आपले सरकार भ्रष्टाचारमुक्त असेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये स्पष्ट केले होते. त्यानंतर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये घट झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. जनकल्याणाच्या योजना आणि पायाभूत सुविधा यांचा ताळमेळ साधण्यात मोदी सरकारने पुढची पायरी गाठली आहे.
जनकल्याणाच्या योजना कमी वेळेत अतिशय गरजू लोकांपर्यंत ज्यावेळी पोहोचतात, त्याचवेळी अशा योजनांची परिणामकारता ही अधिक प्रमाणात असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाव-बेटी पढाओ, जनधन, मुद्रा, उज्ज्वला आदी योजनांची नावे वानगीदाखल देता येतील.
लोकांच्या गरजांचा समग्र विचार करून वरील योजना राबविण्यात आल्याने त्यांना मोठे यश मिळाले. पंतप्रधान मोदी यांनी वरील योजनांच्या अनुषंगाने घेतलेली धोरणे महत्त्वपूर्ण होती; पण प्रत्यक्ष समाजात या योजना राबविणे हे जटिल काम होते. सकारात्मक बदल विचारात घेऊन योजनांचे स्वागत करणारा एक वर्ग होता, तर काही नकारात्मक पैलू लक्षात घेऊन योजना नाकारणारेही लोक होते. बदलांच्या द़ृष्टीने योजनांची सक्ती करणे किंवा लोकांना सूट-सवलती देणे सरकारच्या द़ृष्टीने शक्य होते.
वेगवेगळ्या निर्णयांसाठी वेगवेगळे पर्याय होते; पण सरकारने यातले काहीही केले नाही. एकीकडे तंबाखूजन्य पदार्थांवर जास्त कर आकारणी करणे, तर दुसरीकडे विजेवर चालणार्‍या वाहनांसाठी सवलत देणे, अशा प्रकारचे धोरण सरकारने ठेवले. यातूनच वरील योजना यशस्वी होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
लोकांचे मत बदलण्याची क्षमता वरील योजनांमध्ये होती, असे निर्विवादपणे म्हणावे लागेल. योजना जर सकारात्मक बदल घडवून आणणार्‍या असतील, तर त्या लोक स्वीकारतात. वर्तनशास्त्राच्या या तत्त्वाचा अवलंब योजना बनविताना करण्यात आला होता. दुसरीकडे योजनाच जर नकारात्मक असतील, तर लोक त्या स्वीकारत नाहीत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
लोकांना फ्री चॉईस देणे किंवा त्यांना सवलत देणे, असे दोन पर्याय होते; पण सरकारने लोकांना फ्री चॉईस दिला. विशेषतः बेटी बचाओ-बेटी पढाओ आणि स्वच्छ भारत अभियानाचे यश वर्तनशास्त्राचा अभ्यास करून तयार करण्यात आलेल्या धोरणांना द्यावे लागेल. महात्मा गांधी जयंतीचे औचित्य साधत 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी स्वच्छ भारत अभियानाची सुरुवात करण्यात आली होती.
योजना राबविण्यासाठी लाखो कार्यकर्ते प्रत्येक जिल्ह्यात तयार झाले. महात्मा गांधी ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्यासाठी सत्याग्रही तयार झाले होते, त्याप्रमाणे स्वच्छाग्रही असे नाव या कार्यकर्त्यांना देण्यात आले. स्वच्छतेचा मूळ संदेश यामुळे आपोआपच लोकांपर्यंत पोहोचला. गावागावांपर्यंत सामूहिक स्तरावर ही योजना राबविण्यात आली. त्यामुळे उघड्यावर शौच करण्याऐवजी स्वच्छतागृहांचा अवलंब करण्याचा आग्रह ग्रामीण-शहरी भागात झाला.
स्वच्छ भारत मोहिमेच्या संदेशात मुलींची साक्षरता आणि बालविवाह रोखण्याचा संदेश दडलेला होता. महिला सक्षमीकरणावर भर देणे यामुळेच मोदी सरकारला शक्य झाले. बेटी बचाव-बेटी पढाओ मोहीम जानेवारी 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली. मुलींच्या जन्मदरातील घट रोखणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश होता. हरियाणातील पानिपतमध्ये मुलींचा जन्मदर मुलांच्या तुलनेत केवळ 834 इतका कमी होता. मुद्दामहून अशा ठिकाणी सदर मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली.
नंतर योजनेचा विस्तार राजस्थानमध्ये करण्यात आला. योजनेचे फलित म्हणजे काही ठिकाणी असलेला मुलींचा जन्म दर 888 वरून 922 पर्यंत पोहोचला. मुलींसोबत सेल्फी कार्यक्रमास तर देशभरात उदंड प्रतिसाद मिळाला. विविध क्षेत्रांत महिलांसोबत केला जाणारा भेदभाव अनुषंगिक योजनांच्या माध्यमातून दूर करण्यात आला. महिलांसाठी कौशल्य योजना राबविणे, हा त्या मोहिमेचा एक भाग मानला पाहिजे.
आपले सरकार भ्रष्टाचारमुक्त असेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्येच स्पष्ट केले होते. त्यानंतर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये घट झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. सरकारमधला पारदर्शीपणा लक्षणीयरीत्या वाढला असून यंत्रणेत परिणामकारकता आली आहे. जनकल्याणाच्या योजना आणि पायाभूत सुविधा यांचा ताळमेळ साधण्यात मोदी सरकारने पुढची पायरी गाठली आहे. याआधीच्या सरकारांना योजना राबविण्यासाठी कित्येक दशके लागत असत.
त्या तुलनेत मोदी यांनी काही वर्षांतच योजना राबवून त्याचे फलित लोकांपर्यंत पोहोचवले आहे. आधीच्या सरकारांच्या तुलनेत सध्या देशात जास्त रस्ते बनत आहेत. रेल्वेचे जास्त ट्रॅक टाकले जात आहेत. पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विकास सुरू आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जे बदल घडत आहेत, ते लोकांच्या नजरेस पडत आहेत. कररूपाने आपण जो पैसा देत आहोत, त्याचा योग्य वापर होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. सर्वांसाठी वीज, उज्ज्वला, मुद्रा अशा योजना, ग्रामीण भागात सर्वांना घर या योजनांमुळे आपल्या जीवनात बदल घडून आल्याचे लोकांनी अनुभवले.
कर सुधारणांमुळे शहरी नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला. मनरेगासहित इतर योजनांसाठी जो निधी दिला जातो, तो थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांत वर्ग करण्यात आल्याने भ्रष्टाचाराच्या बेबंदशाहीला आळा बसला. वर्ष 2015 मधील आकडेवारीनुसार 50 टक्के भारतीयांची बँकेत खाती नव्हती; पण जनधन योजनेमुळे तळागाळातील व्यक्तीचे बँकेत खाते उघडले गेले. अक्षरशः कोट्यवधी लोक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत. आधार कार्डच्या माध्यमातून खर्‍या लाभार्थ्यांची ओळख पटविली गेली आहे.
डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य दिले जात आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये ज्याप्रमाणे अनेक दूरदर्शी योजना हाती घेण्यात आल्या होत्या, त्याचप्रमाणे दुसर्‍या टर्ममध्येदेखील असंख्य योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. या योजनांचे फलित सर्वसामान्य नागरिकाचे जीवन सुलभ करण्यास नक्कीच मदत करेल, यात शंका नाही.
(लेखक इंटरनॅशनल ज्युरिस्ट कौन्सिल, इंटरनॅशनल कमिशन रायटर्स, तसेच ऑल इंडिया बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत.)