दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा ऑफलाईन घेण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केल्यानंतर त्याविरोधात दहावी आणि बारावीचे हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले, या असंतोषाची योग्य ती दखल राज्य सरकारने घ्यायला हवी. तारुण्याच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांना अस्वस्थ ठेवणे आणि सरकार आपल्या भविष्याशी खेळतेय, अशी भावना त्यांच्या मनात निर्माण होणे विद्यार्थ्यांसाठी आणि समाजासाठीही हिताचे ठरणार नाही. गेली तीन वर्षे कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे सर्वच क्षेत्रांची कोंडी झाली. त्यातही शिक्षण क्षेत्रावर सर्वाधिक परिणाम झाला. शाळा, महाविद्यालयांचे वर्ग भरले नाहीत. अल्पकाळच ते भरले; पण त्यात विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीसह शिकवण्यापर्यंत अनेक कमतरता राहिल्या. अशा परिस्थितीत मुलांच्या भवितव्याचे काय, असा प्रश्‍न भूतकाळात कधीच निर्माण झाला नव्हता.
त्यामुळे या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठीच्या तयारीतच सर्व संबंधित घटकांचा खूपसा वेळ गेला. कोरोनामुळे शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी देण्याचा निर्णय तातडीने झाला, तरी पुढील निर्णयासाठी वेळ लागला. विद्यापीठांच्या परीक्षांसंदर्भात सरकारने परस्पर निर्णय घेतल्यामुळे सरकारला विद्यापीठांचे कुलपती असलेल्या राज्यपालांच्या रोषालाही सामोरे जावे लागले. पुढे ऑनलाईन परीक्षांचा पर्याय पुढे आला आणि अशा परीक्षांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास पुढे सुरू ठेवण्यात आला. या काळातील शिक्षणाचा दर्जा आणि विद्यार्थ्यांची ज्ञानवृद्धी यासंदर्भात विविध अंगांनी चर्चा झाली, तरी एकच आणि अंतिम उपाय कुणाकडेच नव्हता.
त्यामुळे मतमतांतरे होत राहिली. त्यात शिक्षणाचा खेळखंडोबा होत राहिला. ऑनलाईन शिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी होते की शिक्षकांचे काम आणि वेतन सुरू ठेवण्यासाठी, असा प्रश्‍न निर्माण होण्याजोगी परिस्थितीही प्रारंभीच्या टप्प्यात निर्माण झाली होती. कारण, ग्रामीण भागातील फक्‍त 27 टक्के पालकांकडेच स्मार्ट फोन असल्याचे एका सर्वेक्षणातून समोर आले होते. त्यामुळे 73 टक्के मुले शैक्षणिक परिघाच्या बाहेरच राहत होती. 27 टक्के पालकांकडे स्मार्ट फोन असले, तरी मोबाईल रेंजसह अनंत अडचणी होत्या.
ऑनलाईन परीक्षा देऊन आठवी, नववीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी यंदा दहावीच्या वर्गात आहेत. तीच स्थिती बारावीच्या विद्यार्थ्यांची आहे. ही दोन्ही वर्षे केवळ विद्यार्थ्यांसाठीच नव्हे, तर त्यांच्या पालकांसाठीही संवेदनशील असतात. सार्‍या कुटुंबाच्या, नातेवाईकांच्या भावना त्यांच्या बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये गुंतलेल्या असतात. दोन वर्षे पेपर लिहिण्याचा सराव नसलेल्या या विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षेचा ताण येणे स्वाभाविक आहे. त्याचमुळे आपल्या भावनांची कोंडी फोडणारे कुणी शिक्षणतज्ज्ञ आहेत, की सोशल मीडियावरचे 'हिंदुस्थानी भाऊ' आहेत, याच्याशी मुलांना देणे-घेणे असण्याचे कारण नव्हते.
