मुंबई : पुढारी डेस्क : डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून ऑनलाईन फसवणुकीचे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. परंतु, आता डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या सुरक्षिततेचा विचार करून तसेच ऑनलाईन पेमेंट सुविधा अधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने आरबीआय अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डेबिट कार्डचे नियम बदलले आहेत. 1 जानेवारीपासून या बदललेल्या नियमांची अंमलबजावणी होणार आहे.
1 जानेवारीपासून ग्राहकांना ऑनलाईन पेमेंट करताना दरवेळी डेबिट आणि क्रेडिट कार्डवरील 16 डिजिटसह संपूर्ण माहिती द्यावी लागणार आहे किंवा टोकनायझेशनचा पर्याय निवडून पेमेंट करावे लागणार आहे. सध्या ऑनलाईन पेमेंट करताना शॉपिंग प्लॅटफॉर्मवर तुमचा कार्ड नंबर स्टोअर केलेला असतो. त्यामुळे केवळ सीव्हीसी आणि ओटीपी क्रमांक देऊन तुम्हाला ऑनलाईन पेमेंट करता येते. परंतु, यापुढे अशाप्रकारे पेमेंट करता येणार नाही.
ऑनलाईनवरून कार्डचा तपशील हटवणार
यापुढे ऑनलाईन शॉपिंग किंवा डिजिटल पेमेंट करताना मर्चंट वेबसाईटवर किंवा अ‍ॅपवर डेबिट आणि क्रेडिट कार्डची माहिती स्टोअर होऊ शकणार नाही. व्यापार्‍यांना डेटा सुरक्षा वाढविण्यासाठी आपल्या वेबसाईटवर कार्डची माहिती स्टोअर करण्यासाठी परवानगी नसेल. यापूर्वी अशाप्रकारे माहिती स्टोअर झाली असेल तर ती 1 जानेवारीपासून मर्चंट वेबसाईट किंवा अ‍ॅपद्वारे हटवली जाणार आहे. एचडीएफसी बँकेने आतापासूनच ग्राहकांना सुरक्षित सेवा प्रदान करण्याच्या दृष्टीने संबंधित वेबसाईट्स आणि अ‍ॅपवरून कार्डची माहिती डिलीट करण्याचे आवाहन केले आहे.
1 जानेवारीपासून ऑनलाईन पेमेंट करताना प्रमाणीकरणासाठी वेगळी सहमती म्हणजेच एफए अर्थात अ‍ॅडिशनल फॅक्टर ऑफ ऑथेन्टीकेशन द्यावी लागेल. सहमती मिळाल्यानंतरच कार्डचा संपूर्ण तपशील, सीव्हीसी क्रमांक आणि ओटीपी नोंदवून पेमेंट करता येईल.
या नव्या नियमामुळे डेबिट कार्ड क्रमांकाशी छेडछाड करून होणार्‍या आर्थिक फसवणुकीला आळा बसू शकेल.
काय आहे टोकनायझेशन?
टोकनायझेशनमुळे कार्डधारकाला आपल्या डेबिट आणि क्रेडिट कार्डचे संपूर्ण तपशील शेअर करावे लागणार नाहीत. टोकनायझेशन हा वास्तविक डेबिट आणि क्रेडिट कार्डनंबरला पर्यायी कोड असेल. हा कोड कार्ड नंबरच्या जागी रिप्लेस होईल. या कोडलाच टोकन म्हणतात. कार्ड, टोकन रिक्वेस्टर आणि व्यवहारासाठी टोकनायझेशन युनिक क्रमांक असेल. टोकन तयार झाल्यानंतर कार्डच्या 16 डिजिटऐवजी टोकन क्रमांकाचा वापर करता येईल.