जीनिव्हा ; वृत्तसंस्था : मोठ्या प्रतीक्षेनंतर अखेर जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) 'कोव्हॅक्सिन' या कोरोना प्रतिबंधक भारतीय लसीला मंजुरी दिली आहे. भारत बायोटेकने विकसित केलेल्या या लसीला मंजुरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव दीर्घकाळ जागतिक आरोग्य संघटनेच्या टेबलावर प्रलंबित होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रोम 'जी-20' परिषदेमध्ये याबाबत आवाज उठविला, शिष्टाई केली. त्याची फलश्रुती लगेचच या मंजुरीत झाली आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने 'कोव्हॅक्सिन' या भारतीय लसीला मान्यता दिल्यास भारत जगातील गरीब देशांना आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर लस उपलब्ध करून देऊ शकतो, असेही ग्लासगोत मोदींनी स्पष्ट केले होते. भारतात 'कोव्हॅक्सिन'चे डोस देण्यास याआधीच सुरुवात झालेली आहे. केंद्र सरकारने या लसीला मान्यता दिली आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 'कोव्हॅक्सिन'ची निर्यात करायची, तर लसीला 'डब्ल्यूएचओ'ची मान्यता आवश्यक होती.
गेल्या आठवड्यात जागतिक आरोग्य संघटनेने भारत बायोटेककडून लसीविषयी आणखी माहिती मागवली होती. बुधवारी लसीबाबत संघटना पूर्णत: आश्‍वस्त झाली आणि आपल्या मान्यतेची मोहोर लसीवर उमटविली.
आंतरराष्ट्रीय मान्यतेअभावी निरनिराळ्या देशांकडून 'कोव्हॅक्सिन' लस घेतलेल्या भारतीयांना त्यांच्या देशात प्रवेश नाकारला जात होता. आता या समस्येचेही समाधान झाले आहे.
कोरोनाविरोधात 'कोव्हॅक्सिन' 78 टक्के परिणामकारकआहे. दुसर्‍या डोसनंतर 14 दिवसांनी 'कोव्हॅक्सिन' प्रभावी ठरते. या लसीचे डोस साठवण्याची प्रक्रिया सुलभ असल्याने गरीब आणि विकसनशील देशांसाठी ही लस लाभदायक असल्याचे 'डब्ल्यूएचओ'ने म्हटले आहे.