गुजरातमधील अहमदाबाद शहरात 2008 मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटप्रकरणी 38 जणांना फाशी आणि अकरा जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेली. या प्रकरणात न्यायाच्या दिशेने पडलेले हे पहिले पाऊल आहे. बॉम्बस्फोटात मृत्यू पावलेल्या 56 लोकांचे नातेवाईक, तसेच दोनशेहून अधिक जखमींच्या वेदनेवर फुंकर घालण्याचे काम या निकालाने निश्चितपणे केले असेल. बॉम्बस्फोटासारखे दहशतवादी कृत्य करून निरपराधांचे बळी घेणार्‍या क्रूरकर्म्यांना सनदशीर मार्गाने शिक्षेपर्यंत नेण्याच्या या प्रक्रियेमुळे सामान्य माणसांचा न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास द़ृढ होण्यास मदत होईल. अशी कृत्ये करण्यासाठी धजावणार्‍यांना जरबही बसू शकेल, शिवाय दहशतवादाला खतपाणी घालणार्‍या सीमेपलीकडील शक्तींनाही त्यातून योग्य तो संदेश जाऊ शकेल. खरे तर, मुंबईवरील 26/11च्या हल्ल्यावेळी जिवंत पकडलेला दहशदवादी अजमल कसाब याला न्यायप्रक्रियेमार्फत फाशीच्या शिक्षेपर्यंत नेऊन भारताने जगासमोर एक वेगळा वस्तुपाठ घालून दिला. त्यानिमित्ताने दहशतवाद पोसणार्‍या पाकिस्तानची कृष्णकृत्ये जगाच्या रंगमंचावर उघड केली होती.
अहमदाबाद बॉम्बस्फोटाच्या निकालाने त्याचीच पुनरावृत्ती केली आहे. यातील आरोपी भारतीय असले, तरी त्यांचे पाठीराखे सीमेपलीकडे होते, हे लपून राहिलेले नाही. या निकालाचे वैशिष्ट्य म्हणजे एखाद्या न्यायालयाने एकाच प्रकरणात इतक्या मोठ्या संख्येने फाशीची शिक्षा सुनावण्याची ही पहिलीच वेळ. यापूर्वी तामिळनाडूतील एका टाडा न्यायालयाने माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येच्या प्रकरणात 26 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या प्रकरणात 38 जणांना फाशी आणि 11 जणांना जन्मठेप सुनावण्यात आली. घटना घडली त्याला चौदा वर्षे उलटून गेली असली, तरी ज्यांना बॉम्बस्फोटात आप्त गमावावे लागले आणि ज्यांना खोलवर जखमा झाल्या, अपंगत्व आले त्यांच्या वेदनांची तीव्रता कायम असेल. इतरांच्या द़ृष्टीने मात्र घटनेचे तपशील पुसट झालेले असतात. घटनेच्या पुढे-मागे अशाच स्वरूपाचे आणखी काही बॉम्बस्फोट झाले असल्यामुळे त्यासंदर्भातही गल्लत होत असते. त्याद़ृष्टीने मागोवा घेताना 26 जुलै 2008 चा विध्वंसक माहोल समोर येतो.
त्यादिवशी सत्तर मिनिटांच्या कालावधीत 21 बॉम्बस्फोटांनी अहमदाबाद शहर हादरून गेले होते. मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेची आठवण करून देणारी त्याहीपेक्षा भीषण अशी ही घटना होती. अहमदाबादचे सिव्हिल हॉस्पिटल, अहमदाबाद महापालिकेचे एलजी हॉस्पिटल, बसेस, पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या मोटारसायकली, कार अशा ठिकाणी हे बॉम्बस्फोट झाले. या साखळी बॉम्बस्फोटानंतर काही दिवसांनी गुजरातमधील सुरत शहरातही 29 बॉम्ब सापडलेे; परंतु सुदैवाने त्यापैकी एकाचाही स्फोट झाला नव्हता. अहमदाबादच्या घटनेसंदर्भातील आपल्या सात हजारांहून अधिक पानांच्या निकालपत्रात न्यायालयाने घटनेला दुर्मिळातील दुर्मीळ म्हणून संबोधले आहे. एक आरोपी माफीचा साक्षीदार बनल्यामुळे न्यायालयाने गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये 77 आरोपींविरोधात खटला चालवला. सर्व आरोपी बंदी घातलेल्या इंडियन मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित आहेत. यातील सफदर नागोरी आणि जाहिद शख यांच्यावर स्फोटके मिळवण्याबरोबरच सिमी या बंदी घातलेल्या संघटनेसाठी पैसे जमा करण्याचा आरोप होता. कपाडियाने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मोबाईल सिम कार्ड मिळवली होती.
