नवी दिल्ली; सागर पाटील : राज्यांना मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी पावले उचलण्यास केंद्र सरकारने सुरुवात केली आहे. त्यासंदर्भात १०२ व्या घटनादुरुस्ती त बदल करण्यासाठी विधेयक आणण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती बुधवारी सूत्रांनी दिली. राज्यांना मागास प्रवर्ग यादी तयार करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले तर मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लागेल, असे मानले जात आहे.
संसदेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनातच घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे समजते. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या समाजघटकांना समान संधी देण्याच्या बाबतीत केंद्र सरकार गंभीर असल्याचा संदेश मोदी सरकारने ताज्या घडामोडीद्वारे दिला आहे.
१०२ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये बदल करण्यासाठी सरकारकडे उभय सदनात दोन तृतीयांश बहुमत असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे मराठा आरक्षणाचा विषय आहे, तसे विविध राज्यात तेथील समाजघटकांचे आरक्षणाचे विषय आहेत.
त्यामुळे संसदेत हे विधेयक सहज संमत होऊ शकेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्ष आघाडी सरकारमध्ये सामील असल्याने त्याना विधेयकाला विरोध करणे परवडणारे नाही.
आरक्षणासाठी मागास प्रवर्गात समावेश करण्याची मागणी विविध समाजघटकांनी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये केलेली आहे. तथापि नियमांमुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हे शक्य नाही. मागास प्रवर्गात एखाद्या घटकाचा समावेश करायचा असेल तर तसा निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे.
दुसरीकडे १२३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत.
राज्यांना मागास प्रवर्ग यादी तयार करण्याचे अधिकार देण्यासाठी केंद्राने घटनादुरुस्ती करावी, अशी मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राकडे केली होती. त्यानुसार आता घटनादुरुस्ती विधेयक आणले जाणार आहे.
एकदा का हे विधेयक मंजूर झाले की, प्रत्येक राज्याला आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांची स्वतःची आरक्षण यादी बनविता येईल.
१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार केवळ केंद्राला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते. गेल्या ५ मे रोजी हा निकाल आला होता. त्यानंतर काही दिवसांनी या मुद्द्यावर केंद्राने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
तथापि, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. त्यामुळे संसदेच्या माध्यमातूनच हा अधिकार पुन्हा राज्य सरकारला बहाल करण्याचा पर्याय होता. आता केंद्राने त्या अनुषंगाने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
मागास प्रवर्गाअंतर्गत एसईबीसी यादी तयार करण्याचे राज्यांना अधिकार…
मागास प्रवर्गाअंतर्गत एसईबीसी यादी तयार करण्याचे अधिकार राज्यांना मिळू शकतात. तसे झाले तर केवळ महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचाच प्रश्न सुटणार आहे असे नाही तर विविध राज्यांत निर्माण झालेले आरक्षणाचे गुंते सुटण्यास मदत होणार आहे.