महाराष्ट्रात आता त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना होणार असल्याने कोल्हापूर महापालिकेने यापूर्वी राबविलेली निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया नव्याने होणार आहे. नव्या रचनेत कोल्हापुरात 81 ऐवजी 27 प्रभाग (वॉर्ड) होण्याची शक्यता आहे. साधारणतः 20 ते 21 हजार लोकसंख्येचा एक प्रभाग असेल. एका मतदाराला तीन मतांचा अधिकार असणार आहे.
महापालिका सभागृहाची मुदत 16 नोव्हेंबर 2020 रोजी संपली. कोरोना संसर्गामुळे निवडणूक घेता आली नाही. परिणामी राज्य शासनाने आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने डिसेंबर 2020 मध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली. 3 जानेवारीला प्रारूप प्रभाग रचना करण्यात आली. त्यानंतर प्रभाग रचना अंतिम करून आरक्षण सोडतही काढण्यात आली. मतदार याद्या प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर पुन्हा कोरोनाचा कहर वाढल्याने निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश राज्य शासनाने महापालिकेला दिले. आजअखेर निवडणूक प्रक्रिया 'जैसे थे' आहे.
राज्य शासनाने त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा निर्णय घेतला असल्याने कोल्हापूर महापालिका प्रशासनाला संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागणार आहे. पूर्वी एका प्रभाग रचनेत 3 लाख लोकसंख्येसाठी 65 प्रभाग व त्यानंतर प्रत्येक पुढील 15 हजार लोकसंख्येसाठी एक प्रभाग असे धोरण ठरवून 81 प्रभाग तयार करण्यात आले होते. परंतु; आता नव्या नियमानुसार सुमारे 45 हजार लोकसंख्या गृहीत धरली जाईल. त्यानुसार 27 प्रभाग होण्याची दाट शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया : डॉ. बलकवडे
राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार डिसेंबर 2020 पासून कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत, मतदार याद्या आदी बहुतांश प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार एक प्रभाग रचना राबविली होती. यापुढे निवडणूक आयोगाकडून सूचना येतील, त्यानुसार पुढील निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असे महापालिकेच्या प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी स्पष्ट केले.
प्रत्येक प्रभागाची रचना नव्याने
प्रभाग रचना करताना साधारणतः झिगझॅग पद्धतीने होते. जुन्या रचनेतील पहिल्या तीन प्रभागांचा एक प्रभाग (वॉर्ड) होऊ शकेल. मात्र, त्यानंतर प्रत्येक प्रभागाची रचना नव्याने करावी लागणार आहे. नदी, नाले आदींची भौगोलिक संलग्नता ठेवावी लागणार आहे. झेड या इंग्रजी अल्फाबेटनुसार उत्तरेकडून सुरुवात होऊन प्रभाग रचनेचा शेवट दक्षिणेला होईल. 2005, 2010, 2015 मध्ये प्रभागात काय आरक्षण होते, जनगणनेचे प्रगणक गट काढून त्यावर काय आरक्षण होते, त्यानुसार आरक्षण ठरणार आहे. त्यानंतर आरक्षण अंतिम केले जाईल.
पाच वर्षांत चौथ्यांदा बदल
भारतीय जनता पक्ष सत्तेत असताना 19 मे 2016 रोजी राज्य शासनाने बहुसदस्यीय पद्धतीसाठी आदेश काढला होता. राज्यातील सर्व महापालिकांत एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्यात आली होती. त्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश काढून नियमात दुरुस्ती केली होती. परंतु; 2019 ला राज्यात सत्ताबदल झाला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने भाजप सरकारचा बहुसदस्य प्रभाग पद्धतीचा आदेश 2020 मध्ये रद्द केला होता. परंतु; आता पुन्हा महाविकास आघाडीने त्रिसदस्यीय प्रभागाचा निर्णय घेतला आहे.