नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मागील महाविकास आघाडी सरकारने प्रभाग रचना बदलल्यानंतर आता याच प्रभाग रचनेला भाजप आणि शिंदे गटाच्या सरकारनेही छेद दिल्याने पुन्हा नव्याने प्रभाग रचनेचा डोलारा महापालिकेला उभा करावा लागणार आहे. नव्या निर्णयानुसार महापालिकेत 122 म्हणजे 2017 प्रमाणेच सदस्य संख्या राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे चारसदस्यीय प्रभाग रचना अस्तित्वात येण्याची शक्यता असून, नव्याने मतदारयाद्या आणि आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे.
यामुळे मनपा अधिकार्‍यांसह लोकप्रतिनिधी आणि इच्छुकांमध्ये संभ—माबरोबरच धास्ती वाढली आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी भाजप सरकारने 2017 च्या निवडणुकीच्या दृष्टीने चारसदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केला. सुरुवातीला एकसदस्यीय आणि त्यानंतर थेट त्रिसदस्यीय प्रभाग पध्दत लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. 2021 च्या जनगणनेनुसार या निवडणुका होणे अपेक्षित होते. मात्र, कोरोना काळात जनगणना न झाल्याने 2021 च्या जनगणनेचा अहवालच प्राप्त होऊ शकला नाही. त्यामुळे 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे निवडणुका घेण्याचे निश्चित झाले. त्यावर महाविकास आघाडी सरकारने विद्यमान लोकसंख्येचा फुगवटा गृहीत धरून निवडणुकांकरिता नगरसेवक संख्येत वाढ केली. त्यानुसार नाशिक मनपाची नगरसेवक संख्या 11 ने वाढून 133 वर गेली. 1 फेब—ुवारी 2022 रोजी 43 त्रिसदस्यीय व एक चारसदस्यीय असे एकूण 44 प्रभागसंख्या असलेली प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली. त्यावरील हरकतींची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम प्रभाग रचना प्रसिध्द होण्याआधीच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया स्थगित केली. ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. 31 मे रोजी ओबीसी आरक्षणविना प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर गेल्या 29 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेत आरक्षण सोडत काढण्यात आली. आता आरक्षण सोडतीवर प्राप्त झालेल्या हरकतींची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आघाडी सरकारचा निर्णय फिरवत 2021 च्या जनगणनेचा अहवाल अद्याप प्राप्त नसल्याने 2011 नुसारच सदस्य संख्या निश्चित करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन जनगणनेचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही, असे असताना आधीच्या आघाडी सरकारने लोकसंख्येचा फुगवटा गृहीत धरून सदस्य संख्येत वाढ केली. ही वाढ बेकायदेशीर असल्याने त्याविरोधात भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करत प्रभाग रचना बदलण्याची मागणी केली होती.
– अजिंक्य साने, माजी नगरसेवक, भाजप
निवडणुका लांबण्याची शक्यता :
शिंदे सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना रद्द झाली आहे. 2017 च्या निवडणुकीप्रमाणेच 122 सदस्य संख्या असेल. मात्र प्रभाग रचनादेखील 2017 प्रमाणे चारसदस्यीय असणार का, याबाबत मात्र स्पष्टता नाही. 2017 प्रमाणेच चारसदस्यीय प्रभाग रचना कायम राहिली तर शहरात पूर्ववत 31 प्रभाग अस्तित्वात येतील. प्रभागांसाठी नव्याने आरक्षण सोडत आणि मतदारयाद्या नव्याने तयार कराव्या लागणार असल्याने महापालिकेच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
2017 च्या निवडणुकीतील आरक्षण स्थिती
अनुसूचित जाती : 9
अनुसूचित जाती महिला : 9
अनुसूचित जमाती : 4
अनुसूचित जमाती महिला : 5
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग : 16
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला : 17
सर्वसाधारण : 32
सर्वसाधारण महिला : 30