच दिल्लीत दोन दिवसीय 'नो मनी फॉर टेरर' संमेलनाचे आयोजन केले होते. या परिषदेला 78 देशांचे 450 प्रतिनिधींनी भाग घेतला होता. यामध्ये पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशांना आमंत्रणच दिले गेले नव्हते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यावेळी पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादावर कठोर शब्दांत प्रहार केला होता आणि दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत न देण्याचे आवाहन केले होते. पाकिस्तानचे थेट नाव न घेता 'दहशतवाद समर्थक' देशांवर निर्बंध घालण्याचेही आवाहन त्यांनी केले. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे नवे लष्करप्रमुख भारताबाबत काय भूमिका घेतील, ही बाब स्पष्ट आहे. वास्तविक, जनरल मुनीर यांनी पाकिस्तानमधील दहशतवादावर नियंत्रण मिळवून, 'एफएटीएफ'ने दिलेल्या संधीचे सोने करून, आर्थिक जंजाळातून बाहेर पडून, राजकीय अस्थिरता संपवून जनतेच्या भल्याकडे लक्ष दिले; तर या देशाचे आणि पाकिस्तानच्या जनतेचे हित साधले जाईल.
परंतु, भारतविरोधी विधाने आणि कारवाया केल्याशिवाय आपल्याला जनसामान्यांतून पाठिंबा मिळत नाही, अशी तेथील राजकीय नेत्यांची आणि लष्करशहांची मानसिकता बनली आहे. त्यामुळेच गेल्या चार-पाच दशकांचा इतिहास पाहिल्यास काश्मीरचा मुद्दा आणि भारतविरोध याबाबत पाक लष्कर नेहमीच आक्रमक राहिले आहे. हा आक्रमकपणा कमी करीत मुनीर सीमेवरील शांतता राखण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील, अशी अपेक्षा असली; तरी पूर्ण होण्याच्या शक्यता फारशा नाहीत. कारण, आज पाकिस्तान हा चीनच्या प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली पिचला गेला आहे. किंबहुना, पाकिस्तान हे चीनच्या ताटाखालचे मांजर झाले आहे. त्यामुळेच चीनकडून भारताला अडचणीत आणण्यासाठी पाकिस्तानचा वापर केला जातो, ही बाब नवी राहिलेली नाही.
पाकिस्तानातील लष्कराचे, 'आयएसआय'चे चीनशी असणारे संबंध जगजाहीर आहेत. प्रत्यक्ष युद्धात चीन असो वा पाकिस्तान, दोघेही भारतापुढे तुल्यबळ ठरत नाहीत, हे या दोन्ही देशांना कळून चुकले आहे. त्यामुळेच भारतावर 'टू फ्रंट वॉर' लादण्यासाठीची रणनीतीही मागील काळापासून आखली जात आहे. सध्या तिची चर्चा नसली, तरी भारतद्वेष्टे जनरल मुनीर आल्यानंतर स्थिती बदलू शकते, हे विसरता कामा नये. कारण, पाकिस्तान हा कुत्र्याच्या शेपटीप्रमाणे आहे. एखाददुसरा नेता-अधिकारी बदलल्यामुळे त्यांचा मूळ पिंड बदलणार नाही.
भारताचा कायमचा शत्रू
भारत आणि पाकिस्तान यांची फाळणी 1947 मध्ये झाली. 14 ऑगस्ट हा पाकिस्तानचा स्वातंत्र्य दिन ठरला, तर भारताचा 15 ऑगस्ट. दोन्ही राष्ट्रांनी लोकशाही राज्यपद्धतीचा स्वीकार केला. भारतात दिवसेंदिवस लोकशाही प्रगल्भ होत गेली; तर पाकिस्तानची लोकशाही कधीच प्रगल्भ झाली नाही. तिथे दीर्घकाळ, दीर्घकाळ म्हणण्यापेक्षा सातत्याने लोकशाहीला धक्केच बसत आलेले आहेत. पाकिस्तानी लोकशाहीवर लष्करशाहीचा प्रभाव राहिलेला आहे. लष्करानेच सरकार चालविलेले आहे. त्याचा दुष्परिणाम पाकिस्तानी जनतेला भोगावा लागलेला आहे. तसेच पाकिस्तानच्या लष्करी प्रभावाच्या सरकारमुळे भारताला तो एक कायमचा शत्रू बनलेला आहे. पाकिस्तानचे लष्करच दहशतवाद्यांना प्रशिक्षित करून भारतात सदैव अस्थिरता माजविण्याचा प्रयत्न करीत असते, हे आतापर्यंत वारंवार सिद्ध झालेले आहे.
ब्रिगेडियर हेमंत महाजन