पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
वर्षाला घरगुती वापरासाठी तीन गॅस सिलिंडर मोफत देणार्‍या योजनेस राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवार (दि. 28) पहिल्याच बैठकीत मान्यता दिली. ही योजना अधिसूचित केली जाईल. यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा व अन्य तपशील ठरवण्यात येत आहेत, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले. एप्रिलपासून ही योजना लागू केली जाणार आहे. मंत्रिमंडळाने राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे.
बांबोळी येथे मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सोमवारी (दि. 28) दुपारी चार वाजता मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालय गाठले. त्यांनी रितसर आपल्या पदाचा ताबा घेतला. राज्याचे मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल यांनी पुष्पगुच्छ देऊन मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले. मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थित राहण्यासाठी निघण्यापूर्वी मुख्यमंत्री म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर योजनेला स्वयंपूर्ण गोव्याची जोड दिली आहे.
गावे स्वावलंबी झाल्याशिवाय राज्य स्वयंपूर्ण होणार नाही. यासाठी 191 ग्रामपंचायत क्षेत्रात स्वयंपूर्ण गोवा योजना राबवणे सुरू केले आहे. आता अधिक नेटाने ती मार्गी लावण्यात येईल. कोव्हिड काळात इतर राज्यांवर दैनंदिन गरजांसाठीही राज्य किती अवलंबून आहे हे समजून चुकले होते. गोवा मुक्तीच्या साठाव्या वर्षानंतरतरी गोवा सर्व बाबतीत स्वयंपूर्ण असावा, असा ध्यास बाळगण्यात काहीच चूक नाही.
राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या मदतीने आम्ही सारे मिळून त्यात यश मिळवू. ही केवळ सरकारी योजना नाही तर ती लोकचळवळ आहे. त्यात प्रत्येक गोमंतकीयाने सहभागी झाले पाहिजे. व्यवसाय सुलभता निर्देशांकात राज्याला वरचा क्रमांक मिळण्यासाठी पावले टाकण्यात येत आहे. उद्योग, व्यवसाय क्षेत्राने राज्य सरकारकडून अनेक अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. त्यांची पूर्ती करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विकासाकडेही सरकार लक्ष पुरवणार आहे.
राज्याने देशाची पर्यटन राजधानी अशी ओळख निर्माण करावी यासाठी या क्षेत्राच्या विकासासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. राज्यात बंद पडलेल्या खाणी सुरु कऱण्यात येणार आहेत. संकल्पपत्रात दिलेल्या सर्व आश्वासनांची पूर्तता केली जाणार आहेत. आमच्यासाठी ती केवळ आश्वासने नसून ते जनतेला दिलेले वचन आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी सांगितले, की कुणाला कोणती खाती द्यावीत हा मुख्ममंत्र्यांचा विशेषाधिकार आहे. मला कोणते खाते आवडते, असे विचारल तर वजन मापे खातेही आवडते. जनतेच्या कल्याणासाठी खात्याच्या माध्यमातून प्रयत्न करणे याला प्राधान्य देणार आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, रोजगार निर्मितीवर सरकारचा मोठा भर असेल. हा विषय प्राधान्याच्या यादीवर स्वयंपूर्ण गोव्याच्या खालोखाल आहे. केवळ सरकारी क्षेत्रातच नव्हे तर खासगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती केली जाणार आहे. यासाठी राज्यात गुंतवणूक आणण्याचे प्रयत्न आहेत.
मंत्री माविन गुदिन्हो म्हणाले, मी वाहतूकमंत्री नाही मात्र नवा वाहतूक कायदा लागू करण्याचा निर्णय मागील सरकारचा होता. देशभरात सप्टेंबर महिन्यात तो लागू झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची समिती कायदा अंमलबजावणीवर लक्ष ठेऊन आहे. त्यांनी राज्याला कायदा अंमलबजावणीसाठी शेवटची संधी दिली होती. आता कायदा अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्याची संधी नाही.
मंत्री नीलेश काब्राल म्हणाले, वीज खाते दुसर्‍या मंत्र्याकडे दिल्यास त्या खात्याच्या उर्वरित कामांविषयी माहिती देईन. खाते मला मिळाल्यास ती कामे पुढे नेईन. मंत्री झालो म्हणजे खाते मिळणार, बिनखात्याचा मंत्री कोणी ठेवणार नाही. खाणी सुरू झाल्या पाहिजेत, असे वाटते. सरकार खाणी सुरू करेल, याविषयी विश्वास आहे.