शाळा-महाविद्यालय बंद, पेट्रोल-डिझेलवर चालणार्‍या जुन्या वाहनांवर बंदी, औष्णिक विद्युत केंद्रेही बंद, अनेकांचे 'वर्क फ्रॉम होम', तरीही परिस्थिती 'जैसे थे!' एवढे सर्व करूनदेखील दरवर्षी नोव्हेंबर ते जानेवारीदरम्यान दिल्लीकरांच्या 'पाचवीला पुजलेला' प्रदूषणाचा 'राक्षस' बाहेर आलाच. गेल्या काही दिवसांपासून राजधानी दिल्लीतील वायू गुणवत्ता निर्देशांक अत्यंत वाईट श्रेणीत नोंदवला जातोय. गुरुवारी हा 'एक्यूआय' 362 नोंदवला गेला.
एरव्ही राजकीय हवा कुठल्याही दिशेने वाहणारी असली, तरी राजधानीची राजकीय हवा नेहमी तापलेली असते. याच राजकीय हवेत सर्वसामान्यांना श्वास घेणे आता अवघड झाले आहे. केंद्रातील वा राज्यातील सरकार दोघेही प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत.
त्यातून आपल्या चुकांवर पांघरूण घालण्याची राजकीय सवय तेवढी राजकीय पक्षांना यानिमित्ताने सोडावी लागेल. दिल्लीकरांना थंडीचे तीन ते चार महिने विषारी, अपायकारक हवेच्या सानिध्यात नरक यातना सहन कराव्या लागतात. वाढत्या नागरीकरणामुळे आणि ठोस धोरणांअभावी ही जीवघेणी घुसमट वाढतच आहे. राजकीय इच्छाशक्ती असली, तरी जोपर्यंत त्याला सर्वसामान्यांची साथ लाभत नाही, तोपर्यंत त्याचे योग्य परिणाम दिसत नाहीत, हेही वास्तव नाकारता येणार नाही. राजधानीतील वाढते प्रदूषण लक्षात घेता यंदाही सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागलाच.
वायू गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिले. या उपाययोजना वर्षभर दिल्ली सरकार करीत असते. परंतु, त्याचा म्हणावा तेवढा फायदा वा परिणाम होताना दिसत नाही. शिवाय नागरिकांचीदेखील त्यासाठी उत्स्फूर्त साथ लाभत नाही.
या उपाययोजनांची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी सरकारला प्रदूषणमुक्त दिल्लीसाठी धोरणेही बदलावी लागतील, हे तेवढेच खरे आहे. दिल्ली भाजपनेदेखील केवळ चिथावणी देण्याचे, या विषयाचे राजकारण करण्याचे आणि सरकारच्या चांगल्या निर्णयाला विरोध दर्शवण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडण्याची गरज असल्याचे कटू सत्य नाकारता येणार नाही. दरवर्षी दिवाळीपासून दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता वेगाने निष्कृष्ट आणि अत्यंत घातक श्रेणीपर्यंत पोहोचते. वारंवार प्रेमाने आवाहन करून, कठोर कारवाईची भीती दाखवून देखील दिल्लीकर स्वत:च्या आरोग्याची काळजी न करता मोठ्या प्रमाणात आतषबाजी करतात.
सोबतीला शेजारील राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर शेतीतील पाचट आगी लावून पेटवले जाते. या कारणांमुळे 'एक्यूआय' घसरतो. फटाके फोडू नका, या सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या आदेशाचे आणि राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या आवाहनाला नागरिकांनी सकारात्मक प्रतिसाद देणे गरजेचे आहे. विरोधकांकडून दिवाळीतील आतषबाजीचा मुद्दा धार्मिक, संस्कृतीशी जोडण्यात येत असला, तरी प्रत्येकाला सद्सद्विवेकबुद्धीने निर्णय घेण्याची हीच वेळ आहे. सर्वांनी सामाजिक जबाबदारीचे भान बाळगले तर आणि तरच हे प्रश्न सुटतील.
