मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीयीकृत बँकांचे विविध कंपन्यांनी सुमारे 13 हजार 43 कोटी रुपये बुडविले असून याप्रकरणी गुन्हे दाखल करुन चौकशी करण्याची परवानगी सीबीआयने राज्य सरकारकडे मागितली आहे. मात्र, ही परवानगी का देत नाही? असा सवाल भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. त्याची दखल घेत गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी या यादीसोबत अन्य प्रलंबित केसची चौकशी करण्याची परवानगी सीबीआयला देण्यात येईल असे जाहीर केले.
राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांमधून विविध कंपन्यांनी कर्ज घेऊन ते बुडविले. सदर प्रकरणी सीबीआयकडे विविध बँकांनी तक्रारी दाखल केल्या असून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करुन चौकशी करण्याची परवानगी राज्य सरकारकडे मागत आहे मात्र सरकारने ही परवानगी दिलेली नाही त्यामुळे या चौकशा होऊ शकत नाहीत. नागरिकांचा पैसा बुडविणार्‍या कंपन्यांच्या चौकशांना सरकार का रोखते आहे असा सवाल आमदार आशिष शेलार यांनी करीत 12 बँकांची नावे तपशीलासह सादर केली.