बिहार सरकारकडून केल्या जाणार्‍या जातीनिहाय जनगणनेवरील स्थगिती पाटना उच्च न्यायालयाने उठवल्यामुळे नितीश कुमार सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. जातीनिहाय जनगणनेसंदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर गेली सुमारे 15 वर्षे गोंधळ सुरू होता आणि राजकीय पक्षांच्या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे त्यासंदर्भातील संभ—म वाढत चालला होता. इतर मागासवर्गीयांचे सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण असे स्वरूप असलेल्या या गणनेला विविध घटकांनी विरोध केला होता. विषय संवेदनशील आणि गुंतागुंतीचा असल्यामुळे त्यासंदर्भात कुणीही ठोस भूमिका घेत नव्हते; परंतु देशभरातील इतर मागासवर्गीय घटकांनी सातत्याने जातीनिहाय जनगणनेचा पाठपुरावा केला. इतर मागासवर्गीय व्होट बँक मोठी असल्यामुळे त्याला विरोध करण्याचे धाडसही कुणी करू शकत नव्हते; परंतु ती करण्यासंदर्भातील धाडसी पाऊलही कुणी उचलताना दिसत नव्हते. ते धाडस बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केले. भारतीय जनता पक्षासोबतची युती तोडल्यानंतर भाजपच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी म्हणून त्यांनी जातीनिहाय जनगणनेचे अस्त्र काढले.
राजकीय हेतूने असेना का, पण एकदाचा निर्णय घेतल्यामुळे त्याचे स्वागत झाले. देशाच्या कानाकोपर्‍यातील अनेक राज्यांमध्ये त्यासंदर्भातील मागणी होऊ लागली, ती महाराष्ट्रातही झाली. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला बिहारमधील जनगणनेचा अभ्यास करण्यासाठी शिष्टमंडळ पाठवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारच्या निर्णयालाच स्थगिती दिल्यामुळे त्यासंदर्भातील सर्व प्रक्रिया थांबली होती. यासंदर्भात 7 जुलैला सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. त्याआधी पाटणा उच्च न्यायालयाने अशी जनगणना घटनाविरोधी असल्याचे सांगून त्यासाठी हंगामी स्थगिती दिली होती. ही हंगामी स्थगिती आता उठवली आहे. नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार जातीनिहाय जनगणनेबाबत सुरुवातीपासून आग्रही राहिले. त्यांनी 18 फेबु्रवारी 2019 आणि नंतर 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी जातीनिहाय जनगणनेचा प्रस्ताव बिहार विधानसभा आणि लोकसभेत मंजूर केला होता. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यातील जनगणना 7 ते 21 जानेवारी 2021 दरम्यान केली.
दुसर्‍या टप्प्यातील जनगणना 15 एप्रिल ते 15 मे या कालावधीत करण्यात आली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने हंगामी स्थगिती दिल्यामुळे ती थांबली होती, तिला ताज्या निर्णयामुळे चालना मिळू शकेल. दरम्यानच्या काळात भाजपविरोधात उभ्या राहिलेल्या विरोधकांच्या आघाडीमध्ये अनेक मतभेद असले, तरी जातीनिहाय जनगणनेबाबत एकमत आहे. आतापर्यंत सतरा पक्षांनी या मुद्द्याला पाठिंबा दिला असून या मुद्द्याच्या अनुषंगाने भाजपची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना सुरू केली असताना काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही त्यासंदर्भातील मागणी जाहीरपणे करून राष्ट्रीय पातळीवर नवा मुद्दा चर्चेत आणला.
पाटणा उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम राहिला, तर जातीनिहाय जनगणनेचे काम लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पूर्ण होईल, असा अंदाज आहे. साहजिकच आगामी निवडणुकीमध्ये भाजपला अडचणीत आणण्यासाठी त्याचा वापर निश्चितपणे केला जाईल. 2021 मध्ये देशाची नियमित जनगणना व्हायला हवी होती, ती कोरोनामुळे होऊ शकली नाही. जनगणनेला 13 वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यामुळे ती पुन्हा तातडीने करून त्यामध्ये जातीनिहाय जनगणनेचा समावेश करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. राजकीय हेतूने जातीनिहाय जनगणनेचे विनाकारण अवडंबर माजवले जात असल्याचे दिसून येते. सर्वसामान्य जनगणनेप्रमाणेच ही जनगणना असते; परंतु कायदेशीर गोष्टींमध्ये अडकू नये म्हणून त्यासाठी वेगवेगळे शब्द वापरले जात असतात. कर्नाटक, तेलंगणा, ओडिशा इत्यादी राज्यांमध्ये त्याला सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण म्हटले गेले आहे. त्यातून संबंधित घटकांसंदर्भातील वस्तुनिष्ठ माहिती समोर येणे महत्त्वाचे असते. सरकारच्या सामाजिक न्यायाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीबरोबरच राजकीय, सामाजिक पातळीवर काही निर्णय घेण्यासाठीही त्याचा उपयोग होऊ शकतो. आपल्याकडे कोणत्याही सामाजिक विषयाचे राजकारण केले जाते आणि त्यातून भलतीच चर्चा घडवून मूळ विषयाला बगल दिली जाते.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात जातीनिहाय जनगणना झाली होती; परंतु त्याचे आकडे जाहीर करण्यात आले नाहीत. नंतर सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही ते जाहीर केले नाहीत. मनमोहन सिंग यांच्या काळात ग्रामीण विकास मंत्रालयामार्फत ग्रामीण भागात आणि शहरी गरिबी निर्मूलन आणि गृहनिर्माण मंत्रालयामार्फत शहरी भागात जातीनिहाय सामाजिक, आर्थिक जनगणना करण्यात आली होती. दोन्ही मंत्रालयांनी 2016 मध्ये यासंदर्भातील अहवाल प्रसिद्ध केला, परंतु त्यातून जातीनिहाय आकडेवारी बाजूला ठेवली. या आकडेवारीमध्ये त्रुटी असल्याचे एक कारण सांगितले जाते; परंतु त्याबाबत कुणीही स्पष्टपणे सांगितलेले नाही.
स्वातंत्र्यानंतर 1951 पासून 2011 पर्यंत भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना होत असते. प्रत्येक जनगणनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची माहिती स्वतंत्रपणे दिली जाते. परंतु, इतर मागासवर्गीयांची अशी आकडेवारी दिली जात नाही. त्यामुळे देशात इतर मागासवर्गीयांची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, याची अधिकृत आकडेवारी मिळत नाही. मंडल आयोगाने इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या 52 टक्के असल्याचे मानून त्यानुसार आपला अहवाल दिला होता. जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी सामाजिक आहे, तशीच ती राजकीय आहे. त्याचप्रमाणे या जनगणनेला विरोधसुद्धा राजकीय भूमिकेतून केला जातो. राजकीय तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, जातीनिहाय जनगणना झाली आणि त्यातून विविध जाती-जमातींचे खरे आकडे समोर येतील आणि विविध जाती आपल्या लोकसंख्येनुसार आरक्षणाची मागणी करू लागतील.
परिणामी, आरक्षणाची टक्केवारी वाढेल आणि त्याचा फटका उच्च जातींना बसेल. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना रोखण्यामागे या घटकांचे हितसंबंध असल्याचा आरोप केला जातो. तूर्तास बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणनेचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. लवकरच देशपातळीवरही तो मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.