नवे स्क्रॅप धोरण
आपण जेव्हा गाडी सुरू करतो, तेव्हा आपण पृथ्वीला एक स्थायी हरित भविष्याकडे नेतो का? गाडीतील सहकारी प्रवाशांची काळजी घेतो का? असे प्रश्न पडले पाहिजेत. ग्लोबल वॉर्मिंगची वाढती पातळी जगाच्या चिंतेत भर टाकणारी आहे. म्हणूनच सर्वांवर गंभीर विचार करण्याची वेळ आली आहे. संपूर्ण जगाला हवामान बदलाचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत. जगात सर्वाधिक प्रदूषित 30 शहरांपैकी 22 शहरे भारतात आहेत. भारत हा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा कार्बन उत्सर्जक देश आहे. यासाठी लाखो निरुपयोगी गाड्या जबाबदार आहेत. जुन्या गाड्या वापरण्याच्या सवयीमुळे आपण पर्यावरणाला संकटात ढकलत आहोत. प्रदूषण निर्माण करणार्‍या वाहनांना चालवून स्वत:चे आणि इतरांचेही आयुष्य धोक्यात आणत आहोत. भंगाराच्या उंबरठ्यावर असलेल्या या वाहनांत कार्बन उत्सर्जनचा स्तर हा नव्या वाहनाच्या तुलनेत तब्बल सहा ते सातपट अधिक असतो. भारतात 2020 मध्ये सुमारे 2.1 कोटी वाहनांची विक्री झाली आणि दोन दशकांत ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील वाढीचा दर हा 9.4 टक्के राहिला. सध्या भारतात सुमारे 33 कोटी वाहने आरटीओकडे नोंदणीकृत आहेत. एकूण वाहनांच्या संख्येत दुचाकी वाहनांचे प्रमाण 75 टक्के आहे. त्यानंतर मोटार, जीप, टॅक्सी यांचा वाटा असून, तो 13 टक्के आहे. केंद्र सरकारचे स्क्रॅप धोरण हे कोणत्याही वाहनांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी विकसित केलेली प्रणाली आहे.
रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाच्या वाहन डेटाबेसनुसार तब्बल एक कोटीहून अधिक वाहनांकडे फिटनेस किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र नाही. कालबाह्य वाहनांना मोडीत काढण्यासाठी केंद्राने स्क्रॅप धोरणांतर्गत एक योजना आखली आहे. रस्त्यावर धावण्याजोगे योग्य नसलेली वाहने, अधिक प्रदूषण करणारी वाहने, इंधनाचा दर्जा न राखता चालणारी वाहने, प्रवाशांची जोखीम आदी नकारात्मक बाजू तपासल्या जातात. अशा प्रकारची वाहने ही स्क्रॅपसाठी उपयुक्त आहेत. याशिवाय आगामी दहा वर्षांत सुमारे 13 ते 17 कोटी वाहने स्क्रॅपमध्ये निघण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
वाहनांना मोडीत काढण्याच्या (ईएलव्ही) धोरणाने केवळ लोखंड आणि अन्य धातू मिळणार नाहीत, तर प्लास्टिक, काच, रबर, कपडे अन्य सामग्रीदेखील मिळू शकते. त्यावर पुनर्प्रक्रिया करता येऊ शकते. एवढेच नाही तर ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी इंधनाच्या रूपातूनही स्क्रॅपचा वापर करता येऊ शकतो. मोडीत वाहनांवरील पुनर्प्रक्रिया, शाश्वत स्रोतांचा उपयोग या मदतीने कचर्‍याचे प्रमाण कमी करण्याच्या द़ृष्टीने वाटचाल होईल. 2008-09 च्या जागतिक मंदीत अमेरिकेने जुन्या वाहनांच्या ठिकाणी नवीन वाहन खरेदीसाठी 'कॅश फॉर क्लंकर्स' आणि मोटार भत्ता सवलत प्रणाली अंगीकारली. जुन्या आणि प्रदूषण निर्माण करणार्‍या वाहनांची विक्री करून मोटारमालकाला नवीन गाडी खरेदीसाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. याप्रमाणे नवीन आणि चांगल्या पर्यायाची निवड करता येईल, यासाठी अमेरिकी सरकारने प्रत्येक पातळीवर प्रोत्साहन दिले. युरोपीय संघ हे दरवर्षी तब्बल 9 दशलक्ष टन ईएलव्ही (एंड ऑफ लाईफ व्हेईकल) निर्माण करते.
