विधी आयोगाने 1987 मध्ये म्हटले होते की, दहा लाख लोकसंख्येमागे पन्‍नास न्यायाधीश हवेत. परंतु, आजही ही संख्या दर दहा लाख लोकांमागे अवघी 15 ते 20 आहे. कायद्याचेही सोयीनुसार अर्थ काढले जातात. म्हणूनच कनिष्ठ न्यायालये वेगळाच निकाल देतात आणि उच्च न्यायालयात संबंधित प्रकरणाचा नेमका विरुद्ध निकाल लागतो.
भारताचे सरन्यायाधीश नथालपती वेंकट रमणा यांनी केवळ न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित लोकांनाच नव्हे, तर कायद्याचा आणि राज्यघटनेचा सातत्याने उल्लेख करणार्‍यांनाही आरसा दाखविण्याचे काम केले आहे. रमणा यांनी एका भाषणात असे सांगितले की, भारताची न्यायव्यवस्था साम्राज्यवादकालीन आणि परदेशी जोखडातून मुक्‍त केली पाहिजे. हे जोखड आहे इंग्रजी भाषेचे. देश स्वतंत्र होऊन 74 वर्षे लोटली. परंतु, एकही कायदा हिंदी किंवा अन्य भारतीय भाषांत तयार केला नाही. आपली संसद असो वा राज्यांच्या विधानसभा, सर्वत्र कायदे तयार होतात ते इंग्रजीतच. कायदे करणार्‍या आमदार, खासदारांनाच जिथे हे कायदे समजत नाहीत, तिथे सामान्य जनतेला ते कसे समजणार? मंत्री आणि खासदार संसदेत बसून कायदे तयार करतात, असे आपल्याला वाटत असते. परंतु, वास्तव काय आहे? हे कायदे तयार करणारे तर नोकरशहा असतात. हे कायदे समजून घेण्याचे आणि समजावून सांगण्याचे काम वकील आणि न्यायाधीश करतात. त्यांच्या हातात पोहोचताच कायदा 'जादुटोणा' बनतो. न्यायालयात वादी आणि प्रतिवादी फक्‍त पाहत राहतात. वकील आणि न्यायाधीश कायद्याचा कीस काढत राहतात. एखाद्या आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली, तर आपल्या बाजूने किंवा विरोधात कोणकोणते तर्क दिले आहेत? न्यायाधीशांनी कोणत्या आधारावर निकाल दिला, हे त्याला समजतसुद्धा नाही. याच गोष्टीवर न्या. रमणा यांनी भर दिला आहे.
देशात सद्यःस्थितीत चार कोटी खटले वर्षानुवर्षे रखडले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे 54,013 खटले प्रलंबित आहेत. 2.84 कोटींपेक्षाही अधिक खटले कनिष्ठ न्यायालयांत, तर 47.67 लाख खटले उच्च न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. सर्वाधिक खटले उत्तर प्रदेशात प्रलंबित आहेत. यात कनिष्ठ न्यायालयांमधील 68,51,292 आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील 20,440 खटल्यांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांत राजस्थान पहिल्या क्रमांकावर असून, तिथे 7,28,030 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. देशातील उच्च न्यायालयांमधील प्रत्येक न्यायाधीशासमोर सुमारे 4,410 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कनिष्ठ न्यायालयांमधील प्रत्येक न्यायाधीशासमोर सुमारे 1,288 प्रलंबित प्रकरणे आहेत. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिडच्या माहितीनुसार, 2018 च्या अखेरीस जिल्हा आणि त्यांच्या अधीनस्थ न्यायालयांत सुमारे 2.91 कोटी प्रकरणे प्रलंबित होती, तर उच्च न्यायालयांमध्ये 47.68 लाख प्रकरणे प्रलंबित होती.
