आर्थिक गुन्हेगारी हा भारतासारख्या विकसनशील देशांबरोबरच सार्‍या जगालाच लागलेला कॅन्सर. प्रत्यक्ष गुन्हेगारीपेक्षा भयंकर. सारी समाजव्यवस्था पोखरून टाकणार्‍या या बेकायदा वाटांवर जगभरातल्या सजग माध्यमांचे लक्ष आहे हे 'पँडोरा पेपर्स'ने पुन्हा एकदा दाखवून दिले. 117 देशांतील सहाशेहून अधिक पत्रकारांनी एकत्र येत ही प्रकरणे उघडकीस आणली. काय आहे 'पँडोरा पेपर्स' प्रकरण?
गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, आर्थिक घोटाळे यासारख्या गुन्ह्यांवर जागतिक पातळीवर प्रकाश टाकण्यासाठी 'इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्टस्' (आयसीआयजे) या शोधपत्रकारांच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणार्‍या संघटनेने संबंधित देशांचे सरकार, कार्यपालिका, न्यायपालिकांसमोर आणलले 'पँडोरा पेपर्स' अनेक बाबींवर विचार करायला भाग पाडतात. जग जसे पुढे सरकत आहे, तसे त्याच्या विकासाचे परिमाण आणि परिणामही बदलत आहेत. भांडवलशाहीतून निर्माण केल्या जाणार्‍या अतिरिक्त किंवा कायद्याच्या वाटा चुकवून जमवलेल्या पैशाचे काय करायचे, हाही प्रश्न पडणारा एक अतिश्रीमंत वर्ग आहे. त्यांना शोधण्याचे कामही तसे महाकठीण; मात्र तिथपर्यंत पोहोचून जगभरातील आर्थिक गैरव्यवहारात अडकलेल्या आणि आपापल्या देशांची, तेथील नियम-कायद्यांचे सर्रास उल्लंघन करून बेहिशेबी माया जमा करणार्‍या आणि त्यावरील कर न भरता सरकारला अंधारात ठेवून ती संपत्ती विदेशात 'टॅक्स हेवन' समजल्या जाणार्‍या देशांतून लपवणार्‍या, गुंतवणार्‍या अनेक बड्या धेंडांचा बुरखा 'पँडोरा पेपर्स'ने फाडला. फिनसेन फाईल्स, पॅराडाईज पेपर्स, पनामा पेपर्स, चायना केबल्स आणि लक्सलीक्स ही याच प्रकारात मोडणारी प्रकरणे याआधी उघडकीस आणली गेली.
कोेणत्याही समाजाची वाटचाल प्रमाणबद्ध गतीने आणि समानतेच्या तत्त्वाने, मूल्याधिष्ठित राहतेच असे नाही. त्यातही विविध समाजव्यवस्था, शाह्यांतून, शासन-प्रशासन प्रणालींतून ती भिन्न असणे साहजिक आहे; मात्र वैश्विक अंतरसंबंधांत अनेक घटक विशेषत: त्या व्यवस्थांतील आर्थिक संबंध महत्त्वाचे ठरतात. समाजाच्या निकोप वाढीसाठी त्यातील सर्व प्रकारच्या अपप्रवृत्तींवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा असावी, असे गृहित धरले जाते. अनेक सजग व्यक्ती, संस्था, समूह ही जबाबदारी घेताना दिसतातही. याच 'सोशल पोलिसिंग'च्या भूमिकेतून जगभरातील शोधपत्रकारांनी 'आयसीआयजे' संघटनेची स्थापना केली. सत्याचा शोध हाच खरे, तर कोणत्याही पत्रकारितेचा मूलाधार. हेच व्रत आणि धर्मही. जागतिक स्तरावरही अनेक प्रगत देशांतून चालणार्‍या आर्थिक अनागोंदीवर हे शोधपत्रकार बोट ठेवतात. नैतिकतेची घसरण सार्वत्रिक दिसते. देशभक्तीचे, धार्मिक अनुनयाचे अवडंबरही त्याने व्यापले आहे. अनेक विद्यमान व्यवस्थाच अशा प्रकारांना उघडपणे थारा देताना दिसतात. हे भ्रष्टाचाराचे अक्राळ-विक्राळ रूप लक्षात घेता त्याविरुद्धची लढाई किती अवघड आहे, हेही 'पँडोरा पेपर्स' दाखवून देतात. यात सनसनाटीपणाचा अंश, जगाचे लक्ष वेधण्याची वृत्ती असली, तरी त्यामागचा हेतू आधी लक्षात घेतला पाहिजे.