प्रामुख्याने खराब गाड्या चालवून पर्यावरण संतुलन बिघडवणार्‍या नागरिकांवर ईएलव्हीचे व्यवस्थापन आणि जबाबदारी ही संबंधितांवर सोपविली जाते. याप्रमाणे जपानमध्ये ईएलव्हीचे व्यवस्थापन आणि निपटारा करणे हे एक मोठे आव्हान मानले गेले आहे. या ठिकाणी दरवर्षी सुमारे पाच दशलक्ष गाड्या ईएलव्ही श्रेणीत येतात. अनेक देशांनी भविष्यात ऑटोमोबाईल निर्मितीत एक मोठा स्रोत म्हणून ईएलव्हीचा उपयोग करण्याचे ठरवले. भारताचे वाहन स्क्रॅप धोरण हे जागतिक मानकाला अनुरूप आहे. दिल्लीत मायापुरी, मुंबईत कुर्ला, चेन्नईत पुधुपेट्टई, कोलकाता येथे मल्लिक बाजार, विजयवाडा येथे जवाहर ऑटोनगर, गुंटूर येथे ऑटोनगर हे भारतातील मोडीत वाहनांचे आगर समजले जातात. सध्या भारतात स्क्रॅप गाड्यांसाठी एक अनौपचारिक आणि असंघटित बाजार सुरू असून, यातील मूल्यांचे निकष हे खूपच विस्कळीत आहेत. तेथे अतिश्रम आणि पर्यावरणाला बाधा आणणारे चित्र असते. याशिवाय हे अनौपचारिक क्षेत्र निकामी वाहनांची तोडफोड करणे किंवा कापण्याबरोबरच त्यांना पुन्हा उपयोगात आणण्यासाठी पारंपरिक मार्गाचा अवलंब करतात. जुनाट प्रक्रियेचा अवलंब होत असल्याने मोडीत वाहनांतील उच्च प्रतीचे धातू आणि अन्य मौल्यवान धातूंंचा दर्जा आणि वास्तविक मूल्य यापासून तेथील कामगार अनभिज्ञ असतात. भंंगारात निघालेल्या या वाहनांची पुनर्निर्मिती करणार्‍या या असंघटित क्षेत्रात भंगार विक्री करणारे व्यापारी, खरेदी करणारे व्यापारी आणि पुनर्प्रक्रिया करणार्‍या लोकांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारचे नवीन स्क्रॅप धोरण हे असंघटित बाजाराचे स्वरूप बदलून टाकणारे आहे. या माध्यमातून असंघटितपणे काम करणार्‍या शेकडो कामगारांना संघटित करता येईल आणि औपचारिक क्षेत्रात आणता येईल. राज्य परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने देशातील कबाडखान्यांतील (स्क्रॅपयार्ड) विद्यमान प्रक्रियेचे मूल्यांकन केेले आणि त्याचा अभ्यास केला. यात म्हटले आहे की, या क्षेत्रात वाहनांची दुरुस्ती आणि डागडुजी करणार्‍या दुकानांचाच बोलबाला आहे. या ठिकाणी वाहने ही प्रामुख्याने दलाल, गॅरेज, खासगी बस आणि टॅक्सीचालक संघाचे सदस्य किंवा मेकॅनिक यांच्याकडून मिळवली जातात. एवढेच नाही तर चोरीस गेलेली वाहनेदेखील या ठिकाणी आणून त्यांची मोडतोड केली जाते आणि त्यांचे स्पेअरपार्ट विविध भागांत विकले जातात. अशा प्रकारची वाहनेही आर्थिक संस्था, बँका, कंपन्या, पोलिस विभाग यांच्या लिलावातून खरेदी केली जातात. सरकारचे स्क्रॅप धोरण हे स्वयंचलित फिटनेस चाचणी केंद्र स्थापण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणण्याची अपेक्षा बाळगून आहे. या केंद्रावर वाहनांची तपासणी अत्याधुनिक तंत्राने केली जाईल. या चाचणी केंद्राची स्थापना ही राज्य सरकार, खासगी क्षेत्रातील कंपन्या, वाहन निर्माते आणि अन्य संबंधित घटकांकडून सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीच्या तत्त्वावर केली जाईल. या धोरणामुळे रोजगाराची निर्मिती होईलच, त्याचबरोबर स्क्रॅपिंग सेंटर स्थापन करण्यासाठी मोठ्या गुंतवणूकदारांचीही गरज भासणार आहे. यातूनही रोजगारांची संधी निर्माण होईल.