अनेक प्रकरणांमध्ये निकाल लागण्यास चाळीस-पन्‍नास वर्षे लागली आहेत. देशभरातील उच्च न्यायालयांत दहा वर्षांपेक्षा अधिक जुनी 21.61 टक्के प्रकरणे आहेत. पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ लटकलेल्या प्रकरणांचे प्रमाण 22.31 टक्के आहे. कनिष्ठ न्यायालयांत 10 वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या प्रकरणांचे प्रमाण 8.30 टक्के आहे, तर दोन ते पाच वर्षे लटकलेल्या प्रकरणांचे प्रमाण 28.69 टक्के इतके आहे. पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ लटकलेल्या प्रकरणांचे प्रमाण 16.12 टक्के आहे. दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण 8.30 टक्के इतके आहे.
खटले प्रलंबित राहण्यामागे कारणे कोणती, असा प्रश्‍न कुणालाही विचारला, तरी तो सांगेल की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात 1 ऑगस्ट 2021 रोजी न्यायाधीशांच्या 66 जागा रिक्‍त होत्या. येथे न्यायाधीशांची मंजूर संख्या 160 आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयात 72 न्यायाधीश असायला हवेत; परंतु 41 जागा रिक्‍त आहेत. पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची 39 पदे रिक्‍त आहेत. पाटणा उच्च न्यायालयात 34, दिल्ली उच्च न्यायालयात 30, मुंबई उच्च न्यायालयात 31 आणि राजस्थान उच्च न्यायालयात 25, झारखंड उच्च न्यायालयात 10 आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयातही न्यायाधीशांच्या 4 जागा रिक्‍त आहेत. तेलंगणा उच्च न्यायालयात 41 न्यायाधीश असणे आवश्यक असताना तिथे 30 जागा रिक्‍त आहेत. सिक्‍कीम, मेघालय आणि मणिपूर उच्च न्यायालयांत न्यायाधीशांची संख्याच 3 ते 4 आहे. त्यामुळे तेथे रिक्‍त जागा नाहीत.
विधी आयोगाने 1987 मध्ये म्हटले होते की, दहा लाख लोकसंख्येमागे कमीत कमी पन्‍नास न्यायाधीश असायला हवेत. परंतु, आजही न्यायाधीशांची संख्या दर दहा लाख लोकांमागे अवघी 15 ते 20 च्या दरम्यानच आहे. देशभरात एकंदर कनिष्ठ न्यायालयांची संख्या 22,644 आहे, तर एकंदर न्यायिक अधिकार्‍यांची संख्या 17,509 एवढी आहे. एकूण उच्च न्यायालये 25 आहेत. उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची स्वीकृत संख्या 1,079 आहे; मात्र नियुक्‍तन्यायाधीशांची संख्या अवघी 695 आहे. एवढेच नव्हे, तर कायद्याच्या एकाच पुस्तकाचे आपापल्या सोयीनुसार असंख्य अर्थ काढले जातात. म्हणूनच कनिष्ठ न्यायालये वेगळाच निकाल देतात आणि उच्च न्यायालयात संबंधित प्रकरणाचा नेमका विरुद्ध निकाल लागतो. अशाच प्रकारचा फरक उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयांमधील प्रकरणांच्या निकालांमध्येही पाहायला मिळतो. सर्वांत गमतीशीर गोष्ट अशी की, एका न्यायाधीशांचे पीठ एक निकाल देते आणि दोन न्यायालयांचे पीठ तो संपूर्ण निकाल उलट्या दिशेने फिरवते.
ही यंत्रणा अखेर कोण बदलणार आहे? हे काम वकील आणि न्यायाधीशांच्या हातात नक्‍कीच नाही. हे काम तर नेत्यांनाच करावे लागेल. परंतु, आपल्याकडील अनेक नेते एकतर अशिक्षित आहेत किंवा अर्धशिक्षित आहेत. या व्यवस्थेत काही मूलभूत परिवर्तन घडवून आणावे, एवढी मौलिक दृष्टी आणि धाडस नेत्यांच्या अंगी नाही. त्यामुळे जे या व्यवस्थेचे बळी ठरतात, त्या लोकांनाच आता पुढे यावे लागेल. या व्यवस्थेला इतर जितक्या बाजू आहेत, त्या सर्व या अन्यायातच स्वतःचे हित साधणार्‍या आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा करणेच चुकीचे ठरेल.