सातार्‍यातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या कर्ज घोटाळ्याची चौकशी करणार्‍या सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी मुंबईसह राज्यात काही ठिकाणी छापे टाकले. जरंडेश्वर कारखान्याच्या पदाधिकार्‍यांचा यात समावेश आहे. 'ईडी'च्या पाच ते सहा पथकांनी ही कारवाई केली.
सातार्‍यातील जरंडेश्वर साखर कारखान्याला करण्यात आलेला कर्जपुरवठा आणि साखर कारखान्याचा स्वस्तात करण्यात आलेला लिलाव, या दोन्ही व्यवहारांचा 'ईडी'कडून तपास करण्यात येत असल्याने गुरुवारच्या धाडींमुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. जरंडेश्वर घोटाळ्याचा तपास बंद करण्यास विरोध करताना, जरंडेश्वरशी अजित पवार यांचे कनेक्शन असल्याचा युक्तिवाद 'ईडी'ने केला होता.
जरंडेश्वर साखर कारखान्याची मालमत्ता जप्त केल्यानंतर 'ईडी'ने सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला कर्जपुरवठ्याप्रकरणी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर 'ईडी'ने राज्य शिखर बँकेच्या काही अधिकार्‍यांनाही चौकशीसाठी बोलावले होते. ही चौकशी झाल्यानंतर 'ईडी'ने गुरुवारी मुंबईसह राज्यात छापे टाकले आणि काही कागदपत्रे, दस्तऐवज ताब्यात घेतले.
कोरेगाव येथील साखर कारखाना थकीत कर्जामुळे लिलावात काढण्यात आला होता. शिखर बँकेने या कारखान्याचा लिलाव केला. या लिलावाबद्दलच अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ज्या कंपनीची वार्षिक उलाढाल एक कोटीहून कमी होती, त्या कंपनीने हा 60 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा साखर कारखाना खरेदी केला. जरंडेश्वर साखर कारखाना हा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नातेवाईकांचा आहे. या कारखान्यावर जप्तीची कारवाई केल्यानंतर हा कारखाना खरेदीसाठी ज्या बँकांनी कर्ज दिले होते त्यांच्याकडे 'ईडी'ने आपला मोर्चा वळवला आहे.
कारखान्याला पुणे जिल्हा बँकेसह चार बँकांनी कर्ज दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यात सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने 2017 पासून कारखान्यासाठी 128 कोटींचे कर्ज वितरित केले. कारखान्याकडे सध्या 97 कोटी 37 लाख कर्ज बाकी असल्याची माहिती मिळते.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर साखर कारखान्याच्या विक्रीप्रकरणी सक्त वसुली संचालनालयाचे (ईडी) कोणतेही छापे पडलेले नाहीत, असा दावा बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी केला आहे. बँकेवरील छाप्यांबाबतच्या बातम्या दिवसभर सुरू होत्या. याबाबत दै. 'पुढारी'ने अनास्कर यांच्याशी संपर्क साधला असता, 'ईडी'ने राज्य बँकेवर कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे स्पष्ट केले.
आतापर्यंत 70 जणांवर गुन्हे
महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बँक घोटाळाप्रकरणी 'ईडी'ने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह आतापर्यंत 70 जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. तर कथित घोटाळा प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्वांना क्लीन चिट देऊन फौजदारी कारवाईचे प्रकरण बंद करण्यासाठी न्यायालयात 'क्लोजर रिपोर्ट' दिला आहे.
घोटाळा असा आहे…
राज्य सहकारी बँकेने दिलेले कर्ज कारखान्याने थकवले. बँकेने मग कारखाना ताब्यात घेऊन कर्ज वसुलीसाठी लिलावात काढला. ठरल्याप्रमाणे बँकेवर राज्य करणार्‍या मंडळींनीच हा कारखाना किरकोळ किमतीत विकत घेतला. 2002 ते 2017 असा हा जरंडेश्वर घोटाळ्याचा कालावधी सांगितला जातो.