कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुणे-बंगळूर या प्रचलित महामार्गाला पर्यायी नवीन पुणे-बंगळूर महामार्ग तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र दक्षिण-पश्चिम महाराष्ट्रातील कृषी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रातून या महामार्गाला मोठ्या प्रमाणात विरोध होऊ लागला आहे. या महामार्गामुळे प्रामुख्याने कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील महामार्गावरील शहरांमधील उद्योग-व्यवसाय आणि औद्योगिक वसाहतींच्या विकासाला खीळ बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे नवीन महामार्ग तयार करण्याऐवजी आहे तोच पुणे-बंगळूर महामार्ग आठपदरी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
नवीन महामार्गामुळे सध्याच्या पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर असलेली कागल, कोल्हापूर, इस्लामपूर, कराड, उंब्रज, सातारा ही प्रमुख शहरे आणि भागात असलेल्या औद्योगिक वसाहती या नवीन महामार्गापासून अलिप्त राहणार आहेत. शिवाय या भागातील व्यावसायिक जाळे उद्ध्वस्त होण्याचा धोका आहे. कारण हा पर्यायी महामार्ग उपलब्ध झाल्यास दक्षिण भारतातून उत्तर भारताकडे होणारी बहुतेक सगळी वाहतूक नवीन महामार्गाकडे वळल्याशिवाय राहणार नाही. तसे झाल्यास या भागावर दूरगामी परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाहीत.
सध्याच्या पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील कागल, कोल्हापूर, शिरोली, पेठ नाका, इस्लामपूर, कराड, उंब्रज आणि सातारा शहरांच्या आणि या तीनही जिल्ह्यांच्या विकासाला खर्‍या अर्थाने या महामार्गाचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच चालना मिळालेली आहे. सध्या पुणे-बंगळूर महामार्गावरील वाहतूक प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे. त्यामुळे या महामार्गाचे सहापदरीकरण, आठपदरीकरण करण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. ही मागणी पूर्ण करण्याऐवजी केंद्रीय रस्ते मंत्रालयाने नव्या रस्त्याचा घाट घातल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. नितीन गडकरी यांनी जाहीर केलेल्या नव्या महामार्गासाठी तब्बल 45 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. मात्र सध्या अस्तित्वात असलेल्या महामार्गाचे पुणे ते बंगळूरपर्यंत आठपदरीकरण करायचे झाल्यास महामार्गाच्या सध्याच्या खर्च प्रमाणानुसार केवळ सहा ते सात हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्यामुळे 40 हजार कोटी रुपये खर्चून नवीन पुणे-बंगळूर महामार्ग करण्याऐवजी सध्या अस्तित्वात असलेल्या महामार्गाचे आठपदरीकरण करावे, अशी या भागातील लोकांची मागणी आहे.
दक्षिण-पश्चिम महाराष्ट्रावर अन्याय !
दक्षिण-पश्चिम महाराष्ट्रासह पुणे-मुंबई या महानगरांनी आजपर्यंत केवळ राज्याच्याच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्याच विकासात कमालीचे योगदान दिले आहे. देशाला आणि राज्याला सर्वाधिक महसूल प्रामुख्याने याच भागातून जातो. या महाराष्ट्रातील प्रमुख आणि सर्वसंपन्न जिल्ह्यांवर अन्याय करणारा असा हा नवीन महामार्ग आहे. त्यामुळे आवश्यकता नसतानाही नव्या महामार्गावर 45 हजार कोटी रुपयांचा चुराडा करून जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी कशासाठी, असा सवाल पश्चिम महाराष्ट्रातील जनता विचारू लागली आहे.