बिहारची जातीनिहाय जनगणना राजकीयद़ृष्ट्या एखादा खेळ आहे की, मागासवर्गीयांना सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे, याचे उत्तर या जनगणनेचे आकडे समोर येतील आणि त्यावर विचारमंथन होईल तेव्हा मिळेल. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 16 महिन्यांचा काळ बाकी असताना केली जाणारी ही जनगणना राजकारणाला नवे वळण देणारी ठरू शकते.
मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या पुढाकाराने अखेरीस बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणनेची सुरुवात झाली आहे. यामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष सध्या बिहारकडे लागून राहिले आहे. महाराष्ट्रासह विविध राज्यांमधूनही आता जातीनिहाय जनगणनेची मागणी अधिक प्रकर्षाने होताना दिसत आहे. अर्थात, नितीशकुमारांनी सुरू केलेली ही जनगणना केवळ राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी आहे की मागसवर्गीयांच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीस फायदेशीर ठरणारी आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून तो गैरलागू म्हणता येणार नाही. मुख्य म्हणजे ही जनगणना करण्यासाठी निवडलेली वेळ या प्रश्नांना जन्म घालणारी ठरली आहे. कारण, लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आता केवळ 16 महिन्यांचा काळ उरला आहे. अशा वेळी जातीनिहाय जनगणना करून बिहारच्या सत्तेत बसलेले पक्ष याचा राजकीय फायदा मिळवण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे मानले जात आहे. तथापि, काहींनी बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना करण्याची गरज होती का, असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे.
बिहारमधील जातीआधारित जनगणना ही राजकीय हेतूने प्रेरित आहे की, मागासवर्गीयांचे सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे याचे उत्तर या जनगणनेचे आकडे समोर येतील आणि त्यावर विचारमंथन होईल तेव्हा मिळेल. अर्थातच, यामागचा हेतू कोणताही असो तो साध्य होण्यासाठी या जनगणनेचे आकडे महत्त्वाचे आहेत. कारण, आकड्यांशिवाय ना राजकारण करता येईल, ना प्रामाणिक सरकारी प्रयत्न! त्यामुळे राज्यातील जातसमूहांची नेमकी संख्या शोधण्यासाठी आणि त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी केलेला जातीनिहाय जनगणनेचा हा प्रयत्न खरोखरीच कौतुकास्पद म्हणायला हवा. अर्थात, याला अधिकृत जनगणना म्हटली जाऊ शकत नाही. कारण, जनगणनेचे काम केंद्र सरकार करत असते आणि ती दर दहा वर्षांनी केली जाते.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार या प्रकारच्या जनगणनेबाबत उत्साही नसताना बिहार सरकार याबाबत इतका आग्रही असण्याचे कारण काय, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. ओबीसींची संख्या आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीची माहिती जाणून घेण्यात गैर काहीच नाही. कारण, यामुळे बिहारमधील ओबीसींची संख्या, बिहारच्या एकूण लोकसंख्येतील त्यांचा हिस्सा अशा अनेक मुद्द्यांना पूर्णविराम मिळणार आहे. गेल्या काही वर्षांत या राज्यामध्ये ओबीसींची लोकसंख्या अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे आणि 1931 च्या जनगणनेच्या आकड्यांवरूनही वादविवाद सुरू आहेत. अशा वेळी जातनिहाय जनगणना ही एकमेव पद्धत आहे, ज्या माध्यमातून यासंदर्भातील विश्वसनीय माहिती जनतेसमोर येऊ शकते. सध्या बिहार सरकार हेच काम करीत आहे. यामुळे वस्तुतः जातीनिहाय जनगणनेला राजकीय रंग देण्याचा आरोप योग्य म्हणता येत नाही.
कारण, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार सुरुवातीपासून या जनगणनेचे समर्थक राहिले आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये याबाबत चर्चा सुरू होती, तेव्हाही नितीशकुमार या मुद्द्यावर ठाम होते. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून राजकीय फायद्यासाठी ही जातीनिहाय जनगणना करण्यात येत आहे, हा आरोप निराधार वाटतो.