गेल्या दोन दशकांमध्ये बॉम्बस्फोटाच्या घटनांनी देशभरातील वातावरण कमालीचे अस्थिर आणि असुरक्षित बनवून टाकले होते. प्रत्येक बॉम्बस्फोटाचे धागेदोरे पाकिस्तानपाशीच जात होते. अनेक प्रकरणांमध्ये ते पुराव्यानिशी सिद्ध झाले; परंतु दरवेळी पाकिस्तानने मात्र कानावर हात ठेवले. पाकिस्तानची फूस असली, तरी देशातील लोकांना हाताशी धरल्याशिवाय हे शक्य नव्हते. याच देशातील नागरिक देशातील निरपराध नागरिकांचे बळी घेण्यापर्यंत कसे काय जाऊ शकतात, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होतो. धार्मिक विद्वेषाचे वातावरण दहशतवादाला खतपाणी घालत असते. अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडल्याच्या घटनेनंतर देशातील धार्मिक तणाव वाढत गेला आणि दहशतवादी कृत्येही प्रामुख्याने त्यानंतरच घडू लागली. देशाची आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई शहर किंवा राजधानी दिल्ली दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर राहिले. पाठोपाठ देशातील अन्य महत्त्वाच्या शहरांनाही लक्ष्य केले जाऊ लागले. कोणत्याही गर्दीच्या ठिकाणी लोकांना दहशतीच्या छायेतच वावरावे लागू लागले.
स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन हे राष्ट्रीय सोहळे किंवा विविध धर्मीयांचे सणही दहशतीच्या छायेतच पार पडू लागले. जळी-स्थळी-काष्ठी दहशतवादाची सावली जाणवू लागली. अयोध्येतील घटनेच्या प्रतिक्रिया थंडावू लागल्या असतानाच गुजरातमधील गोध्राची घटना आणि पाठोपाठ गुजरातमध्ये उसळलेला हिंसाचाराचा आगडोंब यांच्या झळा तमाम देशाने अनुभवल्या. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून पुन्हा बॉम्बस्फोटाच्या घटना घडू लागल्या आणि त्यात निरपराधांचे बळी जाऊ लागले. आपल्या देशातील धार्मिक विद्वेषाचे वातावरण पाकिस्तानसारख्या शेजारी देशाला दहशतवाद वाढवण्यासाठी पोषक वाटू लागले. गुजरातच्या हिंसाचारात होरपळून निघालेल्या अल्पसंख्याक तरुणांना आपल्या उद्दिष्टांसाठी वापरणे दहशतवादी शक्तींना सोपे बनले. त्यांच्या मनातील बदल्याच्या भावनेवर दहशतवादी संघटनांनी फुंकर घातली आणि त्यांच्याकडून ही कृत्ये करवून घेतली.
गुजरातच नव्हे, तर सारा देश हादरला. सारासार विवेक गमावलेल्या आणि सुडाने पेटलेल्या या तरुणांनी अनेक निरपराधांच्या जीवाशी खेळ केला. त्यांना फाशीच्या शिक्षेपर्यंत नेणे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. पुढे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातही प्रकरण जाईल. तिथल्या निकालाची वाट पाहावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयातही शिक्षेवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर आरोपींना प्रत्यक्ष फासावर लटकवले जाईल. परंतु, हे केवळ एक पाऊल आहे. दहशतवाद्यांना शिक्षा देऊन दहशतवाद संपणार नाही. दहशतवादी तयार करणारे कारखाने मोडून काढणे, मुळाशी जात त्यांची नांगी ठेचणे आणि ते तयारच होणार नाहीत, यासाठी दहशतवादाच्या सर्व वाटा बंद करणे गरजेचे आहे. त्यावर राजकीय मार्गानेही पुढे जावे लागेल.