मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सत्तासंघर्ष शिगेला पोहोचला असताना उद्धव ठाकरे यांनी लोकप्रिय निर्णयांचा धडाका लावला आहे. नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना 50 हजारांची मदत देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर औरंगाबादला छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव आणला आहे.
मंगळवारी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी ही मागणी केल्यानंतर बुधवारी होणार्‍या मंत्रिमंडळ बैठकीत सदरचा प्रस्ताव आणण्यात येणार आहे. त्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणता निर्णय होतो, याबाबत उत्सुकता आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजीनगर असे करण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाल्याची माहिती अनिल परब यांनी दिली. तसेच याबाबतचा प्रस्ताव उद्या बुधवारी होणार्‍या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती परब यांनी दिली. या प्रस्तावाला काँग्रेसचा आधीपासूनच विरोध आहे. नामांतराचा प्रस्ताव बैठकीत आल्यास काँग्रेस काय भूमिका घेते याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नवी मुंबई विमानतळाला दि.बा. पाटील यांचे नाव देण्यात येणार असल्याची माहितीही सूत्रांकडून देण्यात आली. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नावाचा वाद मंगळवारी मुंबईत शिवसेनाप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री निवासस्थानी दुपारी एक वाजता झालेल्या रायगड,ठाणे,नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली येथील स्थानिक महाविकास आघाडीच्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत मिटला. स्व. दि.बा.पाटील यांच्या नावाला शिवसेनेचा कधीच विरोध नव्हता असे सांगून दि.बा.पाटील यांचे नाव देण्यासाठी माझी कुठलीही हरकत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली.
यामुळे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांना धक्का देण्याची ही सेनेची चाल असल्याचे म्हटले जाते. विमानतळाला शिवसेनाप्रमुखांचे नाव देण्याचा हा ठराव माजी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याच आदेशाने सिडकोत मंजूर करण्यात आला होता, अशी माहिती शिक्षक आमदार बाळाराम पाटील यांनी दिली. शिंदे यांनी विमानतळ नामकरणाचा प्रस्ताव नंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही आणला. त्यामुळे शिंदे यांचा निर्णय बदलून दि. बा. पाटील यांचे नाव दिले, तर रायगड जिल्ह्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत सहानुभूती निर्माण होऊ शकते आणि स्थानिकांचीही नाराजी दूर होऊ शकते, असा सेनेचा विचार आहे.
कर्मचार्‍यांसाठी
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांची अनेक वर्षांपासूनची पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची मागणी ठाकरे सरकारने आधीच मान्य केली आहे. आता वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास करण्याचे सूतोवाच अनिल परब यांनी केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या हीदेखील अनेक वर्षांची मागणी मान्य होणार आहे. त्यांना मालकीची घरे देण्यासाठी स्वतंत्र प्लॉट देण्यात येणार असल्याचे परब म्हणाले.