सद्यस्थितीत घरांची यादी करण्याचा पहिला टप्पा सुरू असल्याने आकडे एकत्र करणे अद्याप बाकी आहे. दुसर्‍या टप्प्यात घरातील लोकांची मोजणी केली जाईल आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीबाबतची माहिती एकत्रित केली जाईल. या जनगणनेचा राजकारणावर काहीच प्रभाव पडणार नाही, असे मानता येणार नाही. नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस यांच्या महागठबंधन सरकारने बिहारमधील ओबीसींचे सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण दूर करण्याची आमच्या सरकारची इच्छा आहे आणि यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी सरकारकडे आकडे असणे गरजेचे आहे व त्यासाठीच हा प्रयत्न सुरू आहे, असे सांगितले आहे. या जनगणनेचा राष्ट्रीय जनता दल आणि संयुक्त जनता दलाला याचा निवडणुकीत काही फायदा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, त्याच वेळी या जनगणनेमुळे ओबीसी समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक उत्थानालाही मदत होणार आहे, हे निश्चित! कारण आम्ही ओबीसींचे कैवारी आहोत, हा संदेश देण्यात नितीशकुमार यशस्वी ठरले आहेत.
बिहारमध्ये सत्तारूढ असणार्‍या दोन्ही मुख्य पक्षांना (राजद आणि जदयू) ओबीसी मतदारांचे मोठ्या प्रमाणात समर्थन आहे. निवडणूकद़ृष्ट्या या दोन्ही पक्षांसाठी ओबीसी मते त्यांच्या खात्यात किती पडतात हे महत्त्वाचे आहे. जातीनिहाय जनगणनेमुळे या दोन्ही पक्षांनी ओबीसी मतदारांना नक्कीच आकर्षित केले आहे. या जनगणनेनंतर त्यांचे जीवन अधिक चांगले असेल, अशी आशाही त्यांनी ओबीसींमध्ये निर्माण केली आहे. त्यामुळेच या जनगणनेचा जदयू आणि राजदला राजकीय फायदा मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. त्याचबरोबर जुन्या जनता दलातून फुटून वेगळा झालेला समाजवादी पक्ष किंवा बिजू जनता दल हेदेखील येत्या काळात आपापल्या राज्यात हाच अजेंडा पुढे करू शकतात. तसे झाल्यास त्याबाबत आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. तसेच ओबीसी जनगणनेसाठी अन्य राज्यांत हे पक्ष तेथील राज्य सरकारांवर दबाव आणू शकतात.
भारतीय जनता पक्षाने जातीनिहाय जनगणनेचा विरोध केला नसता, तर राजद आणि जदयू यांना मिळणारे हे फायदे विभागले गेले असते; परंतु भाजपच्या विरोधामुळे ओबीसीच्या मोठ्या लोकसंख्येच्या मनात शंका निर्माण केली आहे. ओबीसी जातीच्या लोकांना या विरोधामागचे कारण अद्यापही भाजपकडून दिले गेलेले नाहीये. केंद्र सरकारकडे याबाबत काही गुपिते आहेत का, असाही प्रश्न यामुळे विचारला जात आहे. वास्तविक पाहता, देशभरातील ओबीसी मतदार, विशेषतः मागासवर्गीय ओबीसी जातींवर भारतीय जनता पक्षाने गेल्या काही वर्षांत चांगला प्रभाव टाकलेला आहे, ही बाब या पक्षाने लक्षात घेतली पाहिजे. लोकनीती-सीएसडीएसचे आकडे सांगतात की, 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत ओबीसींची केवळ 22 टक्के मते मिळवणार्‍या भाजपला 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 44 टक्के ओबीसी मते मिळाली आहेत. अशा परिस्थितीत खरे तर केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेचे स्वागत करणे अपेक्षित होते. त्यातून ओबीसींमध्ये एक सकारात्मक संदेश गेला असता. मात्र, काही अपरिहार्यतेमुळे भाजपने तसे केलेले दिसत नाहीये. कदाचित ही जातनिहाय जनगणना 'मंडल पार्ट 2' म्हणून पुढे येईल, अशी भीती भाजपला असावी.
– प्रा. संजय कुमार, राजकीय विश्लेषक