मुलांचे शिक्षण ऑनलाईन झाले आहे, तर परीक्षा ऑफलाईन कशा घेता? ऑफलाईन परीक्षा घेणे म्हणजे कोरोना काळात मुलांच्या जीवाशी खेळण्यासारखे आहे. त्यामुळे परीक्षा ऑनलाईनच घ्यायला हव्यात, त्यासाठी संघर्ष करा, राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून आपली ताकद दाखवा, असे आवाहन हिंदुस्थानी भाऊ ऊर्फ विकास पाठक याने केले. त्याला प्रतिसाद देऊन मुंबई, नागपूर, पुणे आदी शहरांत हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. त्या माध्यमातून हजारो विद्यार्थ्यांच्या मनातला असंतोष व्यक्‍त झाला. त्याची योग्य ती दखल सरकारने घ्यायला हवी.
दहावी, बारावीच्या परीक्षा ऑफलाईन घेण्याचा निर्णय घेताना सरकारने अनुषंगिक सर्व बाबींचा विचार करायला हवा. वरील घटनेतील 'भाऊ' बाजूला करून मूळ प्रश्‍नाकडे आपण पाहणार की नाही? विद्यार्थ्यांना भावी आयुष्यात स्पर्धेला सामोरे जायचे, तर कठीण परीक्षेतूनच पुढे जायला हवे. परीक्षेच्या बाबतीत अनावश्यक सवलती दिल्या, तर विद्यार्थी स्पर्धेला सामोरे जाण्यासाठी तयार होणार नाहीत, असा सरकारचा हेतू असू शकतो. परंतु, केवळ एका बाजूने हेतू चांगला असून चालत नाही, तर तो समोरच्यांना पटवून देण्याचीही जबाबदारी सरकारचीच आहे.
केवळ परीक्षा कशा घेणार, याबाबतचा निर्णय जाहीर करून ती संपत नाही. परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची तयारी कितपत झाली आहे, याचीही चाचपणी करण्याची आवश्यकता होती. विद्यार्थी, पालक, शिक्षक अशा विविध घटकांशी चर्चा करून निष्कर्षाप्रत यायला हवे होते. परंतु, अशा कोणत्याही प्रक्रियेतून न जाता ऑफलाईन परीक्षेचा निर्णय घेतला गेला, जो अनेक विद्यार्थ्यांच्या मनात भविष्याबाबत असुरक्षितता निर्माण करणारा असल्याचे आंदोलनाने दाखवून दिले.
सरकारने सारासार विचार करून आणि विद्यार्थ्यांच्या मनाची तयारी करून यासंदर्भातील सर्वमान्य होईल असा निर्णय घेतला असता, तर घडलेला प्रकार टाळता आला असता. व्यापक समूहाशी संबंधित निर्णय घेताना अधिक सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता असते. एकूण परिस्थिती पाहता सरकारने दहावी, बारावीच्या परीक्षांसंदर्भात अधिक विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
आपलेच म्हणणे अंतिम असल्याचा अहंकार टाकून देऊन खुलेपणाने परिस्थितीचा स्वीकार करायला हवा. मागणी करणारे कोण आहेत, याचा विचार न करता परिणामांचा आणि वस्तुस्थितीचा विचार करून निर्णय घ्यायला हवा. विद्यार्थीहित हाच प्राधान्यक्रम असायला हवा. विद्यार्थीहित केवळ आपल्याच चष्म्यातून ठरवण्याचे कारण नाही. विद्यार्थ्यांना आपले हित कशात वाटते, हेही विचारात घ्यायला हवे. मुद्दा केवळ परीक्षेचा किंवा ती ऑफलाईन-ऑनलाईन घेण्याचा नाही.
हजारो विद्यार्थी परीक्षेच्या दहशतीखाली राहिले आणि त्यातून काहींनी चुकीची पावले उचलली, तरी तेही समाजाला परवडणार नाही. बोर्डाची परीक्षा हा आपल्या आयुष्यातला मोठा अडथळा आहे, अशी भावना विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण होणे योग्य ठरणार नाही. म्हणून सरकारने परीक्षेसंदर्भातील गोंधळ लवकरात लवकर दूर करून विद्यार्थ्यांना निकोप वातावरणात परीक्षेला सामोरे जाण्याचा विश्‍वास द्यायला हवा.