कोरोना महारोगराईनंतर गेल्या दीड वर्षाहून अधिक काळ बंद असलेल्या शाळा या महिन्यात सुरू करण्याचा निर्णय प्रदूषणाचा हाहाकार बघता आप सरकारने मागे घेतला. राजधानीतील (एनसीआर) गुरुग्राम, फरिदाबाद आणि सोनीपत, झज्जरमधील शाळा-महाविद्यालये बंद आहेत. अनेक कार्यालयांनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांना घरून काम करण्यास सांगितले आहे. सरकारी कार्यालयांतील उपस्थिती 50 टक्क्यांवर आणण्यात आली.
कोरोना काळातील भीषण परिस्थितीची जाणीव पुन्हा एकदा प्रदूषणाने करून दिली. परंतु, कितीही प्रयत्न केले, तरी पुढील वर्षी मानवी चुकांमुळे ही स्थिती पुन्हा निर्माण होईलच. गेल्या 10 वर्षांपासून सातत्याने या परिस्थितीचा सामना दिल्लीकर करीतच आहेत. प्रदूषण रोखण्यासाठी जीवनावश्क वस्तूंच्या सेवेशी निगडीत ट्रकसेवा वगळता इतर ट्रकच्या प्रवेशावर दिल्लीत बंदी घालण्यात आली. टिकरी बॉर्डरवर अनेक ट्रक थांबवून ठेवण्यात आले. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही वाढते प्रदूषण लक्षात घेता बांधकामांवर बंदी घालण्यात आली. येत्या काळात प्रदूषणाची पातळी आणि गरज लक्षात घेता यासंबंधीचा निर्णय घेतला जाईल. एवढेच नाही, तर वाढत्या प्रदूषणामुळे 15 वर्षे जुन्या पेट्रोल आणि 10 वर्षे जुन्या डिझेलच्या वाहनांवर दिल्लीत बंदी घातली गेली.
राजधानीच्या 300 किलोमीटर क्षेत्रात येणारी 11 पैकी 6 औष्णिक विद्युत केंद्रे 30 नोव्हेंबरपर्यंत बंद केली गेली. या निर्णयाच्या सरबत्तीनंतर खर्‍या अर्थाने दिल्ली कोरोना पूर्वस्थितीत आल्याचे दिसून येत आहे. राजधानीलगत असलेल्या उत्तर प्रदेश, हरियाणातील अनेक शहरांची हवा घातक होत आहे. याचाही थेट घाला दिल्लीवर होतोय. हिवाळ्यात दिल्लीतील हवेचा वेग मंदावतो. ज्या दिवशी वार्‍याचा वेग चांगला त्यादिवशी दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी घटते. परंतु, बहुतांश वेळा वार्‍याचा वेग कमी असल्याने विषारी धुक्याची मोठी चादर तयार होते. दिल्लीतील प्रदूषणासाठी प्रत्येक शेतकरी जबाबदार नसला, तरी काही शेतकर्‍यांचा हातभार लागतो. शेजारील राज्यातील शेतकरी पीक कापणी केल्यानंतर उरलेले तण, पाचट जाळतात. या धुराच्या लोळाचा सामना दिल्लीकरांना करावा लागतो.
या तणांच्या जाळण्यामुळे 10 टक्के प्रदूषण होत असले, तरी तेही बरेच घातक. खोकला, घशाची खवखव, डोळ्यांची जळजळ त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात होते. केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना शेतातील तण जाळू नये, यासाठी परावृत्त करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. राज्य सरकारांना त्यासाठी निधीदेखील दिला. परंतु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थानमधील शेतकर्‍यांच्या पारंपरिक पद्धतीत बदल घडवून आणण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. सोबतच दिल्लीकरांनी देखील थोडा समजूतदारपणा दाखवून येणार्‍या पिढीला मोकळ्या हवेत श्वास घेता येईल, या अनुषंगाने आता तरी प्रयत्न केले पाहिजेत. केवळ सरकारकडे बोट दाखवून कसे चालेल?