मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी कुर्ल्यातील जमीन दाऊद गँगशी हातमिळवणी करून घेतली. या गँगच्या टेरर फंडिंगमध्ये त्यांचा थेट सहभाग असून, त्यांची कोठडीत चौकशी केल्यास डी-गँगच्या सिंडिकेटचे आणखी तपशील हाती येतील, असा युक्तिवाद ईडीने विशेष न्यायालयात केला.
नवाब मलिक यांना 14 दिवसांची कोठडी मागताना ईडीतर्फे अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी युक्तिवाद केला. आतापर्यंतच्या तपासाचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, अंडरवर्ल्डच्या या मनी लाँडरिंगमध्ये नवाब मलिक हे मुख्य सूत्रधार आहेत आणि लाभार्थीदेखील आहेत. या सिंडिकेटचे अनेक तपशील फक्‍त तेच उघड करू शकतात. एका जमिनीचा बेकायदेशीर ताबा मिळवण्यासाठी नवाब मलिक यांनी डी-गँगच्या एका प्रमुख सदस्याला पैसा पुरवला.
या टेरर फंडिंगची आणखी चौकशी करणे आवश्यक आहे. कुर्ल्यातील जमिनीचा ताबा घेण्यासाठी नवाब मलिक आणि डी-गँगने एकत्र येऊन कट रचला, बोगस कागदपत्रे तयार केली. नवाब मलिक यांच्या चौकशीतून डी-गँगच्या अशा अनेक मालमत्ता उघड होऊ शकतात म्हणून त्यांची कोठडीत चौकशी आवश्यक असल्याचे ईडीने आपल्या अर्जात म्हटले.
दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकर याने त्याच्या कोठडीतील चौकशीत बहीण हसीना पारकर, मुंबईतील निरपराध नागरिकांच्या महागड्या मालमत्ता तिने कशा बळकावल्या, त्यासाठी दाऊद गँगच्या दहशतीचा कसा वापर केला याबद्दलचे अनेक तपशील उघड केले आहेत. त्याच्याच चौकशीत कुर्ल्यातील मुनीरा प्लंबर (पटेल) ही देखील कशी दाऊद गँगची बळी ठरली आणि तिला आपली जमीन गमवावी लागली हे उघड झाल्याचे सांगून ईडीने आपल्या अर्जात नवाब मलिक यांचे कुर्ल्यातील जमीन प्रकरण न्यायालयासमोर मांडले.
मुनीरा प्लंबरची अत्यंत मोक्यावरील जागा आजघडीला 300 कोटी रुपयांची आहे. पण नवाब मलिक यांनी सॉलीड्स इन्व्हेस्टमेंट या आपल्याच कंपनीमार्फत दाऊद गँगशी हातमिळवणी करून बळकावली. यात दाऊदची बहीण हसीना पारकरचा थेट सहभाग राहिला. मुनीरा प्लंबरने ईडीला दिलेल्या जबाबात सांगितले की, तिने एलबीएस (लाल बहादूर शास्त्री) मार्गावरील जमीन नवाब मलिक यांना विकली नाही. हसीनाचा साथीदार सलीम पटेल याने बोगस कुलमुखत्यारचा वापर करत त्या मालमतेची विक्री करून 3 कोटी 30 लाखांची जागा मलिक यांना 55 लाखांत विकली.
आपली मालमत्ता तिसर्‍याच पार्टीला विकली गेल्याचे तिला माध्यमांमधून समजले. तिथेच मनी लाँडरिंगच्या प्रकरणात नवाब मलिक यांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण ठरतो, असे ईडीने म्हटले आहे. टेरर फंडिंगमध्ये नवाब मलिक यांची सक्रिय भूमिका राहिली असून, त्यांनी तपासाला सहकार्य केले नाही. परिणामी, त्यांची कोठडीत घेऊन चौकशी करणे आवश्यक ठरते, हा ईडीचा युक्तिवाद विशेष न्यायालयाने मान्य केला व नवाब मलिक यांची रवानगी 3 मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत केली.
सिंग यांनी पीएमएलए कायद्यातील तरतुदी वाचून दाखवत नवाब मलिक हे कसे आरोपी ठरतात हे न्यायालयात सांगितले. कलम 03 हे लागू होते की नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मलिक यांच्या ताब्यात ती मालमता आहे. ती मालमत्ता गुन्हेगारी कृत्यातील पैशातील आहे. त्यामुळे हा गुन्ह्याचा प्रकार ठरतो. त्यामुळे कलम 03 हे लागू होते.
ईडीने अमुक व्यक्तीला अटक केली नाही. त्याच्याशी मलिक यांचे काही देणे-घेणे नाही. कोणाला अटक करायची आणि कोणाला नाही हा तपास यंत्रणेचा अधिकार असून त्याचा निर्णय ईडी घेईल, असे सिंग यांनी स्पष्ट केले.
मलिक तर पीडित ठरतात
मुनिरा या महिलेच्या कुलमुखत्यार पत्राचा गैरवापर करून जागेची विक्री करण्यात आली असा मुख्य आरोप आहे. पण त्याबाबत स्वतंत्र गुन्हा दाखल नाही. नवाब मलिक यांचा त्याच्याशी संबंध नाही, तरीदेखील संबंध जोडून मलिक याना अटक केली गेली. मुनीराच्या मालमतेची विक्री करुन सलीम पटेल याने फसवणूक केली. मग मलिक हे या गुन्ह्यात पीडित ठरतात. ईडीने सलीम पटेलच्या मागे लागायला हवे, मलिक यांच्या मागे कशाला लागले आहेत, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. देसाई यांनी केला.
नवाबांचा युक्तिवाद
नवाब मलिक यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना अ‍ॅड. अमित देसाई यांनी सांगितले की, 1999 ते 2002 मध्ये झालेल्या व्यवहाराचा तपास ईडी आता करत आहे. तेव्हा मनी लाँडरिंगचा कायदा अस्तित्वातदेखील नव्हता. काळ्या पैशांविरोधातील आजच्या कायद्यातील तरतुदी या खूप जुन्या व्यवहारांना वापरल्या जात आहेत.
ईडीचे अधिकारी हे नवाब मलिक यांना घरातून उचलून नेतात. त्यानंतर अटक करतात हे गंभीर आहे. ईडीच्या रिमांड अर्जात नवाब मलिक यांना अटक करण्याचा काहीच आधार नाही. लोकप्रतिनिधीला अटक करून त्याचे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांशी संबंध आहेत, असे चित्र रंगवले जात आहे.