शंभरहून अधिक देशांतील 280 शोधपत्रकारांनी एकत्र येत ही पूर्णत: स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था उभारली असून तिचे जाळे आता जगभरातील सर्वच प्रमुख देशांतून पसरले आहे. गेल्या तेवीस वर्षांपासून या पत्रकारांचे काम सुरू असले, तरी 2017 मध्ये त्यास संघटनात्मक आणि स्वतंत्र स्वरूप देण्यात आले. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, हंगेरी, स्पेन, आयर्लंड आदी अमेरिका आणि युरोपातील देशांतून संस्थेची कार्यालये त्यासाठीचा डाटा जमवण्याचे आणि त्याचे कायदेशीर विश्लेषणाचे काम करतात. अमेरिकन शोध पत्रकार आणि सध्या अमेरिकन विद्यापीठात पत्रकारितेचे शिक्षण देणारे चार्ल्स लुईस यांनी त्या देशातील सीमापार गुन्हेगारीचा पर्दाफाश करण्याच्या हेतूने ही संस्था सुरू केली. त्यांच्या 'सार्वजनिक ऐक्य केंद्रा'ने यासाठी पुढाकार घेतला आणि स्थानिक प्रश्नांवर लढता-लढता जागतिक पातळीवरील या घटनांना वाचा फोडणारी संघटना उभी राहिली. चारच वर्षांपूर्वी संस्थेला स्वतंत्र संघटनेचे स्वरूप देण्यात आले. शोधपत्रकारितेसाठी मानाचे 'पुलित्झर अ‍ॅवॉर्ड' जिंकणारी ही संघटना, हेच तिचे जागतिक मानक.
पँडोरा प्रकरणात संघटनेने एक कोटी 20 लाख फायलींची तपासणी केली आणि जगभरातील नेते, अब्जाधीश, धार्मिक नेते, ड्रग्ज तस्करांच्या काळ्या पैशांच्या गुंतवणुकीची माहिती उघडकीला आणली. यात भारतातील 300 व्यक्तींचा समावेश आहे. 'टॅक्स हेवन' (करबुडव्यांचा स्वर्ग) म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पनामा, दुबई, स्वित्झर्लंड आणि केमॅन बेटांवर काळ्या पैशांची गुंतवणूक कंपनी, ट्रस्ट, मालमत्ता खरेदी आदी स्वरूपांत केली गेली. हे 'गुपीत' उघडकीस आणले गेले. या यादीत जगभरातल्या सध्याचे 35 सत्ताधारी आणि 300 हून अधिक सेलिब्रेटींचा समावेश आहे. बनावट कंपन्या, त्यांचे संचालक, भागधारक, त्यांचे नातेवाईक, त्यात गुंतलेले सरकार आणि सत्तेमधील राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी यांच्या व्यवहारांची उलट तपासणी करण्यात आली.
हे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पुढे काय, असा प्रश्न पडणेही साहजिक आहे; पण हाही पुन्हा शोधपत्रकारितेच्या सामाजिक जबाबदारीचा विषय आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. ही जबाबदारी त्या-त्या देशांच्या सरकारवर सोपवण्यात आली आहे. ती आता प्रस्थापित सत्ताधार्‍यांकडून किती पारदर्शीपणे आणि देशहित समोर ठेवून हाताळली जातात, हे महत्त्वाचे ठरते. कारण, 'पँडोरा पेपर्स' काय म्हणतात, यापेक्षा सरकार काय म्हणते, हे महत्त्वाचे. खरे तर, त्यावर जनतेची प्रतिक्रिया महत्त्वाची ठरते, विशेषत: लोकशाही देशात; मात्र अशा सार्वजनिक पैशाची डोळ्यांदेखत लूट होत असतानाही लोक शांत बसतात. अशा प्रकरणांवर प्रतिक्रिया देण्याच्या बाबतीत उदासीन दिसतात. ही जबाबदारी केवळ सरकारचीच नसते, तर समाजाचे रक्षक म्हणून वावरणार्‍या किंवा तसा दावा करणार्‍या व्यक्ती, संस्थांचीही असते. सरकारी यंत्रणा त्यांचे काम नीट करीत नाहीत म्हणून जागरुक समाजाची गरज असते. त्यासाठी सतत प्रश्न विचारले जाणे आवश्यक असते.
शोधपत्रकारांच्या या संघटनेचे संस्थापक पत्रकार चार्ल्स लुईस यांनी ते वेळोवेळी विचारले. '935 असत्ये: सत्याचे भविष्य आणि अमेरिकेच्या नैतिक अखंडतेची घसरण' या पुस्तकातून त्यांनी अमेरिकेच्या तत्कालीन व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. अर्थात, हे प्रश्न भारतातही आहेत. जगासमेारील दु:ख, दैन्य, दारिद्य्र, हिंसाचार आणि महासत्तांचा पाशवी विस्तारवाद फोफावत असताना विध्वंसाचीच पेरणी होताना सत्ताधीशांचा मानवतेवरील जुलूम वाढत आहेत. स्थलांतरितांचे लोंढे जीवाच्या आकांताने धावत आहेत. जगाचे हे चित्र उदासीनतेत भर टाकणारे असले, तरी या वातावरणात हे जगाचे पहारेकरी थोडासा दिलासा देतात. ग्रीक पौराणिक कथांमधील 'पँडोरा बॉक्स' ही अगणीत दु:खे बाहेर टाकणारी पेटी. नव्या संदर्भात ती 'पँडोरा पेपर्स'ने उघडली आहे!